भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सितंबर 2025 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

 2018 के अंतर्गत बाह्य
वाणिज्यिक उधार ढांचे का मसौदाघोषणा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि फेमा, 1999 के अंतर्गत जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018 में शामिल बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से संबंधित विनियमों को युक्तिसंगत बनाया जाए। प्रस्तावित विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:  

• उधार लेने की सीमा को उधारकर्ता की वित्तीय क्षमता से जोड़ने का प्रस्ताव है तथा ईसीबी को बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर जुटाने का प्रस्ताव है।
• अंतिम उपयोग प्रतिबंधों और न्यूनतम औसत परिपक्वता आवश्यकताओं को सरल बनाने का प्रस्ताव है।

     दिनांक 1 अक्तूबर 2025 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में किए गए घोषणा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि फेमा, 1999 के अंतर्गत जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018 में शामिल बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से संबंधित विनियमों को युक्तिसंगत बनाया जाए। प्रस्तावित विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

दिनांक 1 अक्तूबर 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2016 की अधिसूचना सं. FEMA 22(R)/2016-RB के

As announced in the Statement on Developmental and Regulatory Policies dated October 01, 2025, the following changes have been made in the extant directions to provide operational flexibility and ease compliance burden on Exporters, Importers and Merchanting Traders: