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फ़र॰ 08, 2023
चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/175 एफएमओडी.एमएओजी.सं.149/01.01.001/2022-23 08 फ़रवरी, 2023 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 08 फ़रवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसड
आरबीआई/2022-23/175 एफएमओडी.एमएओजी.सं.149/01.01.001/2022-23 08 फ़रवरी, 2023 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 08 फ़रवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसड
फ़र॰ 08, 2023
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/174 विवि.आरईटी.आरईसी.101/12.01.001/2022-23 08 फरवरी 2023 महोदया/महोदय,बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 07 दिसंबर 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.88/12.01.001/2022-23 देखें। 2. 08 फरवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर
आरबीआई/2022-23/174 विवि.आरईटी.आरईसी.101/12.01.001/2022-23 08 फरवरी 2023 महोदया/महोदय,बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 07 दिसंबर 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.88/12.01.001/2022-23 देखें। 2. 08 फरवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर
फ़र॰ 03, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन)

आरबीआई/2022-2023/172 विवि.एएमएल.आरईसी.100/14.06.001/2022-23 03 फरवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क

आरबीआई/2022-2023/172 विवि.एएमएल.आरईसी.100/14.06.001/2022-23 03 फरवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क

जन॰ 30, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना

आरबीआई/2022-23/171 विवि.एएमएल.आरईसी.99/14.06.001/2022-23 30 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप

आरबीआई/2022-23/171 विवि.एएमएल.आरईसी.99/14.06.001/2022-23 30 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप

जन॰ 24, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 3 व्यक्तियों को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/170 विवि.एएमएल.आरईसी.98/14.06.001/2022-23 24 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 3 व्यक्तियों को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को जारी यूएपीए आदेश (इस मास्टर
आरबीआई/2022-23/170 विवि.एएमएल.आरईसी.98/14.06.001/2022-23 24 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 3 व्यक्तियों को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को जारी यूएपीए आदेश (इस मास्टर
जन॰ 23, 2023
सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश
भारिबैं/2022-23/169 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.07/14.01.006/2022-23 23 जनवरी, 2023 सेवा में, सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया विपणन योग्य संप्रभु हरित बॉन्ड के लिए जारी कैलेंडर : वित्त वर्ष 2022-23 विषय पर दिनांक 06 जनवरी, 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संप्रभु हरित बॉ
भारिबैं/2022-23/169 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.07/14.01.006/2022-23 23 जनवरी, 2023 सेवा में, सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया विपणन योग्य संप्रभु हरित बॉन्ड के लिए जारी कैलेंडर : वित्त वर्ष 2022-23 विषय पर दिनांक 06 जनवरी, 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संप्रभु हरित बॉ
जन॰ 23, 2023
बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा
आरबीआई/2022-23/168 केंका.उशिसंक.नीअअ.सं.एस1233/13-01-018/2022-2023 23 जनवरी 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित) सभी सहकारी बैंक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा कृपया उपर्युक्त विषय पर आरबीआई के दिनांक 18 अगस्त 2021 के परिपत्र विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 का संदर्भ लें। 2. उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2.1.1 के अनुसार, बैंकों को अपने मौजूदा लॉकर ग्राहकों के
आरबीआई/2022-23/168 केंका.उशिसंक.नीअअ.सं.एस1233/13-01-018/2022-2023 23 जनवरी 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित) सभी सहकारी बैंक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा कृपया उपर्युक्त विषय पर आरबीआई के दिनांक 18 अगस्त 2021 के परिपत्र विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 का संदर्भ लें। 2. उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2.1.1 के अनुसार, बैंकों को अपने मौजूदा लॉकर ग्राहकों के
जन॰ 17, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना

आरबीआई/2022-23/167 विवि.एएमएल.आरईसी.97/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप

आरबीआई/2022-23/167 विवि.एएमएल.आरईसी.97/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप

जन॰ 17, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 2 व्यक्तियों व 1 संगठन को नामित करना तथा अधिनियम की पहली और चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/166 विवि.एएमएल.आरईसी.96/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 2 व्यक्तियों व 1 संगठन को नामित करना तथा अधिनियम की पहली और चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
आरबीआई/2022-23/166 विवि.एएमएल.आरईसी.96/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 2 व्यक्तियों व 1 संगठन को नामित करना तथा अधिनियम की पहली और चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
जन॰ 16, 2023
बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता पर दिशानिर्देश

इन दिशानिर्देशों की विषयवस्तु को भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता) निदेश, 2023 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के साथ पढ़ा जाएगा। किसी बैंकिंग कंपनी में शेयरों या मताधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्व स्वीकृति 2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 बी की उप-धारा (1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो शेयर या मताधिकार प्राप्त करना चाहता है और एक बैंकिंग कंपनी का प्रमुख शेयरधारक1 बनना चाहता है,

इन दिशानिर्देशों की विषयवस्तु को भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता) निदेश, 2023 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के साथ पढ़ा जाएगा। किसी बैंकिंग कंपनी में शेयरों या मताधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्व स्वीकृति 2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 बी की उप-धारा (1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो शेयर या मताधिकार प्राप्त करना चाहता है और एक बैंकिंग कंपनी का प्रमुख शेयरधारक1 बनना चाहता है,

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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