प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
अप्रैल 07, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया
7 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में अलग-अलग प्रकार के बैंक जैसे भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के संदर्भ में और अधिक अलग-अलग प्रकार के बैंक, विशेषकर थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक स्थापित करने की गुंजाइश को तलाशा गया है। जैसेकि चर्चा पत्र में परिकल्पना
7 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में अलग-अलग प्रकार के बैंक जैसे भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के संदर्भ में और अधिक अलग-अलग प्रकार के बैंक, विशेषकर थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक स्थापित करने की गुंजाइश को तलाशा गया है। जैसेकि चर्चा पत्र में परिकल्पना
अप्रैल 06, 2017
प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प
06 अप्रैल 2017 प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। एलएएफ कॉरिडोर के संकुचन के परिणामस्वरूप विकास और विनियामक नीतियों के साथ वक्तव्य में विस्तार से बताया गया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (
06 अप्रैल 2017 प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। एलएएफ कॉरिडोर के संकुचन के परिणामस्वरूप विकास और विनियामक नीतियों के साथ वक्तव्य में विस्तार से बताया गया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (
अप्रैल 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य
06 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य यह विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित किए गए नीतिगत विवरणों द्वारा किए गए विविध विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपायों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करता है और चलनिधि प्रबंधन ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए नए उपायों का निर्धारण करता है; ताकि बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाया जा सके तथा भ
06 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य यह विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित किए गए नीतिगत विवरणों द्वारा किए गए विविध विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपायों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करता है और चलनिधि प्रबंधन ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए नए उपायों का निर्धारण करता है; ताकि बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाया जा सके तथा भ
अप्रैल 05, 2017
रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया
5 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 अप्रैल 2017 को श्री बी पी कानुनगो की उप-गवर्नर के रूप में नियुक्ति किए जाने पर श्रीमती मालविका सिन्हा को कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती मालवीका सिन्हा ने 3 अप्रैल 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती मालविका सिन्हा विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
5 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 अप्रैल 2017 को श्री बी पी कानुनगो की उप-गवर्नर के रूप में नियुक्ति किए जाने पर श्रीमती मालविका सिन्हा को कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती मालवीका सिन्हा ने 3 अप्रैल 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती मालविका सिन्हा विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
अप्रैल 03, 2017
श्री बी.पी. कानुनगो भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रुप में नियुक्त हुए
3 अप्रैल 2017 श्री बी.पी. कानुनगो भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रुप में नियुक्त हुए श्री बी.पी. कानुनगो ने आज, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। भारत सरकार ने उन्हें 11 मार्च, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में 3 अप्रैल 2017 को या उसके बाद उनके द्वारा पदभार ग्रहण किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगला आदेश, जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया है। उप-गवर्नर के पद पर पदोन्नति के पहले श्री कानुनगो, रिजर्व बैंक के
3 अप्रैल 2017 श्री बी.पी. कानुनगो भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रुप में नियुक्त हुए श्री बी.पी. कानुनगो ने आज, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। भारत सरकार ने उन्हें 11 मार्च, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में 3 अप्रैल 2017 को या उसके बाद उनके द्वारा पदभार ग्रहण किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगला आदेश, जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया है। उप-गवर्नर के पद पर पदोन्नति के पहले श्री कानुनगो, रिजर्व बैंक के
अप्रैल 03, 2017
उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो
03 अप्रैल 2017 उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो 03 अप्रैल 2017 से उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार प्रभावी होगा: Sr. No. नाम विभाग 1. श्री एस.एस.मूंदड़ा 1. समन्वयन 2. केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) 3. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीइपीडी) 4. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 5. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 6. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 7. वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआइडीडी) 8. मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआर परिचालन यू
03 अप्रैल 2017 उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो 03 अप्रैल 2017 से उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार प्रभावी होगा: Sr. No. नाम विभाग 1. श्री एस.एस.मूंदड़ा 1. समन्वयन 2. केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) 3. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीइपीडी) 4. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 5. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 6. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 7. वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआइडीडी) 8. मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआर परिचालन यू
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
अप्रैल 03, 2017
06 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वर्ष 2017-18 के लिए मौद्रिक नीति का पहला द्विमासिक वक्तव्य
03 अप्रैल 2017 06 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वर्ष 2017-18 के लिए मौद्रिक नीति का पहला द्विमासिक वक्तव्य भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति 2017-18 के पहले द्विमासिक वक्तव्य के लिए मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) की बैठक 5 और 6 अप्रैल 2017 को होगी। एमपीसी के प्रस्ताव को 6 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वेबसाइट पर डाला जाएगा। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2650
03 अप्रैल 2017 06 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वर्ष 2017-18 के लिए मौद्रिक नीति का पहला द्विमासिक वक्तव्य भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति 2017-18 के पहले द्विमासिक वक्तव्य के लिए मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) की बैठक 5 और 6 अप्रैल 2017 को होगी। एमपीसी के प्रस्ताव को 6 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वेबसाइट पर डाला जाएगा। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2650
मार्च 31, 2017
रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन
मार्च 30, 2017
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को क्रमशः दिनांक 23 सितंबर, 2013, 27 मार्च, 2014, 17 सितंबर 2014, 19 मार्च 2015, 15 सितंबर 2015, 11 मार्च 2016 और 26 सितंबर 2016 के निदेशों के मा
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को क्रमशः दिनांक 23 सितंबर, 2013, 27 मार्च, 2014, 17 सितंबर 2014, 19 मार्च 2015, 15 सितंबर 2015, 11 मार्च 2016 और 26 सितंबर 2016 के निदेशों के मा
मार्च 30, 2017
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र को 28 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बाद के निदेशों के द्वारा बढ़ाया गया था, अंतिम बार इसे 28 सितंबर 2016 को बढ़ाया गया था जो कि 30 मार्च 2017 तक मान्य था तथा यह समीक्षाधीन
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र को 28 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बाद के निदेशों के द्वारा बढ़ाया गया था, अंतिम बार इसे 28 सितंबर 2016 को बढ़ाया गया था जो कि 30 मार्च 2017 तक मान्य था तथा यह समीक्षाधीन
मार्च 29, 2017
एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2015-16
29 मार्च 2017 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2015-16 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics#!2_44) पर गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के वर्ष 2015-16 के वित्त से संबंधित आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े चुनिंदा 19,602 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित किए गए हैं जो ऐसी कंपनियां की चुकता पूंजी का 39.9 प्रतिशत है। तुलना करने के लिए वर्ष 201
29 मार्च 2017 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2015-16 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics#!2_44) पर गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के वर्ष 2015-16 के वित्त से संबंधित आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े चुनिंदा 19,602 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित किए गए हैं जो ऐसी कंपनियां की चुकता पूंजी का 39.9 प्रतिशत है। तुलना करने के लिए वर्ष 201
मार्च 29, 2017
प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया
29 मार्च 2017 प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर आवास, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र और ग्राहकों की जोखिम वर्गीकरण/ जोखिम प्रोफाइलिंग और पुराने खातों के अपडेशन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प
29 मार्च 2017 प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर आवास, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र और ग्राहकों की जोखिम वर्गीकरण/ जोखिम प्रोफाइलिंग और पुराने खातों के अपडेशन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प
मार्च 29, 2017
सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे –
संशोधित अनुदेश
संशोधित अनुदेश
29 मार्च 2017 सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे – संशोधित अनुदेश दिनांक 24 मार्च 2017 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा, सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) और 1 अप्रैल 2017 को खुला रखें। हालांकि, पुनर्विचार करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि इन शाखाओं को 1 अप्रैल
29 मार्च 2017 सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे – संशोधित अनुदेश दिनांक 24 मार्च 2017 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा, सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) और 1 अप्रैल 2017 को खुला रखें। हालांकि, पुनर्विचार करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि इन शाखाओं को 1 अप्रैल
मार्च 27, 2017
दिनांक 24 फरवरी 2017 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना
27 मार्च 2017 दिनांक 24 फरवरी 2017 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना प्रजातांत्रिक गणराज्य कोरिया (डीपीआरके) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न चालू और बड़ी मात्रा में धन शोधन तथा आतंकवादी गतिविधि (एएमएल/सीएफटी) जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करने हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीफ) ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों को प्रत्युपाय करने का आह्वान किया है। ईरान का क्षेत्राधिकार एफएटीएफ द्वारा अपने सदस्यों पर क्षेत्राधिकार से उत्पन्न
27 मार्च 2017 दिनांक 24 फरवरी 2017 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना प्रजातांत्रिक गणराज्य कोरिया (डीपीआरके) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न चालू और बड़ी मात्रा में धन शोधन तथा आतंकवादी गतिविधि (एएमएल/सीएफटी) जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करने हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीफ) ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों को प्रत्युपाय करने का आह्वान किया है। ईरान का क्षेत्राधिकार एफएटीएफ द्वारा अपने सदस्यों पर क्षेत्राधिकार से उत्पन्न
मार्च 26, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 मार्च 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और संशोधित किया गया था, पिछला निदेश दिनांक 31 जनवरी 2017 का निदेश था जो 25 मार्च 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जन
26 मार्च 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और संशोधित किया गया था, पिछला निदेश दिनांक 31 जनवरी 2017 का निदेश था जो 25 मार्च 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जन
मार्च 24, 2017
सभी एजेंसी बैंक और आरबीआई के चुनिंदा कार्यालय 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिनों में खुले रहेंगे
24 मार्च 2017 सभी एजेंसी बैंक और आरबीआई के चुनिंदा कार्यालय 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिनों में खुले रहेंगे सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों और 1 अप्रैल 2017 को (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) खुला रखें। सरकारी कारोबार करनेवाले रिज़र्व बैंक के संबंधित विभाग भी उपरोक्त दिनों में खुले रहेंगे। अजीत प्रसाद सहा
24 मार्च 2017 सभी एजेंसी बैंक और आरबीआई के चुनिंदा कार्यालय 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिनों में खुले रहेंगे सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों और 1 अप्रैल 2017 को (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) खुला रखें। सरकारी कारोबार करनेवाले रिज़र्व बैंक के संबंधित विभाग भी उपरोक्त दिनों में खुले रहेंगे। अजीत प्रसाद सहा
मार्च 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
22 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया की ओर से श्री गॉडविन इमेफिल, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से डॉ.ऊर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
22 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया की ओर से श्री गॉडविन इमेफिल, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से डॉ.ऊर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
मार्च 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
22 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर बैंक ऑफ थाइलैंड की ओर से श्री डॉ. वीरथाई संथीप्रभोब, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से डॉ.ऊर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। रिज़र्व बैंक ने अधिक सहयो
22 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर बैंक ऑफ थाइलैंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर बैंक ऑफ थाइलैंड की ओर से श्री डॉ. वीरथाई संथीप्रभोब, गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से डॉ.ऊर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। रिज़र्व बैंक ने अधिक सहयो
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2025
