Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अक्तूबर 21, 2017
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है
21 अक्टूबर 2017 आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है सूचना का अधिकार अधिनियम के जवाब के हवाले से मीडिया के कुछ हिस्सों में यह समाचार दिखाई दिया है कि आधार संख्या को बैंक खातों के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है। रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि, लागू मामलों में, 1 जून 2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित धन-शोधन निवारण रोकथाम (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार संख्या को बैंक खाते में लिंक करना अनिवार्य है। इन नियमों का
21 अक्टूबर 2017 आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है सूचना का अधिकार अधिनियम के जवाब के हवाले से मीडिया के कुछ हिस्सों में यह समाचार दिखाई दिया है कि आधार संख्या को बैंक खातों के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है। रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि, लागू मामलों में, 1 जून 2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित धन-शोधन निवारण रोकथाम (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार संख्या को बैंक खाते में लिंक करना अनिवार्य है। इन नियमों का
पीडीएफ (
अक्तूबर 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ाया
18 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ायाभारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जनवरी 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत
18 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ायाभारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जनवरी 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत
अक्तूबर 16, 2017
बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार
16 अक्टूबर 2017 बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार बैंकिंग हिंदी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर, आदि सहित) को आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए ₹ 1,25,000.00 (रुपए एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के तीन
16 अक्टूबर 2017 बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार बैंकिंग हिंदी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर, आदि सहित) को आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए ₹ 1,25,000.00 (रुपए एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के तीन
अक्तूबर 13, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
13 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 16 अक्टूबर 2017 से 15 अप्रैल 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की कार्यस
13 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 16 अक्टूबर 2017 से 15 अप्रैल 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की कार्यस
अक्तूबर 12, 2017
17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
12 अक्टूबर 2017 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रम
12 अक्टूबर 2017 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रम
अक्तूबर 12, 2017
रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए
12 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय बाजार के साधनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां 10 नवंबर 2017 तक आम
12 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय बाजार के साधनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां 10 नवंबर 2017 तक आम
अक्तूबर 12, 2017
दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया
12 अक्टूबर 2017 दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर ₹ 0.5
12 अक्टूबर 2017 दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर ₹ 0.5
अक्तूबर 12, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रेलीगेर फिन्वेस्ट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
12 अक्तूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रेलीगेर फिन्वेस्ट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रेलीगेर फिन्वेस्ट लिमिटेड (दी कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1) की उप-धारा (बी) के अंतर्गत ₹ 20 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45
12 अक्तूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रेलीगेर फिन्वेस्ट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रेलीगेर फिन्वेस्ट लिमिटेड (दी कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1) की उप-धारा (बी) के अंतर्गत ₹ 20 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45
अक्तूबर 10, 2017
रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया
10 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने, अरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और बैंक द्वारा दिए गए दान के लिए मंजूर
10 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने, अरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और बैंक द्वारा दिए गए दान के लिए मंजूर
अक्तूबर 10, 2017
दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गया
10 अक्टूबर 2017 दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख
10 अक्टूबर 2017 दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 21, 2024
