आरबीआई/2024-25/69 विवि.आरईटी.आरईसी. 40/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए)  की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1999/23.13.066/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2024-25/68 विवि.आरईटी.आरईसी.39/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अगस्त - 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1998/23.13.066/2024-25 के द्वारा  "क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" को  भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है।  भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2024-25/67 विवि.आरईटी.आरईसी.38/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय “क्रेडिट सुईस ए जी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना   यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1373/23.03.025/2024-25 के द्वारा "क्रेडिट सुईस ए जी" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है।  भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2024-25/66 विवि.आरईटी.आरईसी.37/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रेडिट सुईस ए जी” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित   दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1372/23.03.025/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के  अंतर्गत “क्रेडिट सुईस ए जी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2024-25/65 विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25  के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।  भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक

RBI/2024-25/64 CO.DPSS.POLC.No. S528 / 02-14-003 / 2024-25 August 22, 2024 The Chairman / Managing Director / Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks, including Regional Rural Banks / Urban Co-operative Banks / State Co-operative Banks / District Central Co-operative Banks / Payments Banks / Small Finance Banks / Local Area Banks / Non-bank Prepaid Payment Instrument issuers / Authorised Card Payment Networks / National Payments Corporation of India Madam / Dear Sir, Processing of e-mandates for recurring transactions A reference is invited to our circulars DPSS.CO.PD.No.447 / 02.14.003 / 2019-20 dated August 21, 2019, and other related circulars (collectively referred to as “e-mandate framework”). The e-mandate framework prescribed, inter alia, that the issuer shall send a pre-debit notification to the customer at least 24 hours prior to the actual charge / debit to the account.

RBI/2024-25/63 DoR.FIN.REC.35/03.10.124/2024-25 August 16, 2024 All Non-Banking Financial Company – Peer to Peer Lending Platforms Dear Sir/ Madam, Review of Master Direction - Non-Banking Financial Company – Peer to Peer Lending Platform (Reserve Bank) Directions, 2017 Please refer to the Master Direction - Non-Banking Financial Company – Peer to Peer Lending Platform (Reserve Bank) Directions, 2017 (the Directions). 2. The Directions envisaged the Non-Banking Financial Company – Peer to Peer Lending Platform (NBFC-P2P Lending Platform) to act as an intermediary providing online marketplace / platform to the participants involved in peer to peer lending. Accordingly, the Directions had laid down clear guidelines regarding various aspects of functioning of NBFC-P2P Lending Platforms.

आरबीआई/2024-25/62
डीओआर.सीआरई.आरईसी.33/08.12.001/2024-25 12 अगस्त 2024

भा.रि.बैं./2024-25/61 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं.34/03.10.136/2024-25 12 अगस्त 2024 सभी आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, एचएफसी के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा और एचएफसी एवं एनबीएफसी पर लागू नियमों का सामंजस्य कृपया परिपत्र वि.वि.गै.बैं.वि.क.(आ.वि.कं).कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 दिनांक 22 अक्टूबर 2020 का संदर्भ लें। उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 4 के अनुसार, यह सलाह दी गयी थी कि एचएफसी और एनबीएफसी के नियमों के बीच सामंजस्य अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूनतम व्यवधानों के साथ परिवर्तन हासिल किया जा सके।

आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।  

आरबीआई/2024-25/59 विसविवि.केंका.एफ़एसडी.बीसी.सं. 8 /05.02.001/2024-25 अगस्त 06, 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सहायता योजना कृपया दिनांक 23 नवम्बर 2022 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं. 13/05.02.001/2022-23 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना को जारी रखने के लिए भारत सरकार के निर्णय से अवगत कराया गया है। 

RBI/2024-25/58 DOR.CAP.REC.No.27/09.18.201/2024-25 August 02, 2024 Dear Sir/ Madam, Prudential Treatment of Bad and Doubtful Debt Reserve by Co-operative Banks As you are aware, under the provisions of the respective State Co-operative Societies Acts, or otherwise, on prudential consideration, several co-operative banks have created Bad and Doubtful Debt Reserve (BDDR) . While in some cases, BDDR is created by recognising an expense in the Profit and Loss (P&L) Account, in other cases it is created through appropriations from net profits.

RBI/2024-25/57 DOR.CAP.REC.No.30/09.18.201/2024-25 July 30, 2024 Dear Sir/ Madam, Guidelines on treatment of Dividend Equalisation Fund (DEF)- Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)

RBI/2024-25/56 FMRD.FMID.No. 03/14.01.006/2024-25 July 29, 2024 To All participants in Government Securities market Madam/Sir, ‘Fully Accessible Route’ for Investment by Non-residents in Government Securities – Exclusion of new issuances in 14-year and 30-year tenor securities A reference is invited to the Fully Accessible Route introduced by the Reserve Bank, vide A.P. (DIR Series) Circular No. 25 dated March 30, 2020, wherein certain specified categories of Central Government securities were opened fully for non-resident investors without any restrictions, apart from being available to domestic investors as well.

आरबीआई/2024-25/55 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.सं.8/11.01.005/2024-25 26 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क

आरबीआई /2024-25/53 विवि.सीआरई.आरईसी. 28/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, छोटे मूल्यवर्ग के ऋण – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) कृपया 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि सं.10/13.05.000/2019-20 का पैरा 2.2 और 2.2.1 देखें, जिसके अनुसार, यूसीबी को अन्य बातों के साथ-साथ, अपने कुल ऋणों और अग्रिमों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से युक्त रखना आवश्यक था अर्थात्, प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख या बैंक की टियर-। पूंजी के 0.2% (अधिकतम ₹1 करोड़ तक सीमित), जो भी अधिक हो, तक के होने चाहिए। उपर्युक्त आवश्यकता के अनुपालन की लक्षित तिथि 31 मार्च 2024 थी।

आरबीआई /2024-25/54 विवि.सीआरई.आरईसी. 29/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, शेयरों और डिबेंचरों पर बैंक वित्त कृपया 22 अक्टूबर 2001 का परिपत्र शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.सीआईआर.16/13.05.00/2001-02 और 16 जनवरी 2024 के मास्टर परिपत्र - एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक का पैरा 6.6.5 देखें, जिसके अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को निर्देश दिया गया था कि शेयरों और डिबेंचरों की ज़मानत पर दिए गए सभी ऋणों की कुल राशि बैंक की स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत की सकल उच्चतम सीमा के अंदर होनी चाहिए।

सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस415/02.27.019/2024-25 जुलाई 24, 2024अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / प्रतिभागी गण (बैंक और गैर-बैंक)
महोदया / प्रिय महोदय, देशी धन अंतरण  – फ्रेमवर्क का संशोधन

भा.रि.बैंक/2024-25/51 DoS.CO.PPG/SEC.4/11.01.005/2024-25 12 जुलाई, 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी विदेशी बैंक महोदया / महोदय, परिपत्रों को वापस लेना – आंतरिक समीक्षा अप्रचलित अनुदेशों को हटाने तथा मौजूदा दिशा-निर्देशों को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए परिपत्रों की आंतरिक समीक्षा की गई है। 2. इस संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार की समाप्ति से वापस ले लिया जाए। भवदीय, (तरुण सिंह) मुख्य महाप्रबंधक संलग्नक: यथोक्त

आरबीआई/2024-25/50 विवि.एसटीआर.आरईसी. 26/21.06.008/2024-25 10 जुलाई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, बेसल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ​​(ईसीएआई) कृपया बेसल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 01 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि. सीएपी. आरईसी. 4/ 21.06.201/2024-25 का पैराग्राफ 6.1.2 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों के जोखिम भार के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची निर्धारित की गई है।

भा.रि.बैंक / 2024-25/49 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 10 जुलाई 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण

भा.रि.बैंक/2024-2025/48 08 जुलाई, 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 14 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो मिलियन पांच सौ हजार यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना (जीओ-जीयूवाई) की सरकार के साथ 29 फरवरी 2024 को करार किया है।

भा.रि.बैंक/2024-25/47 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 13 03 जुलाई 2024 सेवा में विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय विविध विप्रेषणों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना दिनांक 12 सितंबर 2002 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.16, दिनांक 23 दिसंबर 2003 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.55 और दिनांक 07 मई 2012 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.118 के अंतर्गत जारी निदेशों के अनुसार, एक साधारण पत्र जिसमें सामान्य जानकारी प्रदान की गयी हो, के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी किसी भी चालू खाता लेनदेन के लिए अधिकतम 25,000 अमेरिकी डालर या समतुल्य विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं। यह भी सूचित किया गया था कि प्राधिकृत व्यापारियों को इसके लिए फॉर्म ए2 सहित कोई अन्य दस्तावेज माँगने की आवश्यकता नहीं है और भुगतान आवेदक द्वारा उसके बैंक खाते पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से किया जाना है।

भा.रि.बैंक/2024-25/46 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 12 03 जुलाई 2024 सेवा में विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/ महोदय फॉर्म ए2 ऑनलाइन प्रस्तुत करना: विप्रेषण की राशि पर सीमा को हटाना प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं का ध्यान दिनांक 11 फरवरी 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 50 (आर-विवरणियों का संकलन: एफईटीईआरएस के तहत रिपोर्टिंग) और दिनांक 12 अप्रैल 2023 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 02 (प्राधिकृत डीलर श्रेणी-II – फॉर्म ए2 का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण) के पैराग्राफ 4 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें एडी श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं को कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन यह अनुमति दी गई थी कि वे अपने ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत फॉर्म ए 2 स्वीकार कर सकते हैं।

महोदया / महोदय,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना

हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंकअधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड " को 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S8/08.27.159/2024-25 के द्वारा हटा दिया गया है।

आरबीआई/2024-25/44
विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं 7/04.09.01/2024-25 21 जून 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक,
लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और
वेतनभोगियों के बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - मास्टर निदेशों में संशोधन

भा.रि.बैंक/2024-2025/43 विमुवि परिपत्र सं. 11 11 जून 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस धारक) महोदया/ महोदय भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान – व्यापारिक लेनदेन के निपटान हेतु अतिरिक्त चालू खाता खोलना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 17 नवंबर 2023 के एफईडी परिपत्र संख्या 08 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार, भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान पर 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 10 के अनुसार विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता रखने वाले एडी श्रेणी-I बैंकों को अपने घटकों के लिए एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति केवल निर्यात लेनदेन के निपटान हेतु प्रदान की गयी थी। 

भा.रि.बैंक/ 2024-25/ 11 जून 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 10 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना (GO-GUY) की सरकार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से दो हिंदुस्तान 228-201 विमानों की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 23.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था

भा.रि.बैंक/2024-25/41 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 09 07 जून 2024 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 - पारदेशीय निधियों में निवेश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 22 अगस्त 2022 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.12 द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार मेजबान क्षेत्राधिकार के वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विधिवत विनियमित किसी भी पारदेशीय निवेश निधि की यूनिटों में निवेश (प्रायोजक अंशदान सहित) को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश माना जाएगा। इसके अलावा, फेम (ओआई) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) और पैराग्राफ 24(1) के प्रावधानों के अनुसार, निवेश निधियों की "यूनिटों" में निवेश किया जा सकता है। 

भारिबैं/2024-25/40 डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं.24/13.03.00/2024-2025 07 जून 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्‍त बैंक सभी स्‍थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/महोदय, मास्टर निदेश में संशोधन – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 कृपया 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 का पैरा 3 (ए) (i) देखें, जिसमें "थोक जमाराशि" की परिभाषा दी गई है।

आरबीआई/2024-25/39
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 08 27 मई 2024 सेवा में,
विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर अनुदेश आपका ध्यान मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर 01 जनवरी 2016 के विमुवि मास्टर निदेश सं.3/2015-16 (समय-समय पर अद्यतन) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, संपूर्ण मुद्रा परि‍वर्तक (एफएफएमसी)/ गैर-बैंक प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-II अपनी सामान्य कारोबारी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विदेशी मुद्रा नोट भारत में स्थित अन्य एफएफएमसी और प्राधिकृत डीलरों (एडी) से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे विदेशी मुद्राओं की शेषराशियों को उन तर्कसंगत स्तरों तक बना कर रखें जिनसे निष्क्रिय शेष राशि के इकट्ठा होने को रोका जा सके।

भा.रि.बैं./2024-25/38 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.07.160/2024-25 24 मई 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति यह सूचित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2024 से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम

आरबीआई/2024-25/37 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.2/11.01.005/2024-25 21 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, आंतरिक समीक्षा - अंतरिम संस्तुतियां - परिपत्रों को हटाया जाना अप्रचलित/पुराने/अनावश्यक अनुदेशों को हटाने और मौजूदा अनुदेशों को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए विनियमों की आंतरिक समीक्षा की गई। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्र आज कारोबार की समाप्ति से हटाए जाते हैं।

आरबीआई/2024-25/36 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.7 21 मई 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के तहत निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे 14 मार्च, 2024 के एस.ओ. 1361(ई) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के माध्यम से संशोधित करते हुए निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स के निर्गम की अनुमति दी गयी है।

भा.रि.बैं/2024-25/35 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.06/02.08.001/2024-25 15 मई 2024 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400001

अधिसूचना सं. फेमा 5(आर)/(4)/2024-आरबी

06 मई, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन), विनियमावली, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 (दिनांक 01 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.5(आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके पश्चात “मूल विनियमावली” कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, यथा:-

आरबीआई/2024-25/34 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05 08 मई, 2024 सभी प्राधिकृत डीलर व्युत्पन्नी संविदाओं हेतु मार्जिन प्राधिकृत डीलरों का ध्यान दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या फेमा.399/आरबी-2020 के माध्यम से भारत के राजपत्र में अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (व्युत्पन्नी संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियम, 2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना संख्या फेमा./ 399(1) आरबी-2024 के माध्यम से भारत के राजपत्र में अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (व्युत्पन्नी संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियम, 2020 में संशोधन और व्युत्पन्नी संविदाओं हेतु मार्जिन पर दिनांक 15 फरवरी, 2021 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.10 ओर आकृष्ट किया जाता है।

आरबीआई/2024-25/33 डीओआर.सीआरई.आरईसी.22/21.03.054/2024-25 03 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदया/ महोदय, पूंजी बाजार में बैंकों का एक्सपोजर - अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताएँ (आईपीसी) जारी करना

भरिबैं/2024-25/32  ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.0403 मई, 2024 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन : संशोधन

आरबीआई/2024-25/30 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.1/11.01.005/2024-25 29 अप्रैल 2024 भुगतान बैंकों के अतिरिक्त सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (माइक्रोफाइनेंस संस्थान और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता-ब्याज लगाना 

आरबीआई/2024-25/29 विवि.एएमएल.आरईसी.19/14.06.001/2024-25 26 अप्रैल 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्धिस्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”

आरबीआई /2024-25/28 विवि.एलआईसी.आरईसी.20/16.13.218/2024-25 26 अप्रैल 2024 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/ महोदय, लघु वित्त बैंकों का सार्वभौमिक बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन कृपया 05 दिसंबर 2019 के "निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश" का पैराग्राफ 14 देखें,  जो कि लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बैंकों में परिवर्तित होने के लिए एक परिवर्तन पथ प्रदान करता है। इस तरह का रूपांतरण एसएफबी द्वारा यूनिवर्सल बैंकों पर लागू न्यूनतम भुगतान पूंजी/निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करने,  न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए एसएफबी के रूप में कार्यनिष्पादन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड और आरबीआई के समुचित सावधानी कार्यप्रणाली के अधीन होगा।

आरबीआई/2024-25/27 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 03 26 अप्रैल, 2024 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कर्ज में निवेश और ऋण चूक अदला-बदली की बिक्री की सीमा

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 संख्या फेमा.10 (आर)(3)/2024-आरबी 23 अप्रैल 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015

सं.फेमा.395(2)/ 2024-आरबी 23 अप्रैल 2024 विदेशीमुद्राप्रबंध (भुगतानमाध्यमतथागैर-कर्ज़लिखतोंकीरिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज़ लिखत) नियम, 2019 के उपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फे मा.395/2019-आरबी संख्या] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली’ कहा गया है) को निम्नानुसार संशोधित करता है, अर्थात : -

भा.रि.बैं./2024-25/26 विवि.आरईटी.आरईसी. 18 /12.07.160/2024-25 25 अप्रैल, 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "एबी बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "एबी बैंक पीएलसी” करना

आरबीआई/2024-25/25 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 02 24 अप्रैल, 2024 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, अप्राधिकृत  विदेशी मुद्रा लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को अप्राधिकृत संस्थाओं द्वारा भारतीय निवासियों को असंगत/अत्यधिक रिटर्न के वादे के साथ विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) ट्रेडिंग सुविधाएं प्रदान करने के मामलों का पता चला है। इसकी जांच करने पर यह पाया गया है कि अप्राधिकृत विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग की सुविधा देने के लिए, इन संस्थाओं ने स्थानीय एजेंटों से काम लेने का रास्ता अपनाया है जो मार्जिन, निवेश, शुल्क आदि की वसूली के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं में खाते खोलते हैं।

आरबीआई/2024-25/23विवि.एमआरजी.आरईसी.15/00-00-018/2024-25 कृपया 05 अप्रैल 2024 को  वर्ष 2024-25 के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के तहत जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 के साथ  06 अक्तूबर, 2016 को जारी 'लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश' के पैराग्राफ 1.10 का संदर्भ ग्रहण करें।

भा.रि.बैं/2024-25/22 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.05/02.08.01/2024-25 18 अप्रैल 2024 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  संबंधित अग्रणी बैंक 

भा.रि.बैं./2024-25/21 विवि.एएमएल.आरईसी.14 /14.06.001/2024-25 16 अप्रैल 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य  र्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी तिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)

आरबीआई/2024-25/17 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 01 15 अप्रैल, 2024 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, समुद्रपारीय बाज़ारों में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग कृपया समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग के संबंध में वर्ष 2023-24 के लिए 08 फरवरी, 2024 के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर घोषित वक्तव्य का पैरा 2 देखें।

आरबीआई/2024-25/18 विवि.एसटीआर.आरईसी.13 /13.03.00/2024-25 15 अप्रैल 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, भुगतान बैंक के अतिरिक्‍त)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) ऋणों और अग्रिमों के लिए मुख्‍य तथ्‍य विवरण (केएफएस)

आरबीआई/2024-25/16 विवि.आरईटी.आरईसी.12/12.01.001/2024-25 अप्रैल 15, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, सीआईएमएस प्रोजेक्ट कार्यान्वयन - सीआईएमएस पोर्टल पर सांविधिक रिटर्न (फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX) प्रस्तुत करना मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर 2023 को अद्यतन) के पैरा 29 के संदर्भ में, बैंक एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सांविधिक फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX (अदावी जमाराशि) रिटर्न प्रस्तुत करते हैं।

भा.रि.बैं./2024-25/15 विवि.आरईटी.आरईसी.11/12.07.160/2024-25 10 अप्रैल, 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "सोनाली बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "सोनाली बैंक पीएलसी” करना

आरबीआई/विवि/2023-24/140 विवि.एसटीआर.आरईसी. 85/21.04.048/2023-24 27 मार्च, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश

आरबीआई/2023-24/142 (सीसी) सं. एस 3425 /03.41.01/2024-25 27 मार्च 2024 मुद्रा तिजोरी धारित सभी बैंक महोदया/महोदय 31 मार्च 2024 को मुद्रा तिजोरी (सीसी) का संचालन

आरबीआई/2023-24/141 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.S1193/03-01-002/2023-2024 मार्च 27, 2024 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

आरबीआई/2023-24/139  विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं16/02.08.001/2023-24  22 मार्च 2024 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय,

आरबीआई/2023-24/138 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1252/42-01-029/2023-2024 22 मार्च 2024 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2024 के सरकारी लेनदेन की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्‍यवस्‍था की गई है।

Reserve Bank of India is entrusted with regulating the currency and credit system of the country to its advantage so as to maintain stability of the financial system. To this end, Reserve Bank prescribes necessary regulatory framework for its Regulated Entities (REs). With the growth of the REs in terms of number as well as scale of operations, increase in adoption of innovative technologies and enhanced customer outreach, a need is felt to develop better industry standards for self-regulation.

आरबीआई/2023-24/137 डीओआर.एसओजी(एलईजी).आरईसी/84/09.08.024/2023-24 20  मार्च 2024 सभी एजेंसी बैंक  महोदया/महोदय, सभी एजेंसी बैंक दिनांक ‍31 मार्च 2024 (रविवार) को जनता के लिए खुले रहेंगे

आरबीआई/2023-24/136 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1234/31-12-010/2023-2024 13 मार्च 2024 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, जीएसटी, आइसगेट और टिन 2.0 लगेज फ़ाइलों को अपलोड करने के लिए समय-सीमा

आरबीआई/2023-24/135 डीजीबीए.जीबीडी.सं. S1217/42-01-029/2023-2024 13 मार्च 2024 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, मार्च 2024 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग

आरबीआई/2023-24/134 विवि. एएमएल.आरईसी.83/14.06.001/2023-24 11 मार्च 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)

भारिबै/ 2023-24/133 विवि.एएमएल. आरईसी. 82 /14.06.001/2023-24 08 मार्च 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और उप-धारा (2) के तहत एक व्यक्ति का पदनाम और अधिनियम की चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध करने के संबंध में

आरबीआई/2023-24/132 विवि.आरएयूजी.एयूटी.आरईसी.सं.81/24.01.041/2023-24; 07 मार्च 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया / महोदय, मास्टर निदेश में संशोधन - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचार संबंधी निदेश, 2022

आरबीआई/2023-24/129 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं. एस1133 / 02-14-003 / 2023-24 06 मार्च 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक) महोदया / प्रिय महोदय, क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था

भा. रि. बैंक /2023-24/130 ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 15 05 मार्च, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन-अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं महोदया / महोदय, धन अंतरण सेवा योजना – विवरण CIMS पर प्रस्तुत करना

आरबीआई/2023-24/128 विवि.एमआरजी.आरईसी.80/00-00-003/2023-24 28 फरवरी, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देश - ट्रेडिंग बुक की समीक्षा कृपया दिनांक 12 मई 2023 को जारी मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली, और दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को जारी मास्टर निदेश - स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड (निदेश), 2021 (इसके बाद एक साथ 'पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देश' के रूप में संदर्भित) देखें।

आरबीआई/2023-24/127
डीओआर.जीओवी.आरईसी. 79/18.10.006/2023-2427 फरवरी, 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय/ महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति

आरबीआई/2023-24/126 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर..एस1092/02-14-006/2023-2024 23 फरवरी 2024 सभी पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और प्रणाली सहभागी महोदया/ प्रिय महोदय,

भारिबै/ 2023-24/  विवि.एफ़आईएन.आरईसी. 77/ 03.10.123/ 2023-24  22 फरवरी 2024 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएँ महोदया/महोदय,

आरबीआई/2023-24/124 विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 22 फ़रवरी, 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्ज़िम बैंक

भा.रि.बैंक/2023-24/123 विसंविवि..केंका.बीसी.15/02.08.01/2023-24 20 फरवरी 2024  अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय,

भा.रि.बैं./2023-24/122 विवि.आरईटी.आरईसी.76/12.07.160/2023-24 फरवरी 15, 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना

आरबीआई/2023-24/121 डीओआर.एचजीजी.गव.आरईसी.75/29.67.001/2023-24 09 फरवरी 2024 महोदय/ म‍होदया र-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को दिए गए निश्चित पारिश्रमिक की समीक्षा

आरबीआई/2023-24/120 विवि.एयूटी.आरईसी.74/24.01.041/2023-24 09 फरवरी 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) में भारतीय बैंकों की सहभागिता

आरबीआई/2023-24/119 विवि.एएमएल.आरईसी.73/14.06.001/2023-24 08 फरवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 85 प्रविष्टियों में संशोधन

आरबीआई/2023-24/118 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.14 January 31, 2024 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथाअधिसूचितभारत-यूएई सीईपीए के तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा सोने के आयात पर दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 25 मई, 2022 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.04 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार एडी श्रेणी-1

आरबीआई/2023-24/117 DoS.CO.CSITEG.SEC. No. 9 / 31-01-015/ 2023-24 31 जनवरी 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (टियर III और IV);

भा.रि.बैंक/2023-24/116 विसंविवि..केंका.बीसी.14/02.08.001/2023-24 19 जनवरी 2024 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में नए जिलों का गठन-अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0029-2023-VII-Sec-7, दिनांक 5 अक्तूबर 2023 के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में ‘पांढुर्णा’ और राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0030-2023-VII-Sec-7 दिनांक 5 अक्तूबर 2023 के माध्यम से ‘मैहर’ नामक दो नए जिलों के गठन की सूचना दी है। तदनुसार, इन नए जिलों के लिए निम्नानुसार अग्रणी बैंकों को नामित करने का निर्णय लिया गया है:

आरबीआई/2023-24/105 विवि.आरईजी/एलआईसी.सं.72/16.05.000/2023-24 17 जनवरी 2024 प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची - समावेशन के लिए मानदंड

आरबीआई/2023-24/113 संदर्भ सं. डीओएस. एआरजी/एसईसी. 8/08.91.001/2023-24 जनवरी 15, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) सभी केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी)

आरबीआई/2023-24/112 विवि.सीआरई.आरईसी.70/21.01.003/2023-24 15 जनवरी 2024 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, क्रेडिट/निवेश सकेन्द्रन मानदंड - क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण कृपया समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें: (i) दिनांक 19 अक्टूबर 2023 के पैराग्राफ 32, 91 और 110.4.2 ("एनबीएफसी पर एमडी"); और (ii) मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 दिनांक 17 फरवरी 2021 का पैराग्राफ 20 ("एचएफसी पर एमडी")।

कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्धिस्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।

आरबीआई/2023-24/110 विवि.एएमएल.आरईसी.68/14.06.001/2023-24 06 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 07 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए, पर पारित 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश (केवाईसी पर एमडी), दिनांक 04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित, की धारा 51 का संधर्भ लें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए और उसमें संशोधन के संदर्भ में, उनके पास ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई खाता नहीं है, जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में शामिल हैं, जिनके आतंकवादी संबंध होने का संदेह है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर प्रसारित किया जाता है।”

आरबीआई/2023-24/109 विवि.एएमएल.आरईसी.67 /14.06.001/2023-24 06 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जनवरी 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए धारा के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (केवाईसी पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।"

RBI/2023-24/108 A. P. (DIR Series) Circular No. 13 January 5, 2024 Authorised Persons Madam / Sir, Risk Management and Inter-Bank Dealings – Hedging of foreign exchange risk Attention of Authorised Persons is invited to the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 dated May 03, 2000 (Notification No. FEMA.25/RB-2000 dated May 03, 2000), as amended from time to time and Master Direction – Risk Management and Inter-Bank Dealings dated July 05, 2016, as amended from time to time.

भारिबै/2023-24/102 विवि.एएमएल.आरईसी. 66 /14.01.001/2023-24 04 जनवरी, 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन कृपया समय-समय पर संशोधित केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश (एमडी) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को अपने ग्राहकों के लिए निदेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी (सीडीडी) करनी होगी।

RBI/2023-2024/106 विवि. एएमएल. आरईसी. 65 /14.06.001/2023-24 02 जनवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/ महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 2 व्यक्तियों को 'आतंकवादी' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उन्हें सूचीबद्ध करने के संबंध में अपने ग्राहक को जानिए पर 25 फ़रवरी 2016 को पारित (

आरबीआई/2023-24/104 विवि.एसपीई.आरईसी. 63 /13.03.00/2023-2024 01 जनवरी 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/महोदया शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए थोक जमा पर  अनुदेशों की समीक्षा कृपया दिनांक 12 मई 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमा पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016 का पैरा 3 (ए) (i) देखें, जिसके अनुसार "थोक जमाराशि" का अभिप्राय पंद्रह लाख रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशि है ।

आरबीआई/2023-24/105 विवि. एसओजी(एलईजी).आरईसी.64/09.08.024/2023-24 जनवरी 1, 2024 महोदया / महोदय बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ -संशोधित अनुदेश वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों में रखे गए किसी भी जमा खाते में क्रेडिट शेष, जिनका दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से परिचालन नहीं किया गया है, या कोई ऐसी राशि जो दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से अदावाकृत बची हुई है, जैसा कि "जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता" (डीईए) निधि योजना, 2014 के पैराग्राफ 3 (iii) में उल्लिखित है, उसे बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित डीईए निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

आरबीआई/2023-24/103 विवि.एलआरजी.आरईसी.62/03.10.001/2023-24 29 दिसंबर 2023 महोदया / महोदय, चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - राष्ट्रीय विकास बैंकों की समीक्षा कृपया चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - अंतिम दिशानिर्देशों पर जारी दिनांक 17 मई 2018 का परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 देखें।   2. वर्तमान एनएसएफआर ढांचे के अंतर्गत नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी को राष्ट्रीय विकास बैंक (एनडीबी) माना जाता है। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) अर्थात एक्जिम बैंक और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) को भी एनएसएफआर गणना के लिए एनडीबी माना जाएगा।

भारिबै/2023-24/102 विवि.एमसीएस.आरईसी.61/01.01.001/2023-24 29 दिसंबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)

RBI/2020-21/100 CO.DPSS.POLC.No.S940 / 02-29-005 / 2023-24 December 29, 2023 The Chairman / Managing Director / Chief Executive Officer Card Issuing and Acquiring Banks and Non-banks / Authorised Card Networks

आरबीआई/2023-24/100 विसविवि.एमएसएमई और एनएफ़एस.बीसी.सं.13/06.02.31/2023-24 28 दिसंबर 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)

Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) (Revised upto December 28, 2023[1]) Introduction Some banks, due to their size, cross-jurisdictional activities, complexity, lack of substitutability and interconnectedness, become systemically important. The disorderly failure of these banks has the potential to cause significant disruption to the essential services they provide to the banking system, and in turn, to the overall economic activity. Therefore, the continued functioning of Systemically Important Banks (SIBs) is critical for the uninterrupted availability of essential banking services to the real economy.

आरबीआई/2023-24/99 विवि.एसटीआर.आरईसी.60/21.04.048/2023-24 28 दिसंबर 2023सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्तीय कंपनियों सहित)

आरबीआई/2023-24/98 एफएमआरडी.एफएमएसडी.07/03.07.35/2023-24 28 दिसम्बर, 2023 प्रति बाज़ार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक) निदेश, 2023 कृपया दिनांक 26 जून, 2019 के वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 ('निदेश') की समीक्षा के संबंध में दिनांक 10 अगस्त, 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का संदर्भ ग्रहण करें।

भारिबैं /2023-24/97 ए फ एमआरडी . डीआईआरडी . सं : 05/14.03.061/2023-2024 27 दिसंबर 2023 सभी सहभागी -सरकारी प्रतिभूति बाजार महोदया/महोदय , भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूति ऋण) निदेश -2023 कृपया सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने की शुरुआत के संबंध में 08 फरवरी 2023 को वर्ष 2022-23 के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का संदर्भ ग्रहण करें। घोषणा के अनुवर्तन में , बैंकों , बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए , भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूति ऋण) निदेश , 2023 का मसौदा 17 फरवरी 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी किया गया था।