प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
जून 06, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि.,
मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गया
मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गया
06 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि., मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय पर उचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण, इंटर बैंक सकल एक्सपोजर और काउंटर पार्टी सीमा पर विवेकपूर्ण मानदंडों, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्
06 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि., मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय पर उचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण, इंटर बैंक सकल एक्सपोजर और काउंटर पार्टी सीमा पर विवेकपूर्ण मानदंडों, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्
जून 05, 2018
अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना, कर्नाटक पर दंड लगाया गया
5 जून 2018 अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना पर अपने “निदेशकों, रिश्तेदारों और ऐसे फर्म/संस्थान को ऋण एवं अग्रिम देने के संबंध में जिसमें उनका हित है”, दिनांक 29 अप्रैल 2003 के भारतीय र
5 जून 2018 अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना पर अपने “निदेशकों, रिश्तेदारों और ऐसे फर्म/संस्थान को ऋण एवं अग्रिम देने के संबंध में जिसमें उनका हित है”, दिनांक 29 अप्रैल 2003 के भारतीय र
मई 29, 2018
4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
29 मई 2018 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने
29 मई 2018 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने
मई 28, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश बढ़ाया
28 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 23 मई 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/ डी-42/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 जून 2018 से 31 अगस्त 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे आठ अवसरों पर छह महीनो
28 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 23 मई 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/ डी-42/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 जून 2018 से 31 अगस्त 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे आठ अवसरों पर छह महीनो
मई 25, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
25 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स जे के ट्रांसपोर्टर्स ए
25 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स जे के ट्रांसपोर्टर्स ए
मई 25, 2018
9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
25 मई 2018 9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी कर
25 मई 2018 9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी कर
मई 21, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
21 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स ग्रोवेल ऑटो लीज़िंग प्र
21 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स ग्रोवेल ऑटो लीज़िंग प्र
मई 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
19 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने (18 मई 2018 के निदेश के तहत) पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या अन्य जमा खाते, चाहे कुछ भी नाम हो, में रखी कुल शेषराशि में से अधिकतम ₹ 1000
19 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने (18 मई 2018 के निदेश के तहत) पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या अन्य जमा खाते, चाहे कुछ भी नाम हो, में रखी कुल शेषराशि में से अधिकतम ₹ 1000
मई 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए
19 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने (18 मई 2018 के निदेश के तहत) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या अन्य जमा खाते, चाहे कुछ भी नाम हो, में रखे कुल शेषराशि में से अधिकतम ₹ 1000 (एक हजार रुपए केवल)
19 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने (18 मई 2018 के निदेश के तहत) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या अन्य जमा खाते, चाहे कुछ भी नाम हो, में रखे कुल शेषराशि में से अधिकतम ₹ 1000 (एक हजार रुपए केवल)
मई 18, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
18 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 14 मई 2018 के आदेश द्वारा साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने और खज़ाना कार्य एवं अनुपालनात्मक कार्य तथा अनुपालन संस्कृति में कमियों के लिए के कारण ₹ 50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनिय
18 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 14 मई 2018 के आदेश द्वारा साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने और खज़ाना कार्य एवं अनुपालनात्मक कार्य तथा अनुपालन संस्कृति में कमियों के लिए के कारण ₹ 50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनिय
मई 17, 2018
रिज़र्व बैंक ने दी चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर,
आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया
आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया
17 मई 2018 रिज़र्व बैंक ने दी चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र
17 मई 2018 रिज़र्व बैंक ने दी चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र
मई 16, 2018
वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को जारी निदेशों का विस्तार
16 मई 2018 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को जारी निदेशों का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से छह महिनो तक निदेश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निदेश की अवधि अब 14 मई 2018 से 13 नवम्बर 2018 तक छह महीने के लिए बढाई है। इन निर्देशों
16 मई 2018 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को जारी निदेशों का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से छह महिनो तक निदेश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निदेश की अवधि अब 14 मई 2018 से 13 नवम्बर 2018 तक छह महीने के लिए बढाई है। इन निर्देशों
मई 16, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड़ (उत्तर), डाकघर-बागनान, जिला-हावड़ा, पश्चिम बंगाल पर दंड लगाया
16 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड़ (उत्तर), डाकघर-बागनान, जिला-हावड़ा, पश्चिम बंगाल पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(2) और (4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(ए) और (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 अप्रैल 2018 को दि युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड़ (उत्तर), डाकघर-बागनान, जिला-हावड़ा, पश्चिम बं
16 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड़ (उत्तर), डाकघर-बागनान, जिला-हावड़ा, पश्चिम बंगाल पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(2) और (4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(ए) और (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 अप्रैल 2018 को दि युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड़ (उत्तर), डाकघर-बागनान, जिला-हावड़ा, पश्चिम बं
मई 16, 2018
2018-19 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक की संशोधित समयसारणी
16 मई 2018 2018-19 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक की संशोधित समयसारणी वर्ष 2018-19 के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठकों की समयसारणी 21 मार्च 2018 की प्रेस प्रकाशनी 2017-2018/2504 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई थी । कुछ प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण, 2018-19 के लिए दूसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति बैठक अब 5-6 जून के बजाय जून 4-6, 2018 को आयोजित की जाएगी। वर्ष 2018-19 के लिए अन्य सभी एमपीसी बैठकों की तिथियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
16 मई 2018 2018-19 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक की संशोधित समयसारणी वर्ष 2018-19 के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठकों की समयसारणी 21 मार्च 2018 की प्रेस प्रकाशनी 2017-2018/2504 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई थी । कुछ प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण, 2018-19 के लिए दूसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति बैठक अब 5-6 जून के बजाय जून 4-6, 2018 को आयोजित की जाएगी। वर्ष 2018-19 के लिए अन्य सभी एमपीसी बैठकों की तिथियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मई 15, 2018
7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
15 मई 2018 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्
15 मई 2018 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्
मई 15, 2018
रिज़र्व बैंक ने दि वृद्धाचलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. (सं. ई 81), 64 साउथ फोर्ट स्ट्रीट,
वृद्धाचलम, 606001 पर दंड लगाया गया
वृद्धाचलम, 606001 पर दंड लगाया गया
15 मई 2018 रिज़र्व बैंक ने दि वृद्धाचलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. (सं. ई 81), 64 साउथ फोर्ट स्ट्रीट, वृद्धाचलम, 606001 पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि वृद्धाचलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.( नं.ई 81), 64 साउथ फोर्ट स्ट्रीट, वृद्धाचलम, 606001 पर ₹ 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाय
15 मई 2018 रिज़र्व बैंक ने दि वृद्धाचलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. (सं. ई 81), 64 साउथ फोर्ट स्ट्रीट, वृद्धाचलम, 606001 पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि वृद्धाचलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.( नं.ई 81), 64 साउथ फोर्ट स्ट्रीट, वृद्धाचलम, 606001 पर ₹ 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाय
मई 15, 2018
अप्रैल 2018 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
15 मई 2018 अप्रैल 2018 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अप्रैल 2018 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2989
15 मई 2018 अप्रैल 2018 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अप्रैल 2018 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2989
मई 14, 2018
दि मेहसाणा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर दंड लगाया गया
14 मई 2018 दि मेहसाणा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर दंड लगाया गया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि मेहसाणा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर ₹ 1.00 करोड़ (केवल एक करोड़ रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण प्रदान करने, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/
14 मई 2018 दि मेहसाणा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर दंड लगाया गया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि मेहसाणा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर ₹ 1.00 करोड़ (केवल एक करोड़ रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण प्रदान करने, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/
मई 10, 2018
3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द
10 मई 2018 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स जगन्नाथ फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड डॉ. एमपीएम निवास, II तल, डोर नंबर. 21, सलाई रोड, त
10 मई 2018 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स जगन्नाथ फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड डॉ. एमपीएम निवास, II तल, डोर नंबर. 21, सलाई रोड, त
मई 09, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र
9 मई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 07 नवंबर 2017 के निदेश के माध्यम से 09 नवंबर 2017 के कारोबार समाप्ति से 06 (छ:) महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जन साधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी
9 मई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 07 नवंबर 2017 के निदेश के माध्यम से 09 नवंबर 2017 के कारोबार समाप्ति से 06 (छ:) महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जन साधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2025
