25 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा इंडियन बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक एवं अन्य प्रतिबंध', 'भारतीय रिजर्व बैंक [अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)] निदेश, 2016' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.62 करोड़ (एक करोड़ बासठ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

25 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 -'बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26ए- परिचालन संबंधी दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के साथ पठित 'बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का

25 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई (कंपनी) पर एनबीएफसी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन के लिए ₹8.80 लाख (आठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

25 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' तथा 'अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोज़र के प्रबंधन पर दिशानिर्देश' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.30 करोड़ (एक करोड़ तीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, 'बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महारा ष्ट्पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि स्टेट ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र)पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि स्टेट ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के

21 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेशपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम' संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹11.00 लाख (ग्यारह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मूपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू (बैंक) पर 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा 'एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 

The Reserve Bank of India (RBI) has imposed, by an Order dated August 22, 2023, a monetary penalty of ₹5.00 lakh (Rupees Five Lakh only) on Lalbaug Co-operative Bank Ltd., Vadodara, Gujarat (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Placement of Deposits with Other Banks by Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)’ and ‘Reserve Bank of India (Co-operative Banks - Interest Rate on Deposits) Directions, 2016’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in the RBI under the provisions of Section 47 A (1) (c) read with Sections 46 (4) (i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The Reserve Bank of India (RBI) has imposed, by an order dated August 22, 2023, a monetary penalty of ₹3.00 Lakh (Rupees Three Lakh only) on The Harij Nagrik Sahakari Bank Ltd., Harij, Gujarat (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR)’, ‘Placement of Deposits with Other Banks by Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)’, and ‘Interest Rate on Deposits - Directions, 2016’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in the RBI under the provisions of Section 47 A (1) (c) read with Sections 46 (4) (i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

This action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the bank with its customers.