अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अग॰ 23, 2005
अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याणार्थ गठित संसदीय समिति की 18 जुलाई 2005 को आयोजित बैठक
भारिबैं /2005-06/136ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 34 /09.09.01/2005-06 23 अगस्त, 2005अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त )मबेदय, अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याणार्थ गठित संसदीय समिति की 18 जुलाई 2005 को आयोजित बैठक जैसाकि बैंकों को ज्ञात है , भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ऋण उपलब्ध कराने पर कड़ाई से निगरानी रखता है और बैंकों को इस संबंध में विस्तफ्त अनुदेश मास्टर परिपत्र के माध्यम से जारी किए ज
भारिबैं /2005-06/136ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 34 /09.09.01/2005-06 23 अगस्त, 2005अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त )मबेदय, अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याणार्थ गठित संसदीय समिति की 18 जुलाई 2005 को आयोजित बैठक जैसाकि बैंकों को ज्ञात है , भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ऋण उपलब्ध कराने पर कड़ाई से निगरानी रखता है और बैंकों को इस संबंध में विस्तफ्त अनुदेश मास्टर परिपत्र के माध्यम से जारी किए ज
पीडीएफ (
अग॰ 19, 2005
छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत पैकेज - केंद्रीय वित्त मंत्री मबेदय द्वारा की गयी घोषणा
भारिबैं / 2005-06 / 131ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 31 /06.02.31/2005-06 अगस्त 19 , 2005 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक मबेदय ,छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत पैकेज - केंद्रीय वित्त मंत्री मबेदय द्वारा की गयी घोषणामाननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 10 अगस्त 2005 को संसद में कतिपय उपायों की घोषणा की (नीतिगत पैकेज की प्रतिलिपि संलग्न है ), जिसका कार्यान्वयन सभी सरकारी क्षेत्र के
भारिबैं / 2005-06 / 131ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 31 /06.02.31/2005-06 अगस्त 19 , 2005 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक मबेदय ,छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत पैकेज - केंद्रीय वित्त मंत्री मबेदय द्वारा की गयी घोषणामाननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 10 अगस्त 2005 को संसद में कतिपय उपायों की घोषणा की (नीतिगत पैकेज की प्रतिलिपि संलग्न है ), जिसका कार्यान्वयन सभी सरकारी क्षेत्र के
अग॰ 16, 2005
Facilitating opening of bank accounts for flood affected persons
RBI/2005-06/125 RPCD.RF.AML.BC 30/07.40.00 /2005-06 August 16, 2005 All State and District Central Co-operative Banks Dear Sir, Facilitating opening of bank accounts for flood affected persons Please refer to our circular RPCD.AML.BC.No. 80/07.40.00/2004-05 dated February 18, 2004 on Know Your Customer Guidelines – Anti-Money Laundering standards. In terms of the above circular, banks were advised to formulate a customer acceptance policy and customer identification p
RBI/2005-06/125 RPCD.RF.AML.BC 30/07.40.00 /2005-06 August 16, 2005 All State and District Central Co-operative Banks Dear Sir, Facilitating opening of bank accounts for flood affected persons Please refer to our circular RPCD.AML.BC.No. 80/07.40.00/2004-05 dated February 18, 2004 on Know Your Customer Guidelines – Anti-Money Laundering standards. In terms of the above circular, banks were advised to formulate a customer acceptance policy and customer identification p
अग॰ 12, 2005
हरयाणा राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपना
भा.रि.बैंक/2005-06/119 ग्रा.आ.ऋ.वि.केंका.बीसी. 28/02.08.01/2005-06 12 अगस्त 2005 अध्यक्ष - सभी अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय हरयाणा राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपना हरियाणा सरकार ने दिनांक 4 अप्रैल 2005 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से “मेवात” नामक नये जिले के गठन की सूचना दी है। इसे मौजूदा गुड़गांव और फ़रीदाबाद जिलों के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया है। इस नए जिले का निर्माण 4 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगा।
भा.रि.बैंक/2005-06/119 ग्रा.आ.ऋ.वि.केंका.बीसी. 28/02.08.01/2005-06 12 अगस्त 2005 अध्यक्ष - सभी अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय हरयाणा राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपना हरियाणा सरकार ने दिनांक 4 अप्रैल 2005 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से “मेवात” नामक नये जिले के गठन की सूचना दी है। इसे मौजूदा गुड़गांव और फ़रीदाबाद जिलों के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया है। इस नए जिले का निर्माण 4 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगा।
अग॰ 08, 2005
PMRY - Extension of Cut-Off date for completion of disbursement of loans for the programme year 2004-05 - for the state of ASSAM
RBI/2005-06/99 RPCD.PLNFS.BC.No. 27/09.04.01/2005–2006 August 08, 2005 The Chairman/Managing Director All Indian Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, PMRY – Extension of Cut-Off date for completion of disbursement of loans for the programme year 2004-05 - for the state of ASSAM Please refer our circular RBI/2005-06/88/RPCD.PLNFS.BC.No.25/09.04.01/2005 –2006 dated August 01, 2005. 2. In view of the difficulties experienced by implementing bank branches
RBI/2005-06/99 RPCD.PLNFS.BC.No. 27/09.04.01/2005–2006 August 08, 2005 The Chairman/Managing Director All Indian Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, PMRY – Extension of Cut-Off date for completion of disbursement of loans for the programme year 2004-05 - for the state of ASSAM Please refer our circular RBI/2005-06/88/RPCD.PLNFS.BC.No.25/09.04.01/2005 –2006 dated August 01, 2005. 2. In view of the difficulties experienced by implementing bank branches
अग॰ 04, 2005
Investment portfolio of banks- non-SLR investments
RBI/2005-06/95 RPCD.CO.RF.BC.26/07.02.03/2005-06 August 4, 2005 All State and District Central Co-operative Banks Dear Sir, Investment portfolio of banks- non-SLR investments Please refer to our circulars RPCD.No.BC. 46/07.02.03-94/95 dated October 6, 1994, RPCD.RF.BC.No 62/07.02.03/2002-03 dated January 20, 2003 and RPCD.CO.RF.BC 65/07.02.03/2003-04 dated February 23, 2004 on the above subject. 2. As per the extant instructions, banks are allowed to invest in non-SLR
RBI/2005-06/95 RPCD.CO.RF.BC.26/07.02.03/2005-06 August 4, 2005 All State and District Central Co-operative Banks Dear Sir, Investment portfolio of banks- non-SLR investments Please refer to our circulars RPCD.No.BC. 46/07.02.03-94/95 dated October 6, 1994, RPCD.RF.BC.No 62/07.02.03/2002-03 dated January 20, 2003 and RPCD.CO.RF.BC 65/07.02.03/2003-04 dated February 23, 2004 on the above subject. 2. As per the extant instructions, banks are allowed to invest in non-SLR
अग॰ 01, 2005
PMRY - Cut-off date extended
RBI/2005-06/88 RPCD.PLNFS.BC.No.25/09.04.01/ 2005 –2006 August 01, 2005 The Chairman / Managing Director All Indian Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, PMRY - Cut-Off date for lapsing of sanctions and completion of disbursement of loans in the cases sanctioned during 2004-05 Please refer to para 2 of our circular RBI / 2004-05/469/ RPCD.PLNFS .BC .No. 100 /09.04.01/ 2004 –2005 dated May 16, 2005. 2. The Ministry of A & RI, Govt. of India has sinc
RBI/2005-06/88 RPCD.PLNFS.BC.No.25/09.04.01/ 2005 –2006 August 01, 2005 The Chairman / Managing Director All Indian Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, PMRY - Cut-Off date for lapsing of sanctions and completion of disbursement of loans in the cases sanctioned during 2004-05 Please refer to para 2 of our circular RBI / 2004-05/469/ RPCD.PLNFS .BC .No. 100 /09.04.01/ 2004 –2005 dated May 16, 2005. 2. The Ministry of A & RI, Govt. of India has sinc
जुल॰ 29, 2005
Guidelines for relief measures by banks in areas affected by unprecedented rains and floods in Maharashtra
RBI/2005-06/82 RPCD. PLFS. BC. No. 23/05.04.02/ 2005-06 July 29, 2005 The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer All scheduled commercial banks Dear Sir, Guidelines for relief measures by banks in areas affected by unprecedented rains and floods in Maharashtra As you are aware, the State of Maharashtra has been affected by unprecedented rains and floods, resulting in heavy damage to life and property. The convenor bank of the State Level Bankers’ Committee
RBI/2005-06/82 RPCD. PLFS. BC. No. 23/05.04.02/ 2005-06 July 29, 2005 The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer All scheduled commercial banks Dear Sir, Guidelines for relief measures by banks in areas affected by unprecedented rains and floods in Maharashtra As you are aware, the State of Maharashtra has been affected by unprecedented rains and floods, resulting in heavy damage to life and property. The convenor bank of the State Level Bankers’ Committee
जुल॰ 19, 2005
RRBs - Procedure for Settlement of Claims relating to Deceased Depositors Simplified
RBI/2005-06/69 RPCD.CO.RRB.BC.22 /03.05.33/2005-06 July 19, 2005 To The Chief Executive Officer All RRBs Dear Sir, Settlement of claims in respect of deceased depositors – Simplification of Procedure Pursuant to the announcement in the Mid-Term Review of the Annual Policy of the RBI on November 3, 2003, the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services (CPPAPS) was constituted by the RBI with a view to improving the quality of public services to the
RBI/2005-06/69 RPCD.CO.RRB.BC.22 /03.05.33/2005-06 July 19, 2005 To The Chief Executive Officer All RRBs Dear Sir, Settlement of claims in respect of deceased depositors – Simplification of Procedure Pursuant to the announcement in the Mid-Term Review of the Annual Policy of the RBI on November 3, 2003, the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services (CPPAPS) was constituted by the RBI with a view to improving the quality of public services to the
जुल॰ 15, 2005
Valuation of investment in SLR/Approved Securities by Regional Rural Banks (RRBs)
RBI/2005-06/64 RPCD.RRB.BC.No.20/03.05.34/2005-06 July 15, 2005 The Chairmen All Regional Rural Banks/Sponsor Banks Dear Sir/Madam, Valuation of investment in SLR/Approved Securities by Regional Rural Banks (RRBs) Please refer to our circular RPCD.RRB.BCNo.83//03.05.34/2003-04 dated May 20, 2004 on the above subject. 2. The matter has been reviewed and it has been decided that the exemption granted to RRBs up to the financial year 2004-05 from 'mark to market' norms i
RBI/2005-06/64 RPCD.RRB.BC.No.20/03.05.34/2005-06 July 15, 2005 The Chairmen All Regional Rural Banks/Sponsor Banks Dear Sir/Madam, Valuation of investment in SLR/Approved Securities by Regional Rural Banks (RRBs) Please refer to our circular RPCD.RRB.BCNo.83//03.05.34/2003-04 dated May 20, 2004 on the above subject. 2. The matter has been reviewed and it has been decided that the exemption granted to RRBs up to the financial year 2004-05 from 'mark to market' norms i
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 22, 2025
