Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
सितंबर 12, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
12 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितंबर 2018 से 11 मार्च 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क
12 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितंबर 2018 से 11 मार्च 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क
पीडीएफ (
सितंबर 07, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया
7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अगस्त 2018 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंक की तरफ से खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में किए गए विलंब को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के
7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अगस्त 2018 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंक की तरफ से खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में किए गए विलंब को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के
सितंबर 07, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया
7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अगस्त 2018 को बैंक ऑफ इंडिया पर धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंक की तरफ से कुछ खातों में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में किए गए विलंब को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित
7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अगस्त 2018 को बैंक ऑफ इंडिया पर धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंक की तरफ से कुछ खातों में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में किए गए विलंब को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित
सितंबर 07, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अगस्त 2018 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंक की तरफ से खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में किए गए विलंब को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ प
7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अगस्त 2018 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंक की तरफ से खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में किए गए विलंब को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ प
सितंबर 07, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निर्देशित संबंधित ऋण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय
7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निर्देशित संबंधित ऋण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय
सितंबर 03, 2018
रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 शुरू की
3 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 शुरू की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई 2015 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा चुनिंदा निजी और विदेशी बैंकों को सूचित किया था कि वे बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार की गई शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में आंतरिक लोकपाल (आईओ) की नियुक्ति करें। आईओ तंत्र की स्थापना इसलिए की गई कि बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत
3 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 शुरू की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई 2015 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा चुनिंदा निजी और विदेशी बैंकों को सूचित किया था कि वे बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार की गई शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में आंतरिक लोकपाल (आईओ) की नियुक्ति करें। आईओ तंत्र की स्थापना इसलिए की गई कि बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत
सितंबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
03 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र.सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 अंकुर फिनस्टाक प्राइवेट लिमिटेड
03 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र.सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 अंकुर फिनस्टाक प्राइवेट लिमिटेड
सितंबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
03 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 28 अगस्त 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ डी-11/12.22.218/2018-19 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 सितम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। उक्त निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जि
03 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 28 अगस्त 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ डी-11/12.22.218/2018-19 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 सितम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। उक्त निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जि
अगस्त 31, 2018
10 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
31 अगस्त 2018 10 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत
31 अगस्त 2018 10 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत
अगस्त 30, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
30 अगस्त 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. देवरा फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 31,
30 अगस्त 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. देवरा फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 31,
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 21, 2024
