RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION MUMBAI, the 16th October, 2023 Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023 No. FEMA.396(2)/2023-RB. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation')

आरबीआई/2023-24/46 विबाविवि.एफएमएसडी.03/03.07.25/2023-24 23 जून, 2023 प्रति सभी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक महोदया/महोदय, महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में माइफॉर की स्थिति कृपया आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01 जनवरी, 2020 और 01 दिसंबर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय बेंचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रशासित वित्तीय बेंचमार्क अर्थात मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (एमआईएफओआर) और आशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट

आरबीआई/2023-24/38 एफएमआरडी.डीआईआरडी.02/14.01.001/2023-24 08 जून, 2023 प्रति, बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021-समीक्षा कृपया दिनांक 08 जून, 2023 को जारी किए गए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 के एक भाग के तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मांग और नोटिस मुद्रा बाजार में उधार लेने के संबंध में घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का अवलोकन करें। दिनांक 01 अप

RBI/2023-24/36 A. P. (DIR Series) Circular No. 05 June 06, 2023 All Authorised Dealer Category – I Banks Madam / Sir, Risk Management and Inter-Bank Dealings - Non-deliverable derivative contracts (NDDCs) Please refer to Paragraph 1 of the Statement on Developmental and Regulatory Policies announced as a part of the first Bi-monthly Monetary Policy Statement for 2023-24 dated April 06, 2023 regarding development of the onshore non-deliverable derivative market. Attent

आरबीआई/2023-24/30 केंका.विबाविवि.डीआईआरडी.01/14.02.001/2023-24 12 मई, 2023 सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, सभी वाणिज्यिक व सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान l/ आवास वित्त कंपनियां और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/प्रिय महोदय, लाइबोर संक्रमण दिनांक 08 जुलाई, 2021 के रिज़र्व बैंक की परामर्शिका "लाइबोर संक्रमण के लिए दिशाचित्र" पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) का ध्यान अपेक्षित है, जिसमें बैंक/वित्ती

आरबीआई/2022-23/173संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.397/07.01.279/2022-23 08 फरवरी, 2023 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 6.25 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स

आरबीआई/2022-23/175 एफएमओडी.एमएओजी.सं.149/01.01.001/2022-23 08 फ़रवरी, 2023 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 08 फ़रवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसड

भारिबैं/2022-23/169 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.07/14.01.006/2022-23 23 जनवरी, 2023 सेवा में, सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया विपणन योग्य संप्रभु हरित बॉन्ड के लिए जारी कैलेंडर : वित्त वर्ष 2022-23 विषय पर दिनांक 06 जनवरी, 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संप्रभु हरित बॉ

आरबीआई/2022-23/151 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या. 19 दिसंबर 12, 2022 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग कृपया द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 दिनांक दिसंबर 07, 2022 के भाग के रूप में घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम के बचाव के संबंध में है। आपका ध्यान समुद्रपारीय बाजारों में पण्य कीमत जोखिम

आरबीआई/2022-23/149 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.396/07.01.279/2022-23 07 दिसम्बर, 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 5.90 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़)