प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
जुल॰ 31, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
31 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 27 जनवरी, 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 31 जुलाई 2017 तक समीक
31 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 27 जनवरी, 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 31 जुलाई 2017 तक समीक
जुल॰ 31, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया
31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 20 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि
31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 20 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि
जुल॰ 31, 2017
उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो
31 जुलाई 2017 उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो 31 जुलाई 2017 से उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार होगा: क्र.सं. नाम विभाग 1. श्री एन. विश्वनाथन 1. समन्वयन 2. बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर) 3. संचार विभाग (डीओसी) 4. सहकारी बैंकिंग विनियमन (डीसीबीआर) 5. गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर) 6. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 7. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 8. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 9. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइस
31 जुलाई 2017 उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो 31 जुलाई 2017 से उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार होगा: क्र.सं. नाम विभाग 1. श्री एन. विश्वनाथन 1. समन्वयन 2. बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर) 3. संचार विभाग (डीओसी) 4. सहकारी बैंकिंग विनियमन (डीसीबीआर) 5. गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर) 6. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 7. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 8. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 9. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइस
जुल॰ 31, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया
31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 10 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि
31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 10 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि
जुल॰ 31, 2017
बैंकिंग ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन 2017 – 25 जुलाई 2017
31 जुलाई 2017 बैंकिंग ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन 2017 – 25 जुलाई 2017 बैंकिंग ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन 25 जुलाई 2017 को मुंबई में आयोजित किया गया। श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। बैंकिंग ओम्बड्समैन के अतिरिक्त, इस सम्मेलन में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के मुख्य कार्यपालक और भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक और पर्यवेक्ष
31 जुलाई 2017 बैंकिंग ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन 2017 – 25 जुलाई 2017 बैंकिंग ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन 25 जुलाई 2017 को मुंबई में आयोजित किया गया। श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। बैंकिंग ओम्बड्समैन के अतिरिक्त, इस सम्मेलन में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के मुख्य कार्यपालक और भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक और पर्यवेक्ष
जुल॰ 28, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 सितंबर, 2017 तक बढ़ाया
28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 सितंबर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को दो महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 सितंबर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से नि
28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 सितंबर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को दो महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 सितंबर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से नि
जुल॰ 28, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 अगस्त, 2017 तक बढ़ाया
28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 अगस्त, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को एक महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 अगस्त, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुला
28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 अगस्त, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को एक महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 अगस्त, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुला
जुल॰ 28, 2017
महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे
28 जुलाई 2017 महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे किसानों से फसलों पर बीमा प्रीमियम के संग्रह की सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खुली रखें। यदि किसी बैंक की शाखा सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो वह बैंक शाखा सोमवार, 31 जुलाई 2017 को खुली र
28 जुलाई 2017 महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे किसानों से फसलों पर बीमा प्रीमियम के संग्रह की सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खुली रखें। यदि किसी बैंक की शाखा सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो वह बैंक शाखा सोमवार, 31 जुलाई 2017 को खुली र
जुल॰ 19, 2017
इंसेट लेटर "S" सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा
हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना
हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना
19 जुलाई 2017 इंसेट लेटर 'S’ सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला के अंतर्गत ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा। इन बैंक नोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'S’ होगा। जारी किये जानेवाले इन बैंक नोटों का डिजाइन, इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व में जारी ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के समान होगा। (अधिक जानकारी के लिए देखें: प
19 जुलाई 2017 इंसेट लेटर 'S’ सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला के अंतर्गत ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा। इन बैंक नोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'S’ होगा। जारी किये जानेवाले इन बैंक नोटों का डिजाइन, इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व में जारी ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के समान होगा। (अधिक जानकारी के लिए देखें: प
जुल॰ 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र . कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सेहजपाल इस्टेट्स
18 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र . कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सेहजपाल इस्टेट्स
जुल॰ 18, 2017
10 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
18 जुलाई 2017 10 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जार
18 जुलाई 2017 10 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जार
जुल॰ 14, 2017
श्री सुभाष चंद्र गर्ग को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित किया गया
14 जुलाई 2017 श्री सुभाष चंद्र गर्ग को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित किया गया केंद्र सरकार ने श्री सुभाष चंद्र गर्ग, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को श्री शक्तिकान्त दास की जगह भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया है। श्री सुभाष चंद्र गर्ग का नामांकन 12 जुलाई 2017 से और अगले आदेश तक प्रभावी है । जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/134
14 जुलाई 2017 श्री सुभाष चंद्र गर्ग को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित किया गया केंद्र सरकार ने श्री सुभाष चंद्र गर्ग, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को श्री शक्तिकान्त दास की जगह भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया है। श्री सुभाष चंद्र गर्ग का नामांकन 12 जुलाई 2017 से और अगले आदेश तक प्रभावी है । जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/134
जुल॰ 11, 2017
जून 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
11 जुलाई 2017 जून 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जून 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। शैलजा सिंह सहायक महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/103
11 जुलाई 2017 जून 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जून 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। शैलजा सिंह सहायक महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/103
जुल॰ 11, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश)
11 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रद
11 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रद
जुल॰ 10, 2017
सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना
10 जुलाई 2017 सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना जन सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के निर्देश के साथ पठित दिनांक 28 मार्च, 2014 के निर्देश की परिचालन अवधि को
10 जुलाई 2017 सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना जन सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के निर्देश के साथ पठित दिनांक 28 मार्च, 2014 के निर्देश की परिचालन अवधि को
जुल॰ 10, 2017
शुद्धिपत्र
8 जुलाई 2017 शुद्धिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2017 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी जिसकी संदर्भ संख्या 2016-2017/3363 ("प्रेस प्रकाशनी) है तथा जिसका विषय 'भारतीय रिज़र्व बैंक ने शोध-अक्षमता और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के तहत बैंकों के संदर्भ खातों की पहचान की’ था। प्रेस प्रकाशनी के पैराग्राफ संख्या 5 की तीसरी पंक्ति जिसे निम्नानुसार पढ़ा गया है: “5. ...ऐसे मामलों को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा वरीयता दी जाएगी।” को हटा दिया गया है। प्रेस प
8 जुलाई 2017 शुद्धिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2017 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी जिसकी संदर्भ संख्या 2016-2017/3363 ("प्रेस प्रकाशनी) है तथा जिसका विषय 'भारतीय रिज़र्व बैंक ने शोध-अक्षमता और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के तहत बैंकों के संदर्भ खातों की पहचान की’ था। प्रेस प्रकाशनी के पैराग्राफ संख्या 5 की तीसरी पंक्ति जिसे निम्नानुसार पढ़ा गया है: “5. ...ऐसे मामलों को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा वरीयता दी जाएगी।” को हटा दिया गया है। प्रेस प
जुल॰ 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया
06 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को 07 जुलाई, 2017 से चार महीने बढ़ाकर 06 नवम्बर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0
06 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को 07 जुलाई, 2017 से चार महीने बढ़ाकर 06 नवम्बर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0
जुल॰ 06, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18 – श्रृंखला II
6 जुलाई 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18 – श्रृंखला II भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 - श्रृंखला II जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 10-14 जुलाई 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 28 जुलाई 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको, भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्स
6 जुलाई 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18 – श्रृंखला II भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 - श्रृंखला II जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 10-14 जुलाई 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 28 जुलाई 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको, भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्स
जुल॰ 04, 2017
अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना
4 जुलाई 2017 अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना आम जनता की सूचना के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि आम जनता के हित में अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु अंतिम बार 29 दिसंबर 2016 को जारी बाद के निदेशों के साथ पठित 1 अप्रैल 2013 के निदेश की परिचालन अवधि और छह महीनों के लिए बढ़ाना आवश्यक है
4 जुलाई 2017 अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना आम जनता की सूचना के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि आम जनता के हित में अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु अंतिम बार 29 दिसंबर 2016 को जारी बाद के निदेशों के साथ पठित 1 अप्रैल 2013 के निदेश की परिचालन अवधि और छह महीनों के लिए बढ़ाना आवश्यक है
जुल॰ 03, 2017
लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना
03 जुलाई 2017 लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 3,00,000/- (₹ तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्म
03 जुलाई 2017 लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 3,00,000/- (₹ तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्म
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2025
