उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

4 अक्तूबर 2019 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने; वित्तीय बाजारों को व्यापक और मजबूत करने और भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है। I. विनियमन और पर्यवेक्षण 1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) 2010 में आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त संकट को देखते हुए, एमएफआई क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए रिज

03 अक्टूबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 10बी के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 1 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ एक करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों का बैंक द्वारा अनुपालन न करने को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के