12 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (योजना) को आज माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल मोड में लॉन्च किया गया। 2. यह योजना आरबीआई की मौजूदा तीन ओम्बड्समैन योजनाओं अर्थात्, (i) बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2019 को एकीकृत करती है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा

8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओम्बड्समैन योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की ओम्बड्समैन योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग ओम्बड्समैन (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे

27 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए रूपरेखा जारी किया रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि बैंकों की शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए जनवरी 2021 के दौरान एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जाएगी। तदनुसार, आज एक रूपरेखा जारी की गई जिसमें i) बैंकों द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर बढ़े हुए प्रकटन i

17 दिसंबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने ओम्बड्समैन योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने आज “वर्ष 2018-19 के लिए रिज़र्व बैंक की ओम्बड्समैन योजना” पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। क. बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना (बीओएस) को 1995 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान बीओएस को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 21 बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालयों (ओबीओ)