भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तिथि | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
|---|---|---|---|---|
| आरबीआई/2021-2022/188 ण्ध्.अ्झ्एए.ींझ्झ्अ्.ब्द./ए1769/03-01-002/2021-22 | 28.03.2022 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | 31 मार्च 2022 को विशेष समाशोधन कार्य | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम |
| आरबीआई/2021-2022/187 ण्ध्.अ्झ्एए.ध्Vींएऊ.ब्द.ए1738/06-08-018/2021-2022 | 25.03.2022 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | भुगतान प्रणाली टच पोइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क | अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी बैंक और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) |
| आरबीआई/2021-2022/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1595/42.01.029/2021-2022 | 24.03.2022 | सरकारी और बैंक लेखा विभाग | सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2021-22) के लिए विशेष उपाय | सभी एजेंसी बैंक |
| आरबीआई/2021-2022/185 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.96/21.04.141/2021-22 | 23.03.2022 | विनियमन विभाग | मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन | सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| आरबीआई/2021-2022/184 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2021-22 | 23.03.2022 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | मेघालय राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक |
| आरबीआई/विवि/2021-22/89 विवि.एफआईएन.आरईसी.95/03.10.038/2021-22 | 14.03.2022 | विनियमन विभाग | मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022 | जे. पी. शर्मा |
| भा.रि.बैंक/2021-2022/181 ए. पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 27 | 10.03.2022 | विदेशी मुद्रा विभाग | को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एल.ओ.सी.) | सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| भा.रि.बैंक/2021-2022/183 विवि.एएमएल.आरईसी.94/14.06.001/2021-22 | 10.03.2022 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि (संस्था) का संयोजन | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ |
| भा.रि.बैंक/2021-2022/182 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 28 | 10.03.2022 | विदेशी मुद्रा विभाग | दि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ़ श्रीलंका की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एल ओ सी) | सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| भारिबैं/2021-2022/178 विवि.एएमएल.आरईसी.91/14.06.001/2021-22 | 08.03.2022 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची : दो प्रविष्टियों का विलोपन | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 18, 2024
