Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जून 02, 2017
वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी
02 जून 2017 वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर बल देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 से 9 जून 2017 तक पूरे देश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में चार व्यापक विषयों, जैसेकि अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), क्रेडिट अनुशासन, शिकायत निवारण और गोईंग डिजिटल (यूपीआई और *99#), पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान, वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाएं विशेष शिविर आयोजित करेंगे और देश की सभी बैंक शाखाएं
02 जून 2017 वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर बल देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 से 9 जून 2017 तक पूरे देश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में चार व्यापक विषयों, जैसेकि अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), क्रेडिट अनुशासन, शिकायत निवारण और गोईंग डिजिटल (यूपीआई और *99#), पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान, वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाएं विशेष शिविर आयोजित करेंगे और देश की सभी बैंक शाखाएं
पीडीएफ (
मई 23, 2017
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
23 मई 2017 पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मई 23, 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। श्री विजय शेखर शर्मा उन 11 आवेदकों में से एक हैं जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि 19 अगस्त, 2015 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किया गया थ
23 मई 2017 पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मई 23, 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। श्री विजय शेखर शर्मा उन 11 आवेदकों में से एक हैं जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि 19 अगस्त, 2015 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किया गया थ
मई 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना की रूपरेखा बनाई
22 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना की रूपरेखा बनाई आज एक प्रेस प्रकाशनी में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, उनकी रूपरेखा बनाई। 2. अध्यादेश और इसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों क
22 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना की रूपरेखा बनाई आज एक प्रेस प्रकाशनी में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, उनकी रूपरेखा बनाई। 2. अध्यादेश और इसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों क
मई 19, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र
19 मई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे महाराष्ट्र को दि. मई 19, 2014 के निदेश के माध्यम से मई 20, 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को नवम्बर 12, 2014, मई 06, 2015, नवम्बर 04, 2015, मई 13, 2016 तथा नवम्बर 11, 2016 के पांच आदेशों द्वारा प्रत्येक बार छह माह से बढाय
19 मई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे महाराष्ट्र को दि. मई 19, 2014 के निदेश के माध्यम से मई 20, 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को नवम्बर 12, 2014, मई 06, 2015, नवम्बर 04, 2015, मई 13, 2016 तथा नवम्बर 11, 2016 के पांच आदेशों द्वारा प्रत्येक बार छह माह से बढाय
मई 18, 2017
रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया
18 मई 2017 रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा का उल्लंघन, घर की मरम्मत के लिए ऋण की सीमा का उल्लंघन और भूखंड/ भूमि खरीदने के लिए ऋण को परिवर्तित करने के लिए ₹ 15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्
18 मई 2017 रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा का उल्लंघन, घर की मरम्मत के लिए ऋण की सीमा का उल्लंघन और भूखंड/ भूमि खरीदने के लिए ऋण को परिवर्तित करने के लिए ₹ 15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्
मई 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
16 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का मौद्रिक दंड लगाया है । भारतीय रिजर्व
16 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का मौद्रिक दंड लगाया है । भारतीय रिजर्व
अप्रैल 26, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
26 अप्रैल, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती पर अपने ग्राहको को जानिए (केवाईसी) मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये सिर्फ) का मौद्रिक दंड लगाया है।
26 अप्रैल, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती पर अपने ग्राहको को जानिए (केवाईसी) मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये सिर्फ) का मौद्रिक दंड लगाया है।
अप्रैल 26, 2017
रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया
26 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दो बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया है। दंड का ब्यौरा निम्नानुसार है: क्रम सं. बैंक का नाम दंड राशि (₹ में) 1. दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड 70,000 2. कोटक महिंद्रा बैंक 10,000 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की धारा 11(3) के उपबंधों के अंतर्गत निहित
26 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दो बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया है। दंड का ब्यौरा निम्नानुसार है: क्रम सं. बैंक का नाम दंड राशि (₹ में) 1. दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड 70,000 2. कोटक महिंद्रा बैंक 10,000 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की धारा 11(3) के उपबंधों के अंतर्गत निहित
अप्रैल 24, 2017
रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया
24 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोमीनल सदस्यता के संबंध में नीति एवं प्रथा, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, ग्राहक को जानिए के संबंध मे भ
24 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोमीनल सदस्यता के संबंध में नीति एवं प्रथा, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, ग्राहक को जानिए के संबंध मे भ
अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स मुंबई डिस्काउंट फाइनांस
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स मुंबई डिस्काउंट फाइनांस
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 26, 2025
