अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अक्तू॰ 11, 2022
एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण
भा.रि.बैंक/2022-23/129 डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.78/03.10.001/2022-23 11 अक्तूबर 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण कृपया 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा" के अनुबंध के पैरा 1 का संदर्भ लें, जिसमें स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत एनबीएफसी के लिए चार स्तरीय विनियामक संरचना को निरूपित किया गया है। 2. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्
भा.रि.बैंक/2022-23/129 डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.78/03.10.001/2022-23 11 अक्तूबर 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण कृपया 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा" के अनुबंध के पैरा 1 का संदर्भ लें, जिसमें स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत एनबीएफसी के लिए चार स्तरीय विनियामक संरचना को निरूपित किया गया है। 2. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्
पीडीएफ (
अक्तू॰ 11, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण
आरबीआई/2022-23/130 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.74/21.04.018/2022-23 अक्टूबर 11, 2022 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध III के पैरा सी.4 (ई) के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर) के लिए यह आवश्यक है कि वे आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन के विवरणों का प
आरबीआई/2022-23/130 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.74/21.04.018/2022-23 अक्टूबर 11, 2022 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध III के पैरा सी.4 (ई) के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर) के लिए यह आवश्यक है कि वे आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन के विवरणों का प
अक्तू॰ 11, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निदेश, 2022
आरबीआई/2022-23/131 विवि.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 11 अक्तूबर 2022 महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निदेश, 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को समय-समय पर उनसे उधार लेने वाली संस्थाओं के गैर बचाव विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) के संबंध में कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं। 2. हमें बैंकों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसमे अन्य बातों के साथ-साथ 'संस्थाओं' की
आरबीआई/2022-23/131 विवि.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 11 अक्तूबर 2022 महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निदेश, 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को समय-समय पर उनसे उधार लेने वाली संस्थाओं के गैर बचाव विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) के संबंध में कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं। 2. हमें बैंकों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसमे अन्य बातों के साथ-साथ 'संस्थाओं' की
अक्तू॰ 11, 2022
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
भारिबैं/2022-23/128विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 11 अक्टूबर 2022 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां महोदय/महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए, उनके कामकाज और संचालन ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विक
भारिबैं/2022-23/128विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 11 अक्टूबर 2022 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां महोदय/महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए, उनके कामकाज और संचालन ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विक
अक्तू॰ 10, 2022
विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - कॉरपोरेट्स और एनबीएफसी से संबन्धित एक्सपोजर के लिए जोखिम भार
आरबीआई/2022-23/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.71/21.06.201/2022-23 10 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - कॉरपोरेट्स और एनबीएफसी से संबन्धित एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया 1 अप्रैल 2022 के बासेल III पूंजी विनियमों पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 6.8.1 (i) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों को विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग अपने
आरबीआई/2022-23/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.71/21.06.201/2022-23 10 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - कॉरपोरेट्स और एनबीएफसी से संबन्धित एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया 1 अप्रैल 2022 के बासेल III पूंजी विनियमों पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 6.8.1 (i) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों को विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग अपने
अक्तू॰ 06, 2022
साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति
भा.रि.बैंक/2022-23/124 सीईपीडी.पीआरडी.सं.S806/13-01-008/2022-23 6 अक्तूबर 2022 सभी साख सूचना कंपनियाँ महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति कृपया 5 अगस्त, 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीति पर दिये गए वक्तव्य के पैरा 2 को देखें, जिसमें सीआईसी में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और इसे अधिक कुशल बनाने की दृष्टि से साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को आंतरिक ओम्बड्समैन (आंलो) ढांचे के तहत लाने के निर्णय की घोषणा की गई थी। 2. तदनुसार
भा.रि.बैंक/2022-23/124 सीईपीडी.पीआरडी.सं.S806/13-01-008/2022-23 6 अक्तूबर 2022 सभी साख सूचना कंपनियाँ महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति कृपया 5 अगस्त, 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीति पर दिये गए वक्तव्य के पैरा 2 को देखें, जिसमें सीआईसी में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और इसे अधिक कुशल बनाने की दृष्टि से साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को आंतरिक ओम्बड्समैन (आंलो) ढांचे के तहत लाने के निर्णय की घोषणा की गई थी। 2. तदनुसार
सित॰ 30, 2022
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/123 विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 30 सितंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अगस्त 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.65 प्रतिशत से 6.15 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़
आरबीआई/2022-23/123 विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 30 सितंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अगस्त 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.65 प्रतिशत से 6.15 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़
सित॰ 30, 2022
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ़)
भा.रि.बैंक/2022-23/122 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 16 30 सितंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ़) विदेशी निवेश (एफआई), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और पारदेशीय निवेश से संबंधित लेनदेन की रिपोर्टिंग में होने वाले विलंब के संबंध में क्रमशः 07 नवंबर 2017, 16 जनवरी 2019 और 22 अगस्त 2022 को विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ) की व्यवस्था लागू की ग
भा.रि.बैंक/2022-23/122 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 16 30 सितंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ़) विदेशी निवेश (एफआई), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और पारदेशीय निवेश से संबंधित लेनदेन की रिपोर्टिंग में होने वाले विलंब के संबंध में क्रमशः 07 नवंबर 2017, 16 जनवरी 2019 और 22 अगस्त 2022 को विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ) की व्यवस्था लागू की ग
सित॰ 30, 2022
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2022-23/121 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.395/07.01.279/2022-23 30 सितम्बर, 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 5.40 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़)
आरबीआई/2022-23/121 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.395/07.01.279/2022-23 30 सितम्बर, 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 5.40 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़)
सित॰ 30, 2022
चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन
भा.रि.बैंक/2022-2023/120 एफएमओडी.एमएओजी.सं.147/01.01.001/2022-23 30 सितंबर, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी ज
भा.रि.बैंक/2022-2023/120 एफएमओडी.एमएओजी.सं.147/01.01.001/2022-23 30 सितंबर, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी ज
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 01, 2025
