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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
|---|---|---|---|---|
| RBI/2025-2026/78 A. P. (DIR Series) Circular No. 10 |
22.09.2025 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | Participation of Standalone Primary Dealers in Non-deliverable Rupee Derivative Markets | All Authorised Persons Madam/Sir |
| RBI/DPSS/2025-26/141 CO.DPSS.POLC.No.S-633/02-14-008/2025-26 |
15.09.2025 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | Master Direction on Regulation of Payment Aggregator (PA) | All Payment System Providers and Payment System Participants /All Authorised Dealer banks /All Scheduled Commercial Banks |
| RBI/2025-2026/77 CO.DPSS.ODD.No.S604/06-08-024/2025-2026 |
05.09.2025 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | Returns – Department of Payment and Settlement Systems – Submission in CIMS | All SCBs (including RRBs), UCBs, StCBs, DCCBs, Payment Banks and Small Finance Banks |
| आरबीआई/2025-26/76 विवि.एएमएल.आरईसी.48/14.06.001/2025-26 | 25.08.2025 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 05 प्रविष्टियों में संशोधन | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| RBI/2025-2026/75 DOR.AML.REC.46 /14.01.001/2025-26 |
14.08.2025 | विनियमन विभाग | Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) (2nd Amendment) Directions, 2025 | |
| RBI/2025-2026/74 DoR.MCS.REC.47/01.01.028/2025-26 |
14.08.2025 | विनियमन विभाग | Compliance with Hon’ble Supreme Court Order dated April 30, 2025 in the matter of Pragya Prasun and Ors. vs Union of India (W.P.(C) 289 of 2024) and Amar Jain vs Union of India & Ors. (W.P.(C) 49 of 2025) | All Banks All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) All All-India Financial Institutions All Credit Information Companies All Payment System Providers/ System Participants All Authorised Persons in Foreign Exchange |
| आरबीआई/2025-2026/72 ए.पी. (डीआइआर शृंखला) परिपत्र सं. 09 |
12.08.2025 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते के माध्यम से भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश | सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक |
| आरबीआई/2025-26/140 विवि.एसटीआर.आरईसी.45/13.07.010/2025-26 |
06.08.2025 | विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025 | वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित); प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)/राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)/केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी); अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई); मध्यम स्तर और उससे ऊपर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित) को केवल आंशिक ऋण वृद्धि जारी करने के लिए, जैसा कि इन निर्देशों के अध्याय IV के तहत अनुमत है। |
| आरबीआई/2025-26/62 विवि.एसओजी (डीईए निधि) संख्या 37/30.01.002/2025-26 |
25.06.2025 | विनियमन विभाग | जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि योजना, 2014 - संशोधित परिचालन दिशानिर्देश | (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सार्वजनिक बैंकों सहित) और सभी सहकारी बैंकों पर लागू हैं |
| RBI/2025-26/53 DOR.AML.REC. 31/14.01.001/2025-26 | 12.06.2025 | विनियमन विभाग | Updation/ Periodic Updation of KYC – Revised Instructions | The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
