Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अक्तूबर 23, 2018
रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
23 अक्टूबर 2018 रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. विश्वजीत फाइनैंसियर्स लिमिटेड (वर्तमान में विश्वजीत फाइनैंसिय
23 अक्टूबर 2018 रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. विश्वजीत फाइनैंसियर्स लिमिटेड (वर्तमान में विश्वजीत फाइनैंसिय
पीडीएफ (
अक्तूबर 22, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
22 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने की
22 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने की
अक्तूबर 17, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
17 अक्टूबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56
17 अक्टूबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56
अक्तूबर 17, 2018
अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया
17 अक्तूबर 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलने, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश एवं केवाईसी (ग्राहक को जानिए)/ एएमएल मानदंड क
17 अक्तूबर 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलने, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश एवं केवाईसी (ग्राहक को जानिए)/ एएमएल मानदंड क
अक्तूबर 17, 2018
नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया
17 अक्टूबर 2018 नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर प्रतिभूति रहित व्यक्तिगत ऋण तथा केवाईसी कमियों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय
17 अक्टूबर 2018 नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर प्रतिभूति रहित व्यक्तिगत ऋण तथा केवाईसी कमियों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय
अक्तूबर 16, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
16 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जे.डी. मोटर फ़ाइनेंस लिमिटेड
16 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जे.डी. मोटर फ़ाइनेंस लिमिटेड
अक्तूबर 12, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
12 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. एवरग्रीन कॉमर्शियल कंपनी लिमिटेड
12 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. एवरग्रीन कॉमर्शियल कंपनी लिमिटेड
अक्तूबर 11, 2018
हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया
11 अक्टूबर 2018 हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 - अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध एवं उक्त अधिनियनम की धारा 31 – लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के साथ तुलनपत्र एवं खातों का विवरण न प्रकाशित/ न जमा करने
11 अक्टूबर 2018 हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 - अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध एवं उक्त अधिनियनम की धारा 31 – लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के साथ तुलनपत्र एवं खातों का विवरण न प्रकाशित/ न जमा करने
अक्तूबर 10, 2018
मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया
10 अक्टूबर 2018 मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों से संबन्धित उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए मथुरा जिला सहका
10 अक्टूबर 2018 मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों से संबन्धित उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए मथुरा जिला सहका
अक्तूबर 10, 2018
माह सितंबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
10 अक्टूबर 2018 माह सितंबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह सितंबर 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/840
10 अक्टूबर 2018 माह सितंबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह सितंबर 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/840
अक्तूबर 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार भारतीय मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 2 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है जो बैंक को जारी किए गए सभी समावेशी दिशा-निर्देशों (एआईडी) के उल्लंघन और धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए है। यह जुर्माना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधि
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार भारतीय मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 2 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है जो बैंक को जारी किए गए सभी समावेशी दिशा-निर्देशों (एआईडी) के उल्लंघन और धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए है। यह जुर्माना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधि
अक्तूबर 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
09 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 एटा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
09 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 एटा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
अक्तूबर 09, 2018
सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक – दंड लगाया जाना
09 अक्टूबर 2018 सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक – दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु पर ₹ 5.00 लाख (रुपए पांच लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि बैंक द्वारा प्रति लाभार्थी ₹ 70.00 लाख से अधिक का आवास ऋण प्रदान किया
09 अक्टूबर 2018 सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक – दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु पर ₹ 5.00 लाख (रुपए पांच लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि बैंक द्वारा प्रति लाभार्थी ₹ 70.00 लाख से अधिक का आवास ऋण प्रदान किया
अक्तूबर 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2018 के आदेश से नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 08 अक्तूबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक(आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक न
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2018 के आदेश से नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 08 अक्तूबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक(आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक न
अक्तूबर 05, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
5 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार 08 अक्तूबर 2018 तक बढ़ाई गई
5 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार 08 अक्तूबर 2018 तक बढ़ाई गई
अक्तूबर 05, 2018
द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया
05 अक्टूबर 2018 द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना
05 अक्टूबर 2018 द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना
अक्तूबर 05, 2018
द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना
5 अक्टूबर 2018 द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) धारा के साथ पठित 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध
5 अक्टूबर 2018 द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) धारा के साथ पठित 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध
अक्तूबर 04, 2018
दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना
4 अक्तूबर 2018 दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर पर ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया है। भारतीय
4 अक्तूबर 2018 दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर पर ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया है। भारतीय
अक्तूबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को (दिनांक 27 सितंबर 2018 के निर्देश क्रमांक DCBR.CO.AID/D-13/12..22.435/2018-19) जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 29 दिसंबर 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को (दिनांक 27 सितंबर 2018 के निर्देश क्रमांक DCBR.CO.AID/D-13/12..22.435/2018-19) जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 29 दिसंबर 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर
अक्तूबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडरल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडरल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 25 सितंबर 2018 के आदेश द्वारा फेडरल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) का उल्लंघन करने तथा (क) बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने, (ख) आरबीएस के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग करने, (ग) ग्राहकों की एटीएम से संबंधित शिकायतों के समाधान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडरल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 25 सितंबर 2018 के आदेश द्वारा फेडरल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) का उल्लंघन करने तथा (क) बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने, (ख) आरबीएस के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग करने, (ग) ग्राहकों की एटीएम से संबंधित शिकायतों के समाधान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 19, 2024
