भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
|---|---|---|---|---|
| भा.रि.बैंक/2021-2022/89 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.12 | 19.08.2021 | विदेशी मुद्रा विभाग | गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था | सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| भा.रि.बैंक/2021-2022/88 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.11 | 19.08.2021 | विदेशी मुद्रा विभाग | गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था | सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| भा.रि.बैंक/2021-2022/87 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.10 | 19.08.2021 | विदेशी मुद्रा विभाग | गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था | सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| भा.रि.बैंक/2021-2022/86 विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 | 18.08.2021 | विनियमन विभाग | बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी सहकारी बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक |
| भा.रि.बैंक/2021-2022/85 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.09 | 12.08.2021 | विदेशी मुद्रा विभाग | मॉरीशस गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था | सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| भा.रि.बैंक/2021-2022/84 डीसीएम (आरएमएमटी) सं.S153/111.01.01/2021-22 | 10.08.2021 | मुद्रा प्रबंध विभाग | एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक तथा सभी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| भारिबै/2021-2022/83 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.09/09.01.01/2021-22 | 09.08.2021 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | डीएवाई-एनआरएलएम (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के संपार्श्विक मुक्त ऋणों (collateral free loans) को रु.10 लाख से बढ़ाकर रु.20 लाख किया जाना | अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकारी क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) |
| भारिबै/2021-2022/82 विवि.विवरणी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 | 09.08.2021 | विनियमन विभाग | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - छूट का विस्तार | सभी अनुसूचित बैंक |
| भारिबैं/2021-2022/81 डीओआर.एमआरजी.39/21.04.157/2021-22 | 06.08.2021 | विनियमन विभाग | बैंकों के तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोज़र के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड – डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्रचना | सभी बैंक |
| भारिबैं/2021-2022/80 विवि.एसटीआर.आरईसी.38/21.04.048/2021-22 | 06.08.2021 | विनियमन विभाग | कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड – अनुपालन हेतु संशोधित समय-सीमा | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 29, 2025
