वित्तीय समावेशन और विकास

आरबीआई/2025-26/220 एफआईडीडी.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.13/02.08.001/2025-26 16 फरवरी 2026 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ प्रिय महोदय, हरियाणा राज्‍य में नए जि़ले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना

आरबीआई/2025-26/206 एफआईडीडी.एमएसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं.12/06.02.31/2025-26 09 फरवरी 2026 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार संबंधी (संशोधन) निदेश, 2026 कृपया मास्‍टर निदेश – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार (23 जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार अद्यतन) देखें (जिसे इसमें इसके बाद ‘निदेश’ कहा गया है)। 2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समीक्षा करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बात से संतुष्‍ट होकर, कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्‍यक और समीचीन है, एतद्द्वारा ये निदेश जारी किए जाते हैं, जो इसके बाद विनिर्दिष्‍ट किए गए हैं।

आरबीआई/विसविवि/2025-26/196 विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं.11/04.09.001/2025-26 19 जनवरी 2026 भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश, 2025 (जिसे आगे "निदेश" कहा गया है) का संदर्भ लें।

आरबीआई/2025-26/193 विसविवि.केंका.एफ़एसडी.बीसी.सं.10/05.02.001/2025-26 13 जनवरी 2026 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सहायता योजना

आरबीआई/2025-26/155 एफआईडीडी.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2025-26 18 दिसंबर 2025 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ प्रिय महोदय, गुजरात राज्‍य में नए जि़ले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना

आरबीआई/2025-26/68 एफआईडीडी.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2025-26 18 जुलाई 2025 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ प्रिय महोदय, अरुणाचल प्र‍देश राज्‍य में जि़लों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 23 फरवरी 2025 की राजपत्र अधिसूचना सं.लॉ/एलईजीएन-5/2024 के माध्‍यम से अरुणाचल प्रदेश राज्‍य में केई पन्‍योर और बिचोम नामक दो नए जि़लों के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, इन नए जि़लों के लिए निम्‍नानुसार अग्रणी बैंक को नामित करने का निर्णय लिया गया है

आरबीआई/2025-26/66 वि.स.वि.वि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.8/05.05.010/2025-26 11 जुलाई 2025 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्‍तीय बैंकों सहित) सभी राज्‍य सहकारी बैंक और जि़ला मध्‍यवर्ती सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, सोने और चाँदी के संपार्श्विक प्रतिभूति पर ऋण – कृषि और एमएसएमई ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में सोने और चाँदी को स्‍वैच्छिक रूप से गिरवी रखना

आरबीआई/2025-26/39 विसविवि.केंका.जीएसएसडी.बीसी.सं 06/09.16.003/2025-26 21 मई 2025 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) पर मास्टर परिपत्र और संबंधित परिपत्रों को वापस लेना

आरबीआई/2025-26/25 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.05/02.08.001/2025-26  11 अप्रैल 2025 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय राजस्‍थान राज्‍य में जि़लों का पुनर्गठन – अग्रणी बैंक के दायित्‍व की समीक्षा

भा.रि.बैं/2024-25/131 विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं.12/04.09.001/2024-25 24 मार्च 2025 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) / प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक] महोदया/महोदय,

आरबीआई/2024-25/102 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.08.001/2024-25 2 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 02 नवंबर 2024 की राजपत्र अधिसूचना सं. जीएबी-I/प्रशासन-1/क्रिएशन/21 के माध्यम से नागालैंड राज्य में मेलुरी नामक एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, इस नए जिले के लिए निम्नानुसार अग्रणी बैंक को नामित करने का निर्णय लिया गया है

आरबीआई/2024-25/96 विसविवि.केंका.एफ़एसडी.बीसी.सं.10/05.05.010/2024-25 06 दिसंबर 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक सहित) सभी राज्य सहकारी बैंक और ज़ि‍ला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदया/महोदय, कृषि हेतु ऋण प्रवाह – संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण

आरबीआई/2024-25/73
केंका.विसविवि.पीसीडी.बीसी.सं.9/04-04-003/2024-25 02 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय,

आरबीआई/2024-25/59 विसविवि.केंका.एफ़एसडी.बीसी.सं. 8 /05.02.001/2024-25 अगस्त 06, 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सहायता योजना कृपया दिनांक 23 नवम्बर 2022 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं. 13/05.02.001/2022-23 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना को जारी रखने के लिए भारत सरकार के निर्णय से अवगत कराया गया है। 

आरबीआई/2024-25/44
विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं 7/04.09.01/2024-25 21 जून 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक,
लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और
वेतनभोगियों के बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - मास्टर निदेशों में संशोधन

भा.रि.बैं/2024-25/35 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.06/02.08.001/2024-25 15 मई 2024 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय,

भा.रि.बैं/2024-25/22 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.05/02.08.01/2024-25 18 अप्रैल 2024 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  संबंधित अग्रणी बैंक 

आरबीआई/2023-24/139  विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं16/02.08.001/2023-24  22 मार्च 2024 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय,

भा.रि.बैंक/2023-24/123 विसंविवि..केंका.बीसी.15/02.08.01/2023-24 20 फरवरी 2024  अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय,

भा.रि.बैंक/2023-24/116 विसंविवि..केंका.बीसी.14/02.08.001/2023-24 19 जनवरी 2024 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन-अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0029-2023-VII-Sec-7, दिनांक 5 अक्तूबर 2023 के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में ‘पांढुर्णा’ और राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0030-2023-VII-Sec-7 दिनांक 5 अक्तूबर 2023 के माध्यम से ‘मैहर’ नामक दो नए जिलों के गठन की सूचना दी है। तदनुसार, इन नए जिलों के लिए निम्नानुसार अग्रणी बैंकों को नामित करने का निर्णय लिया गया है:

आरबीआई/2023-24/100 विसविवि.एमएसएमई और एनएफ़एस.बीसी.सं.13/06.02.31/2023-24 28 दिसंबर 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)

भा.रि.बैंक/2023-24/89 विसंविवि..केंका.बीसी.12/02.08.01/2023-24 18 दिसंबर 2023 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में मऊगंज नाम से नए जिले का गठन-अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0006-2023-VII-Sec-7 दिनांक 13 अगस्त 

भा.रि.बैंक/2022-23 विसविवि.कें.का.एलबीएस.बीसी. सं.11 /02.08.001/2023-24 10 नवंबर 2023 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, राजस्थान राज्य में नये जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना राजस्थान सरकार ने दिनांक 5 अगस्त 2023 की राजपत्र अधिसूचना सं. 9(18) राज-1/2022 (1-14) (जो 7 अगस्त 2023 से प्रभावी है) के माध्यम से राजस्थान राज्य में 19 नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, नए जिलों में निम्नानुसार अग्रणी बैंकों को नामित करने का निर्णय लिया गया है:

आरबीआई/2023-24/61
विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.10/06.02.031/2023-24

13 सितम्बर 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) (भुगतान बैंकों को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक
/ज़ि‍ला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर)

महोदया/ महोदय,

पीएम विश्वकर्मा योजना

भारत सरकार ने 'पीएम विश्वकर्मा योजना' शुरू की है जिसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने संबंधित व्यापार की मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें। इस योजना में, अन्य उपायों के अलावा, लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता के साथ रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है।

2. इस संबंध में, ऋण देने वाले पात्र संस्थान उचित कार्रवाई के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी योजना संबंधी दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

भवदीया,

(निशा नम्बियार)
मुख्य महाप्रबंधक