प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
फ़रवरी 21, 2023
भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता
21 फरवरी 2023 भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में उनके प्रवास के दौरान एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए स्थानीय भुगतान में सक्षम बनाने की सुविधा की घोषणा की थी। यह सुविधा आज से उपलब्ध करा दी गई है। शुरुआत में, यह चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (बेंगलुरू, मुंबई और नई दिल्ली) पर जी-20 देशों के यात्रियों के
21 फरवरी 2023 भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में उनके प्रवास के दौरान एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए स्थानीय भुगतान में सक्षम बनाने की सुविधा की घोषणा की थी। यह सुविधा आज से उपलब्ध करा दी गई है। शुरुआत में, यह चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (बेंगलुरू, मुंबई और नई दिल्ली) पर जी-20 देशों के यात्रियों के
पीडीएफ (
फ़रवरी 15, 2023
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति
15 फरवरी 2023 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण कारोबार करने वाली संस्थाओं को विनियामक दायरे में लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश" (दिशानिर्देश) संबंधी परिपत्र 17 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को जारी किए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) - 17 मार्च 2020 तक कार्यरत (मौजूदा
15 फरवरी 2023 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण कारोबार करने वाली संस्थाओं को विनियामक दायरे में लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश" (दिशानिर्देश) संबंधी परिपत्र 17 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को जारी किए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) - 17 मार्च 2020 तक कार्यरत (मौजूदा
फ़रवरी 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया
14 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया भारतीय रिज़र्व बैंक अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" का आयोजन 'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, केंद्रीय बैंक डिजिटल म
14 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया भारतीय रिज़र्व बैंक अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" का आयोजन 'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, केंद्रीय बैंक डिजिटल म
फ़रवरी 03, 2023
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति
3 फरवरी 2023 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 9
3 फरवरी 2023 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 9
जनवरी 31, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की
31 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक, देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) का प्रकाशन कर रहा है। यह सूचकांक मार्च 2022 के 349.30 की तुलना में सितंबर 2022 के लिए 377.46 रहा। हाल की अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आर
31 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक, देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) का प्रकाशन कर रहा है। यह सूचकांक मार्च 2022 के 349.30 की तुलना में सितंबर 2022 के लिए 377.46 रहा। हाल की अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आर
जनवरी 16, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया
16 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया दिनांक 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपने ऋण संबंधी जोखिमों के लिए रखे जाने वाले आवश्यक हानि संबंधी भत्तों के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा
16 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया दिनांक 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपने ऋण संबंधी जोखिमों के लिए रखे जाने वाले आवश्यक हानि संबंधी भत्तों के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा
जनवरी 05, 2023
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण पर चौथा कोहार्ट - जांच चरण
5 जनवरी 2023 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण पर चौथा कोहार्ट - जांच चरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 जून 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत चौथा कॉहोर्ट खोलने की घोषणा की थी, जिसका विषय था 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण'। 2. रिज़र्व बैंक को नौ आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को ‘जांच चरण' के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संस्थाएं, फरवरी 2023 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ कर
5 जनवरी 2023 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण पर चौथा कोहार्ट - जांच चरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 जून 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत चौथा कॉहोर्ट खोलने की घोषणा की थी, जिसका विषय था 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण'। 2. रिज़र्व बैंक को नौ आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को ‘जांच चरण' के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संस्थाएं, फरवरी 2023 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ कर
जनवरी 04, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की
4 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। इस वर्ष 12 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) की शुरुआत के साथ वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफ़सी), और डिजिटल लेनदेन क
4 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। इस वर्ष 12 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) की शुरुआत के साथ वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफ़सी), और डिजिटल लेनदेन क
दिसंबर 29, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
29 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर 2 जुलाई 2018 को अद्यतन किए गए व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) संबंधी दिशानिर्देशों का अननुपालन करने के लिए ₹13,90,000 (तेरह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों
29 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर 2 जुलाई 2018 को अद्यतन किए गए व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) संबंधी दिशानिर्देशों का अननुपालन करने के लिए ₹13,90,000 (तेरह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों
नवंबर 30, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया
30 नवंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी (एफ़एसए), जापान ने आज आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान-प्रदान किया। सहयोग पत्रों के आदान-प्रदान से, भारतीय रिज़र्व बैंक और एफएसए दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए
30 नवंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी (एफ़एसए), जापान ने आज आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान-प्रदान किया। सहयोग पत्रों के आदान-प्रदान से, भारतीय रिज़र्व बैंक और एफएसए दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 13, 2024
