अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अप्रैल 20, 2011
25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के - परिचालन से वापस लेना
आरबीआई/2010-11/479 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.60/03.05.33/2010-11 20 अप्रैल 2011 अध्यक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के - परिचालन से वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर 20 दिसंबर 2010 की भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना एस ओ 2978(ई) और रिज़र्व बैंक की 1 फरवरी 2011 कि प्रेस प्रकाशनी (प्रतिलिपियाँ संलग्न ) देखें । 2. भारत सरकार ने 30 जून 2011 से प्रभावी, 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों को परिचालन से हटा लेने का निर्ण
आरबीआई/2010-11/479 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.60/03.05.33/2010-11 20 अप्रैल 2011 अध्यक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के - परिचालन से वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर 20 दिसंबर 2010 की भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना एस ओ 2978(ई) और रिज़र्व बैंक की 1 फरवरी 2011 कि प्रेस प्रकाशनी (प्रतिलिपियाँ संलग्न ) देखें । 2. भारत सरकार ने 30 जून 2011 से प्रभावी, 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों को परिचालन से हटा लेने का निर्ण
अप्रैल 15, 2011
तालिबान / अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची
भारिबैं / 2010-11/475 ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.एएमएल.सं. 11756/07.02.12/2010-11 15 अप्रैल 2011 अध्यक्ष् / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और केंद्र सहकारी बैंक महोदय, तालिबान / अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची कृपया 05 अप्रैल 2011 का हमारा परिपत्र पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल. सं.11397/07.02.12/2010-11 देखें। हमें भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समि
भारिबैं / 2010-11/475 ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.एएमएल.सं. 11756/07.02.12/2010-11 15 अप्रैल 2011 अध्यक्ष् / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और केंद्र सहकारी बैंक महोदय, तालिबान / अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची कृपया 05 अप्रैल 2011 का हमारा परिपत्र पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल. सं.11397/07.02.12/2010-11 देखें। हमें भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समि
अप्रैल 11, 2011
कृषि ऋणों पर ब्याज को मूलधन में जोड़ना
भारिबैं / 2010-11/474 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 59/03.05.72/2010-11 11 अप्रैल 2011 अध्यक्ष्सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकअध्यक्ष एवं प्रबंध – निदेशकसभी प्रायोजक बैंक महोदय, कृषि ऋणों पर ब्याज को मूलधन में जोड़ना कृपया उपर्युक्त विषय पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संबोधित 11 जून 2002 के परिपत्र आरआरबी.बीसी.सं. 105/03.05.34/2001502 के पैरा 2 के साथ पठित ग्राआऋवि. के 11 जुलाई 2001 के परिपत्र आरआरबी.बीसी.सं. 96/03.05.3422001-02 के पैरा 2 में निहित अनुदेशों क
भारिबैं / 2010-11/474 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 59/03.05.72/2010-11 11 अप्रैल 2011 अध्यक्ष्सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकअध्यक्ष एवं प्रबंध – निदेशकसभी प्रायोजक बैंक महोदय, कृषि ऋणों पर ब्याज को मूलधन में जोड़ना कृपया उपर्युक्त विषय पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संबोधित 11 जून 2002 के परिपत्र आरआरबी.बीसी.सं. 105/03.05.34/2001502 के पैरा 2 के साथ पठित ग्राआऋवि. के 11 जुलाई 2001 के परिपत्र आरआरबी.बीसी.सं. 96/03.05.3422001-02 के पैरा 2 में निहित अनुदेशों क
अप्रैल 11, 2011
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एसएलआर प्रतिभूतियों में किया गया निवेश
भारिबै/2010-11/473 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं. 59/03.05.34/2010-11 11 अप्रैल 2011 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/प्रायोजन बैंक प्रिय महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एसएलआर प्रतिभूतियों में किया गया निवेश कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 09 अप्रैल 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी.सं.68/03.05.34 /2009-10 देखें । 2. इस मामले की जांच करने पर यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों में उनके निवेश को
भारिबै/2010-11/473 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं. 59/03.05.34/2010-11 11 अप्रैल 2011 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/प्रायोजन बैंक प्रिय महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एसएलआर प्रतिभूतियों में किया गया निवेश कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 09 अप्रैल 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी.सं.68/03.05.34 /2009-10 देखें । 2. इस मामले की जांच करने पर यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों में उनके निवेश को
अप्रैल 08, 2011
तलिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससी आर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2010-11/466ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.11546/03.05.28(ए)/2010-11 08 अप्रैल 2011 अध्यक्षसभीक्षेत्रीयग्रामीणबैंक (आरआरबी) महोदय, तलिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससी आर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 21 मार्च 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.10630/03.05.28(ए)/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष
आरबीआइ/2010-11/466ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.11546/03.05.28(ए)/2010-11 08 अप्रैल 2011 अध्यक्षसभीक्षेत्रीयग्रामीणबैंक (आरआरबी) महोदय, तलिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससी आर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 21 मार्च 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.10630/03.05.28(ए)/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष
अप्रैल 05, 2011
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
भारिबैं/2010-11/463 ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल सं.11397/07.02.12/2010-11 05 अप्रैल 2011 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और केंद्र सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया 04 जनवरी 2011 का हमारा परिपत्र पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल. सं.7251/ 07.02.12/2010-11 देखें । हमें भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) से संयुक्त राष्ट्र सुरक्ष
भारिबैं/2010-11/463 ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल सं.11397/07.02.12/2010-11 05 अप्रैल 2011 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और केंद्र सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया 04 जनवरी 2011 का हमारा परिपत्र पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल. सं.7251/ 07.02.12/2010-11 देखें । हमें भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) से संयुक्त राष्ट्र सुरक्ष
अप्रैल 01, 2011
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
आरबीआइ/2010-11/459 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.11332/03.05.28(ए)/2010-11 01 अप्रैल 2011 अध्यक्ष सभीक्षेत्रीयग्रामीणबैंक (आरआरबी) महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया दिनांक 17 जनवरी 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.11332/ 03.05.28(ए)/2010-11 देखें जिसमें वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का एक वक्तव्य प्रेषित किया गया था जहाँ एमएल/सीएफटी की नीतिगत कमियों वाले कुछ क्षेत्रों की पहचान की
आरबीआइ/2010-11/459 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.11332/03.05.28(ए)/2010-11 01 अप्रैल 2011 अध्यक्ष सभीक्षेत्रीयग्रामीणबैंक (आरआरबी) महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया दिनांक 17 जनवरी 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.11332/ 03.05.28(ए)/2010-11 देखें जिसमें वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का एक वक्तव्य प्रेषित किया गया था जहाँ एमएल/सीएफटी की नीतिगत कमियों वाले कुछ क्षेत्रों की पहचान की
मार्च 29, 2011
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार बनाना
आरबीआइ. सं. 2010-11/451ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.56 /03.05.90-ए/2010-11 29 मार्च 2011 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार बनाना कृपया उपर्युक्त विषय पर 18 नवंबर 2010 का हमारा परिपत्र् राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं. 28/03.05.90 ए/2010-11 देखें । 2. इस संबंध में हम आगे सूचित करते हैं कि टियर 3 से टियर 6 के केंद्रों में शाखाएं खोलने के पारीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानु
आरबीआइ. सं. 2010-11/451ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.56 /03.05.90-ए/2010-11 29 मार्च 2011 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार बनाना कृपया उपर्युक्त विषय पर 18 नवंबर 2010 का हमारा परिपत्र् राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं. 28/03.05.90 ए/2010-11 देखें । 2. इस संबंध में हम आगे सूचित करते हैं कि टियर 3 से टियर 6 के केंद्रों में शाखाएं खोलने के पारीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानु
मार्च 29, 2011
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
आरबीआइ/2010-11/450 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.11078/03.05.28(ए)/2010-11 29 मार्च 2011 अध्यक्ष सभीक्षेत्रीयग्रामीणबैंक (आरआरबी) महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक ईरान, डेमोक्रेटेक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके), में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 17 जनवरी 2011 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका . आरआरबी. एएमएल. सं. 7857/03.05.28(ए)/2010-11 देखें। 2.वित्तीय कार्रवाई टास्क फो
आरबीआइ/2010-11/450 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.11078/03.05.28(ए)/2010-11 29 मार्च 2011 अध्यक्ष सभीक्षेत्रीयग्रामीणबैंक (आरआरबी) महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक ईरान, डेमोक्रेटेक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके), में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 17 जनवरी 2011 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका . आरआरबी. एएमएल. सं. 7857/03.05.28(ए)/2010-11 देखें। 2.वित्तीय कार्रवाई टास्क फो
मार्च 29, 2011
निवेशक शिक्षण और सुरक्षा निधि समिति की बैठक – कंपनी मामले मंत्रालय – बैठक का कार्यवृत्त
भारिबें / 2010-11 / 448ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं. 57/ 07.02.03/2010-11 29 मार्च 2011 अध्यक्ष सभी राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, निवेशक शिक्षण और सुरक्षा निधि समिति की बैठक – कंपनी मामले मंत्रालय – बैठक का कार्यवृत्त हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार, कंपनी मामले मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित "निवेशक शिक्षण और सुरक्षा निधि समिति" की एक बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को अर्धशहरी / ग्रामीण शाखाओं में अपने
भारिबें / 2010-11 / 448ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं. 57/ 07.02.03/2010-11 29 मार्च 2011 अध्यक्ष सभी राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, निवेशक शिक्षण और सुरक्षा निधि समिति की बैठक – कंपनी मामले मंत्रालय – बैठक का कार्यवृत्त हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार, कंपनी मामले मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित "निवेशक शिक्षण और सुरक्षा निधि समिति" की एक बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को अर्धशहरी / ग्रामीण शाखाओं में अपने
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