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जुलाई 06, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18 – श्रृंखला II
6 जुलाई 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18 – श्रृंखला II भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 - श्रृंखला II जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 10-14 जुलाई 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 28 जुलाई 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको, भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्स
6 जुलाई 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18 – श्रृंखला II भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 - श्रृंखला II जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 10-14 जुलाई 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 28 जुलाई 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको, भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्स
जुलाई 04, 2017
अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना
4 जुलाई 2017 अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना आम जनता की सूचना के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि आम जनता के हित में अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु अंतिम बार 29 दिसंबर 2016 को जारी बाद के निदेशों के साथ पठित 1 अप्रैल 2013 के निदेश की परिचालन अवधि और छह महीनों के लिए बढ़ाना आवश्यक है
4 जुलाई 2017 अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना आम जनता की सूचना के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि आम जनता के हित में अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु अंतिम बार 29 दिसंबर 2016 को जारी बाद के निदेशों के साथ पठित 1 अप्रैल 2013 के निदेश की परिचालन अवधि और छह महीनों के लिए बढ़ाना आवश्यक है
जुलाई 03, 2017
लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना
03 जुलाई 2017 लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 3,00,000/- (₹ तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्म
03 जुलाई 2017 लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 3,00,000/- (₹ तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्म
जून 30, 2017
बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना
30 जून 2017 बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना एतत द्वारा जनता के सूचनार्थ आधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 20 जून 2017 के आदेश द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अन्तर्गत गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, 7-2-148, मोन्डा मार्केट,सिकंदराबाद 500 003 को जारी लाइसेंस को रद्द किया है| अत:, उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से
30 जून 2017 बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना एतत द्वारा जनता के सूचनार्थ आधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 20 जून 2017 के आदेश द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अन्तर्गत गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, 7-2-148, मोन्डा मार्केट,सिकंदराबाद 500 003 को जारी लाइसेंस को रद्द किया है| अत:, उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से
जून 30, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए
30 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए। आज की तारीख में, रिज़र्व बैंक को यूएई एक्सचेंज एंड फाइनैंशिएल सर्विसेज लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ है। यह याद होगा कि निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग क
30 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए। आज की तारीख में, रिज़र्व बैंक को यूएई एक्सचेंज एंड फाइनैंशिएल सर्विसेज लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ है। यह याद होगा कि निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग क
जून 30, 2017
गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी
30 जून 2017 गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ सहकारी सोसाइटियां/प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटियां गैर-सदस्यों/सांकेतिक सदस्यों/सहायक सदस्यों से जमाराशि स्वीकार कर रहे हैं। आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और न ही उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2017 गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ सहकारी सोसाइटियां/प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटियां गैर-सदस्यों/सांकेतिक सदस्यों/सहायक सदस्यों से जमाराशि स्वीकार कर रहे हैं। आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और न ही उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 30, 2017
फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए
30 जून 2017 फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 30 जून 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। फिनो पेटेक लिमिटेड, नवी मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक था जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था जैसेकि 19 अगस्त 2015 की प्रेस प्रक
30 जून 2017 फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 30 जून 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। फिनो पेटेक लिमिटेड, नवी मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक था जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था जैसेकि 19 अगस्त 2015 की प्रेस प्रक
जून 30, 2017
01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
30 जून 2017 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.22 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़र्व
30 जून 2017 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.22 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़र्व
जून 29, 2017
“श्रीमद राजचंद्र” की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 10 के सिक्के जारी करना
29 जून 2017 “श्रीमद राजचंद्र” की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ₹ 10 के सिक्के जारी करना भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 10 के सिक्‍कों को भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही संचलन में डालेगा। यह सिक्का भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया है। इस सिक्के के डिजाइन का ब्यौरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी भारत का राजपत्र- असाधारण- भाग II - खंड 3-उपखंड (i) जी.एस.आर.641 (ई) में दिनांक 23 जून 2017 को निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है- अग्र भाग सिक्के क
29 जून 2017 “श्रीमद राजचंद्र” की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ₹ 10 के सिक्के जारी करना भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 10 के सिक्‍कों को भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही संचलन में डालेगा। यह सिक्का भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया है। इस सिक्के के डिजाइन का ब्यौरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी भारत का राजपत्र- असाधारण- भाग II - खंड 3-उपखंड (i) जी.एस.आर.641 (ई) में दिनांक 23 जून 2017 को निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है- अग्र भाग सिक्के क
जून 29, 2017
प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
5 जुलाई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मुंबई एफटी ट
5 जुलाई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मुंबई एफटी ट
जून 29, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2017 को समाशोधन / निपटान प्रदान करने के लिए कार्य करेगा
29 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2017 को समाशोधन / निपटान प्रदान करने के लिए कार्य करेगा30 जून 2017 को रिज़र्व बैंक के वार्षिक लेखाबंदी के कारण (रिज़र्व बैंक का लेखांकन वर्ष जुलाई से जून है), और 1 जुलाई 2017 को शनिवार कार्यदिवस होने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि वह 1 जुलाई 2017 को कार्य करेगा और नीचे दी गई सूची के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध रहेगी- सेवाएं, जैसे कि आरटीजीएस / एनईएफटी, फंड अंतरण और प्रतिभूतियों का निपटान 11:00 बजे से
29 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2017 को समाशोधन / निपटान प्रदान करने के लिए कार्य करेगा30 जून 2017 को रिज़र्व बैंक के वार्षिक लेखाबंदी के कारण (रिज़र्व बैंक का लेखांकन वर्ष जुलाई से जून है), और 1 जुलाई 2017 को शनिवार कार्यदिवस होने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि वह 1 जुलाई 2017 को कार्य करेगा और नीचे दी गई सूची के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध रहेगी- सेवाएं, जैसे कि आरटीजीएस / एनईएफटी, फंड अंतरण और प्रतिभूतियों का निपटान 11:00 बजे से
जून 23, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन कियाः दुर्विक्रय और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल
23 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन कियाः दुर्विक्रय और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को व्यापक बनाया जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा बीमा/म्यूच्युअल फंड/अन्य थर्थ पार्टी निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली कमियों शामिल किया जा सके। संशोधित योजना के अंतर्गत ग्राहक भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में
23 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन कियाः दुर्विक्रय और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को व्यापक बनाया जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा बीमा/म्यूच्युअल फंड/अन्य थर्थ पार्टी निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली कमियों शामिल किया जा सके। संशोधित योजना के अंतर्गत ग्राहक भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में
जून 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए
22 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए 22 मई 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उसमें अन्य बातों के साथ साथ विस्तारित अधिदेश से निगरानी समिति (ओसी) के पुनर्गठन की बात कही थी। रिजर्व बैंक ने तब से ओसी को अपने तत्वाधान में किया है। वर्तमान में, ओसी में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होगें और
22 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए 22 मई 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उसमें अन्य बातों के साथ साथ विस्तारित अधिदेश से निगरानी समिति (ओसी) के पुनर्गठन की बात कही थी। रिजर्व बैंक ने तब से ओसी को अपने तत्वाधान में किया है। वर्तमान में, ओसी में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होगें और
जून 21, 2017
मौद्रिक नीति समिति की 6-7 जून 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त
21 जून 2017 मौद्रिक नीति समिति की 6-7 जून 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) की पांचवी बैठक 6-7 जून 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, प्रोफेस
21 जून 2017 मौद्रिक नीति समिति की 6-7 जून 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) की पांचवी बैठक 6-7 जून 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, प्रोफेस
जून 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
16 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों की अवधि को आगे चार महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 अक्टूबर 2017 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को इससे पूर्व 16 मार्च, 2017 से 15 जून, 2017 तक निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की
16 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों की अवधि को आगे चार महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 अक्टूबर 2017 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को इससे पूर्व 16 मार्च, 2017 से 15 जून, 2017 तक निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की
जून 14, 2017
पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बहुराज्यीय), लखनऊ की वेबसाइट पर झूठी और भ्रामक जानकारी
जून 14, 2017 पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बहुराज्यीय), लखनऊ की वेबसाइट पर झूठी और भ्रामक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि उपर्युक्त सोसाइटी ने अपनी वेबसाइट “http://prithvisociety.com” पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 08 फरवरी 2017 के पत्र एलके. डीसीबीएस.1391/10.010.016/2016-17 की विषय वस्तु गलत तरीके से उद्घृत की है। सोसाइटी ने जनता को गुमराह करते हुए यह झूठी सूचना प्रदर्शित की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहुराज्यीय पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेट
जून 14, 2017 पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बहुराज्यीय), लखनऊ की वेबसाइट पर झूठी और भ्रामक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि उपर्युक्त सोसाइटी ने अपनी वेबसाइट “http://prithvisociety.com” पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 08 फरवरी 2017 के पत्र एलके. डीसीबीएस.1391/10.010.016/2016-17 की विषय वस्तु गलत तरीके से उद्घृत की है। सोसाइटी ने जनता को गुमराह करते हुए यह झूठी सूचना प्रदर्शित की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहुराज्यीय पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेट
जून 14, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र
14 जून 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्‍यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता दि. 07 दिसंबर 2016 के आदेश से छह माह के लिए बढाई गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है
14 जून 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्‍यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता दि. 07 दिसंबर 2016 के आदेश से छह माह के लिए बढाई गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है
जून 13, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर चेक नेशनल बैंक, चेक रिपब्लिक के साथ सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए
13 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर चेक नेशनल बैंक, चेक रिपब्लिक के साथ सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर चेक नेशनल बैंक, चेक रिपब्लिक के साथ सहयोग पत्र (एलओसी) पर हस्ताक्षर किए। चेक नेशनल बैंक की ओर से श्री व्लादिमीर टोम्सिक, वाइस गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से श्री एस एस मुंदड़ा, उप गवर्नर ने रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में ए
13 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर चेक नेशनल बैंक, चेक रिपब्लिक के साथ सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर चेक नेशनल बैंक, चेक रिपब्लिक के साथ सहयोग पत्र (एलओसी) पर हस्ताक्षर किए। चेक नेशनल बैंक की ओर से श्री व्लादिमीर टोम्सिक, वाइस गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से श्री एस एस मुंदड़ा, उप गवर्नर ने रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में ए
जून 13, 2017
इन्सेट लेटर ‘A’ सहित 500 के बैंकनोट जारी करना
13 जून 2017 इन्सेट लेटर ‘A’ सहित ₹ 500 के बैंकनोट जारी करना महात्मा गांधी (नयी) शृंखला में समय –समय पर जारी किए गए ₹ 500 के बैंकनोट जो अभी वैध मुद्रा हैं, के अनुक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक, डॉ. उर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 500 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा । इन बैंकनोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'A' होगा। पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष '2017’ अंकित होगा। इन नोटों का डिजाइन, महात्मा गांधी (नयी) शृंखला के अंतर्गत सबसे पहले जारी किए गए ₹ 500 मूल्य
13 जून 2017 इन्सेट लेटर ‘A’ सहित ₹ 500 के बैंकनोट जारी करना महात्मा गांधी (नयी) शृंखला में समय –समय पर जारी किए गए ₹ 500 के बैंकनोट जो अभी वैध मुद्रा हैं, के अनुक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक, डॉ. उर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 500 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा । इन बैंकनोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'A' होगा। पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष '2017’ अंकित होगा। इन नोटों का डिजाइन, महात्मा गांधी (नयी) शृंखला के अंतर्गत सबसे पहले जारी किए गए ₹ 500 मूल्य
जून 09, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप
9 जून 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज की तारीख तक कुल ₹ 5400 करोड़ के मूल्य के लिए सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों की आठ किश्त जारी की हैं। इन बॉन्डों के निवेशकों को विकल्प दिया गया है कि वे इन्हें भौतिक और अभौतिक रूप में रख सकते हैं। अभौतिक स्वरूप के अनुरोधों को काफी हद तक सफलतापूर्वक प्रोसेस किया गया है। तथापि, रिकार्डों का एक सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया गया जिनमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नाम और पैन नंबर
9 जून 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज की तारीख तक कुल ₹ 5400 करोड़ के मूल्य के लिए सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों की आठ किश्त जारी की हैं। इन बॉन्डों के निवेशकों को विकल्प दिया गया है कि वे इन्हें भौतिक और अभौतिक रूप में रख सकते हैं। अभौतिक स्वरूप के अनुरोधों को काफी हद तक सफलतापूर्वक प्रोसेस किया गया है। तथापि, रिकार्डों का एक सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया गया जिनमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नाम और पैन नंबर

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 06, 2024