आरबीआई/2021-2022/126 केंका.उशिसंवि.पीआरएस सं.एस 874/13-01-008/2021-22 15 नवंबर 2021 अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ क) 10 या उससे अधिक शाखा वाले एनबीएफसी-डी ख) ₹5,000 करोड और उससे अधिक परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी-एनडी (इस निदेश के खंड 3 में दिए गए एनबीएफसीयों के अलावा) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कारोबार आचरण के

भा.रि.बैंक/2021-2022/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.68/21.04.048/2021-22 12 नवंबर, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्राव

भारिबैं/2021-22/124 के.का.आईडीएमडी.जीबीडी (नीति).सं.एस1242/08.01.001/2021-22 नवंबर 12, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अधिसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक डीलर्स/सभी स्टॉक एक्सचेंज/ समाशोधन निगम लिमिटेड महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों का नीलामी - रिटेल निवेशकों को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा सरकारी प्रतिभूतियों में रिटेल भागीदारी बढ़ाने के सतत प्रयास के रूप में, ‘आरबीआई रिटेल डायरेक्ट’ योजना को व्यैकतिक

उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 अधिसूचना संदर्भ: उशिसंवि. पीआरडी.सं.एस 873/13.01.001/2021-22 12 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में और वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली को विनियमित संस्‍थाओं के ग्राहकों के लिए सरल और अधिक उत्‍तरदायी बनाने हेतु, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 35(क), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45ठ और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18

भा.रि.बैंक/2021-22/122 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 17 11 नवम्बर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस्वातिनी साम्राज्य (स्वाज़ीलैंड) की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 10.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने इस्वातिनी साम्राज्य (स्वाज़ीलैंड) में आपदा बहाली कार्यस्थल के निर्माण हेतु वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 10.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दस मिलियन चार सौ हजार अमेरिक

भा.रि.बैंक/2021-22/123 डीओआर.एसओजी(एसपीई).आरईसी.सं.67/13.03.00/2021-22 11 नवम्बर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक सभी भुगतान बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक महोदय / महोदया विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना [एफसीएनआर(बी)] - जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश कृपया दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा प

आरबीआई/2021-22/120 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.16 नवंबर 08, 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्‍यान 17 अक्‍तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा.396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण विलेख) विनियमावली, 2019 की अनुसूची-1 और इसके अंतर्गत जारी निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है। 2. रि

आरबीआई/2021-22/118 पवि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.सं.4/11.01.005/2021-22 02 नवंबर, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क कृपया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क से संबंधित 13 अप्रैल 2017 का परिपत्र संख्या डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी.सं.8/11.01.005/2016-17 देखें। 2

भारिबैं/2021-22/116 विवि.सीआरई.आरईसी.63/21.04.048/2021-22 29 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.7/21.04.048/2020-21 और अन्य अनुषंगी परिपत्रों1 को देखें। 2. समीक्षा के आधार पर और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक उन उधारकर्ताओं

भारिबैं/2021-22/115 डीओआर.एयूटी.आरईसी.62/23.67.001/2021-22 28 अक्तूबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश डीबीआर.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशो