Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
फ़रवरी 05, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘अकाउंट पेयी चेक का संग्रहण - तीसरे पक्ष के खाते में जमा करने की कार्यवाही पर रोक’ पर दिनांक 22 जनवरी 2014 के परिपत्र और ‘धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ पर दिनांक 1 जुलाई 2016 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश के अनुपालन में विफल होने के कारण ₹ 20
5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘अकाउंट पेयी चेक का संग्रहण - तीसरे पक्ष के खाते में जमा करने की कार्यवाही पर रोक’ पर दिनांक 22 जनवरी 2014 के परिपत्र और ‘धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ पर दिनांक 1 जुलाई 2016 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश के अनुपालन में विफल होने के कारण ₹ 20
पीडीएफ (
फ़रवरी 05, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी 2014 को ‘खाता भुगतानकर्ता चेकों के संग्रह – थर्ड पार्टी खाते में लाभ क्रेडिट करने की पाबंदी’ पर जारी परिपत्र का अनुपालन नहीं करने और 1 जुलाई 2016 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग’ पर जारी मास्टर निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 2
05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी 2014 को ‘खाता भुगतानकर्ता चेकों के संग्रह – थर्ड पार्टी खाते में लाभ क्रेडिट करने की पाबंदी’ पर जारी परिपत्र का अनुपालन नहीं करने और 1 जुलाई 2016 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग’ पर जारी मास्टर निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 2
फ़रवरी 05, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 को एक्सिस बैंक (बैंक) पर ‘नकली नोटों की पहचान और जब्त करने’ संबंधी 20 जुलाई 2017 के मास्टर परिपत्र तथा ‘नोटों की छंटनी-नोट छंटनी मशीनों की संस्थापना’ पर 19 नवंबर 2009 के परिपत्र में निहित निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2 मिलियन (दो मिलियन रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधा
5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 को एक्सिस बैंक (बैंक) पर ‘नकली नोटों की पहचान और जब्त करने’ संबंधी 20 जुलाई 2017 के मास्टर परिपत्र तथा ‘नोटों की छंटनी-नोट छंटनी मशीनों की संस्थापना’ पर 19 नवंबर 2009 के परिपत्र में निहित निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2 मिलियन (दो मिलियन रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधा
फ़रवरी 05, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा सिंडिकेट बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2015 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर जारी मास्टर परिपत्र’ तथा 7 अक्तूबर 1999 के ‘बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियां’ पर परिपत्र में निहित निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का बैंक
05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा सिंडिकेट बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2015 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर जारी मास्टर परिपत्र’ तथा 7 अक्तूबर 1999 के ‘बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियां’ पर परिपत्र में निहित निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का बैंक
फ़रवरी 05, 2019
श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर दंड
5 फरवरी 2019 श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर दंड भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैं
5 फरवरी 2019 श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर दंड भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैं
फ़रवरी 04, 2019
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी
4 फरवरी 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य अल्पकालिक फसल ऋण के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे हुए किसानों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 के बज़ट में इन किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय की घोषणा की थ
4 फरवरी 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य अल्पकालिक फसल ऋण के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे हुए किसानों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 के बज़ट में इन किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय की घोषणा की थ
फ़रवरी 04, 2019
बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया गया
4 फरवरी 2019 बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक –पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मा
4 फरवरी 2019 बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक –पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मा
जनवरी 31, 2019
रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की
31 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज लोकपाल योजना में यथापरिभाषित प्रणाली सहभागियों के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के तहत डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) की शुरुआत की। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्था
31 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज लोकपाल योजना में यथापरिभाषित प्रणाली सहभागियों के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के तहत डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) की शुरुआत की। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्था
जनवरी 31, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
31 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की अवधि 23 जुलाई 2018 के निदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2019 तक समय-समय पर बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचि
31 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की अवधि 23 जुलाई 2018 के निदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2019 तक समय-समय पर बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचि
जनवरी 28, 2019
सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया गया
28 जनवरी 2019 सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मानदंडो का उल
28 जनवरी 2019 सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मानदंडो का उल
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 13, 2025
