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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
|---|---|---|---|---|
| F.No.4(6) W & M / 2 018 | 14.01.2019 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Issue/Re-issue) of Government Stock (GS) | |
| भारिबै/2018-2019/107 बैंविवि.बीसी.डीआईआर.सं.22/04.02.001/2018-19 | 11.01.2019 | बैंकिंग विनियमन विभाग | पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) लघु वित्त बैंक और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक |
| भारिबै/2018-2019/106 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.20/21.06.201/2018-19 | 10.01.2019 | बैंकिंग विनियमन विभाग | बासल III पूंजी विनियमावली – संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं का पुनर्विलोकन | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| भा.रि.बैं/2018-2019/105 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.21/12.16.091/2018-19 | 10.01.2019 | बैंकिंग विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” को हटाना | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक |
| आरबीआई/2018-2019/104 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.19/23.67.001/2018-19 | 09.01.2019 | बैंकिंग विनियमन विभाग | स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी के अतिरिक्त) |
| आरबीआई/2018-2019/103 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1463/02.14.003/2018-19 | 08.01.2019 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन | मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अध्यक्ष सभी प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क |
| आरबीआई/2018-2019/102 आंऋप्रवि/1763/8.02.032/2018-19 | 07.01.2019 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी |
| F.No.4(6 )W & M /2018 | 07.01.2019 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Issue / Re-issue) of Government Stock (GS) | |
| आरबीआई/2018-2019/101 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1417/02.14.006/2018-19 | 04.01.2019 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | ग्राहक संरक्षण - प्राधिकृत गैर-बैंकों द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों के माध्यम से किए गए अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना | सभी प्राधिकृत गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता |
| आरबीआई/2018-2019/100 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 | 01.01.2019 | बैंकिंग विनियमन विभाग | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी) |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
