प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जुलाई 01, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक और एसियान देश तत्काल सीमापारीय खुदरा भुगतान की सुगमता के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे
भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत की तेज़ भुगतान प्रणाली (एफपीएस) - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) को सीमापारीय व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) भुगतान के लिए विभिन्न देशों के साथ उनके संबंधित एफपीएस से संबद्धता के लिए द्विपक्षीय सहयोग कर रहा है। जबकि भारत और उसके सहभागी देश, तेज़ भुगतान प्रणालियों की ऐसी द्विपक्षीय संबद्धता के माध्यम से लाभ लेना जारी रख सकते हैं, एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण, भारतीय भुगतान प्रणालियों की अंतर्राष्ट्रीय पहुँच का विस्तार करने के हमारे प्रयासों को और गति प्रदान करेगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत की तेज़ भुगतान प्रणाली (एफपीएस) - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) को सीमापारीय व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) भुगतान के लिए विभिन्न देशों के साथ उनके संबंधित एफपीएस से संबद्धता के लिए द्विपक्षीय सहयोग कर रहा है। जबकि भारत और उसके सहभागी देश, तेज़ भुगतान प्रणालियों की ऐसी द्विपक्षीय संबद्धता के माध्यम से लाभ लेना जारी रख सकते हैं, एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण, भारतीय भुगतान प्रणालियों की अंतर्राष्ट्रीय पहुँच का विस्तार करने के हमारे प्रयासों को और गति प्रदान करेगा।
पीडीएफ (
जून 18, 2024
विनियामक सैंडबॉक्स: ‘वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण’ पर चौथा समूह (कोहोर्ट) – निकास
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के ‘वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' विषय पर चौथे समूह में छह संस्थाओं को अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू करना था, जिसकी सूचना दिनांक 5 जनवरी 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई थी। 2. 'परीक्षण चरण' पूरा करने वाली संस्थाओं के उत्पादों का मूल्यांकन पारस्परिक रूप से सहमत परीक्षण परिदृश्यों और अपेक्षित परिणामों के आधार पर किया गया। तदनुसार, नीचे उल्लिखित तीन उत्पाद, आरएस के अंतर्गत परीक्षण के दौरान परिभाषित सीमा शर्तों के भीतर व्यवहार्य पाए गए हैं:
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के ‘वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' विषय पर चौथे समूह में छह संस्थाओं को अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू करना था, जिसकी सूचना दिनांक 5 जनवरी 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई थी। 2. 'परीक्षण चरण' पूरा करने वाली संस्थाओं के उत्पादों का मूल्यांकन पारस्परिक रूप से सहमत परीक्षण परिदृश्यों और अपेक्षित परिणामों के आधार पर किया गया। तदनुसार, नीचे उल्लिखित तीन उत्पाद, आरएस के अंतर्गत परीक्षण के दौरान परिभाषित सीमा शर्तों के भीतर व्यवहार्य पाए गए हैं:
मई 28, 2024
प्रवाह (PRAVAAH), आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन और फिनटेक रिपॉज़िटरी का लोकार्पण
श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक की तीन प्रमुख पहल अर्थात्, प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉज़िटरी का लोकार्पण, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री सतीश काशीनाथ मराठे, प्रो. सचिन चतुर्वेदी; रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) के बोर्ड सदस्य प्रो. एच. कृष्णमूर्ति; रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. एम डी पात्र, श्री एम राजेश्वर राव, श्री टी रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे.; चुनिंदा बैंकों और एनबीएफसी के एमडी और सीईओ; आईबीए के मुख्य कार्यपालक; क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड (रेबिट), भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस) और आरबीआईएच के एमडी/ सीईओ, फिनटेक के प्रतिनिधि तथा रिज़र्व बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।
श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक की तीन प्रमुख पहल अर्थात्, प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉज़िटरी का लोकार्पण, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री सतीश काशीनाथ मराठे, प्रो. सचिन चतुर्वेदी; रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) के बोर्ड सदस्य प्रो. एच. कृष्णमूर्ति; रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. एम डी पात्र, श्री एम राजेश्वर राव, श्री टी रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे.; चुनिंदा बैंकों और एनबीएफसी के एमडी और सीईओ; आईबीए के मुख्य कार्यपालक; क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड (रेबिट), भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस) और आरबीआईएच के एमडी/ सीईओ, फिनटेक के प्रतिनिधि तथा रिज़र्व बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।
मई 08, 2024
यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ बैठक
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूपीआई की पहुंच को और बढ़ाने के लिए संभावित कार्यनीतियों पर चर्चा करने हेतु 8 मई 2024 को यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों, यथा, बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), तृतीय पक्ष एप्लिकेशन प्रदाता और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता के साथ एक बैठक की। बैठक में उप गवर्नर, श्री टी. रबी शंकर के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूपीआई की पहुंच को और बढ़ाने के लिए संभावित कार्यनीतियों पर चर्चा करने हेतु 8 मई 2024 को यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों, यथा, बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), तृतीय पक्ष एप्लिकेशन प्रदाता और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता के साथ एक बैठक की। बैठक में उप गवर्नर, श्री टी. रबी शंकर के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
अप्रैल 25, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों के प्रति जनता को आगाह किया
भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया था कि टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट सं. 323, जेएमडी मेगापोलिस, तीसरी मंजिल, सोहना रोड, सेक्टर 48, गुड़गांव, हरियाणा-122018 में है, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त किए बिना अपनी वेबसाइट और ऐप (एप्लिकेशन) 'टॉकचार्ज' के माध्यम से प्रीपेड भुगतान लिखत (वॉलेट) जारी कर रही है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया था कि टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट सं. 323, जेएमडी मेगापोलिस, तीसरी मंजिल, सोहना रोड, सेक्टर 48, गुड़गांव, हरियाणा-122018 में है, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त किए बिना अपनी वेबसाइट और ऐप (एप्लिकेशन) 'टॉकचार्ज' के माध्यम से प्रीपेड भुगतान लिखत (वॉलेट) जारी कर रही है।
अप्रैल 16, 2024
भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) का विनियमन – मसौदा निदेश
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटरों के विनियमन संबंधी निम्न दो मसौदा निदेश आज अपनी वेबसाइट पर जनता की टिप्पणी हेतु रखे हैं:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटरों के विनियमन संबंधी निम्न दो मसौदा निदेश आज अपनी वेबसाइट पर जनता की टिप्पणी हेतु रखे हैं:
मार्च 01, 2024
एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली की प्रगति
एनईएफटी प्रणाली ने 29 फरवरी 2024 को 4,10,61,337 लेनदेन संसाधित करके एक माइलस्टोन प्राप्त किया है, जो अब तक एक दिन में संसाधित लेनदेन की सबसे अधिक संख्या है।
एनईएफटी प्रणाली ने 29 फरवरी 2024 को 4,10,61,337 लेनदेन संसाधित करके एक माइलस्टोन प्राप्त किया है, जो अब तक एक दिन में संसाधित लेनदेन की सबसे अधिक संख्या है।
फ़रवरी 15, 2024
कार्ड नेटवर्क द्वारा भुगतान मध्यस्थ- अनधिकृत भुगतान प्रणाली पर रोक
भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि एक कार्ड नेटवर्क में एक ऐसी व्यवस्था थी जो व्यवसायों को कुछ मध्यस्थों के माध्यम से उन संस्थाओं को कार्ड से भुगतान करने में सक्षम बनाती है जो कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं। 2. इस व्यवस्था के अंतर्गत, मध्यस्थ, कॉरपोरेट्स से उनके वाणिज्यिक भुगतान के लिए कार्ड से भुगतान स्वीकार करता है और फिर कार्ड स्वीकार न करने वाले प्राप्तकर्ताओं को आईएमपीएस/ आरटीजीएस/ एनईएफ़टी के माध्यम से धनराशि विप्रेषित करता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि एक कार्ड नेटवर्क में एक ऐसी व्यवस्था थी जो व्यवसायों को कुछ मध्यस्थों के माध्यम से उन संस्थाओं को कार्ड से भुगतान करने में सक्षम बनाती है जो कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं। 2. इस व्यवस्था के अंतर्गत, मध्यस्थ, कॉरपोरेट्स से उनके वाणिज्यिक भुगतान के लिए कार्ड से भुगतान स्वीकार करता है और फिर कार्ड स्वीकार न करने वाले प्राप्तकर्ताओं को आईएमपीएस/ आरटीजीएस/ एनईएफ़टी के माध्यम से धनराशि विप्रेषित करता है।
फ़रवरी 15, 2024
सीमापारीय विप्रेषण हेतु नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (एनपीआई) के साथ भारत के यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के एकीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक के बीच विचारार्थ विषय पर हस्ताक्षर किए गए
भारतीय रिज़र्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक ने आज भारत और नेपाल की तेज भुगतान प्रणालियों, अर्थात क्रमशः भारत के यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (एनपीआई) के एकीकरण के लिए विचारार्थ विषय पर हस्ताक्षर किए और इसका आदान-प्रदान किया। इस एकीकरण का उद्देश्य दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को तत्काल, कम लागत वाले निधि अंतरण में सक्षम बनाकर भारत और नेपाल के बीच सीमापारीय विप्रेषण की सुविधा प्रदान करना है।
भारतीय रिज़र्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक ने आज भारत और नेपाल की तेज भुगतान प्रणालियों, अर्थात क्रमशः भारत के यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (एनपीआई) के एकीकरण के लिए विचारार्थ विषय पर हस्ताक्षर किए और इसका आदान-प्रदान किया। इस एकीकरण का उद्देश्य दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को तत्काल, कम लागत वाले निधि अंतरण में सक्षम बनाकर भारत और नेपाल के बीच सीमापारीय विप्रेषण की सुविधा प्रदान करना है।
फ़रवरी 12, 2024
भारत के माननीय प्रधानमंत्री, मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री और श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति, मॉरीशस और श्रीलंका के साथ भारत की रुपे /यूपीआई संबद्धता की शुरुआत के साक्षी बने
भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री, श्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, और श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति, श्री रानिल विक्रमसिंघे, आज भारत और मॉरीशस के बीच रुपे (RuPay) कार्ड और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) संबद्धता के साथ-साथ भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई संबद्धता की आभासी शुरुआत के साक्षी बने। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास, बैंक ऑफ मॉरीशस के गवर्नर श्री हरवेश सीगोलम, और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर डॉ. पी. नंदलाल वीरसिंघे भी उपस्थित रहे।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री, श्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, और श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति, श्री रानिल विक्रमसिंघे, आज भारत और मॉरीशस के बीच रुपे (RuPay) कार्ड और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) संबद्धता के साथ-साथ भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई संबद्धता की आभासी शुरुआत के साक्षी बने। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास, बैंक ऑफ मॉरीशस के गवर्नर श्री हरवेश सीगोलम, और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर डॉ. पी. नंदलाल वीरसिंघे भी उपस्थित रहे।
जनवरी 31, 2024
सितंबर 2023 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक
भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। सितंबर 2023 के लिए यह सूचकांक 418.77 रहा, जबकि मार्च 2023 के लिए यह 395.57 था, जिसकी घोषणा 27 जुलाई 2023 को की गई थी। इस अवधि के दौरान आरबीआई-डीपीआई सूचकांक, विशेष रूप से देश भर में भुगतान सक्षमकर्ताओं, भुगतान निष्पादन और उपभोक्ता केंद्रितता में वृद्धि के कारण, सभी मापदंडों में बढ़ा है। अपने आरंभ से सूचकांक शृंखला निम्नानुसार है:
भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। सितंबर 2023 के लिए यह सूचकांक 418.77 रहा, जबकि मार्च 2023 के लिए यह 395.57 था, जिसकी घोषणा 27 जुलाई 2023 को की गई थी। इस अवधि के दौरान आरबीआई-डीपीआई सूचकांक, विशेष रूप से देश भर में भुगतान सक्षमकर्ताओं, भुगतान निष्पादन और उपभोक्ता केंद्रितता में वृद्धि के कारण, सभी मापदंडों में बढ़ा है। अपने आरंभ से सूचकांक शृंखला निम्नानुसार है:
दिसंबर 29, 2023
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) - योजना का विस्तार, संवर्द्धन और अद्यतन स्थिति
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना को रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2021 में तीन वर्ष की अवधि के लिए परिचालित किया गया था। योजना का उद्देश्य टियर-3 से टियर-6 केंद्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों (यू.टी.) में भौतिक बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल, क्विक रिस्पोंस (क्यूआर) कोड जैसे भुगतान स्वीकृति अवसंरचना के परिनियोजन को प्रोत्साहित करना था। 26 अगस्त 2021 से, टियर -1 और टियर -2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है।
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना को रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2021 में तीन वर्ष की अवधि के लिए परिचालित किया गया था। योजना का उद्देश्य टियर-3 से टियर-6 केंद्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों (यू.टी.) में भौतिक बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल, क्विक रिस्पोंस (क्यूआर) कोड जैसे भुगतान स्वीकृति अवसंरचना के परिनियोजन को प्रोत्साहित करना था। 26 अगस्त 2021 से, टियर -1 और टियर -2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है।
दिसंबर 01, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान संबंधी एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
1 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान संबंधी एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
1 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान संबंधी एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
अक्तूबर 31, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर-सीमापार के विनियमन पर परिपत्र जारी किया (पीए - सीमापार)
31 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर-सीमापार के विनियमन पर परिपत्र जारी किया (पीए - सीमापार) भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत ऑनलाइन निर्यात-आयात सुगमकर्ताओं (ओईआईएफ) द्वारा छोटे मूल्य वाले निर्यात और आयात संबंधी भुगतानों के सुगम प्रसंस्करण और निपटान पर एक मसौदा परिपत्र टिप्पणियों हेतु जारी किया गया था। चूंकि ओईआईएफ/ ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपी) की गतिविधियां भुगतान के साथ अधिक संरेखित हैं, अतएव दिनांक 7 अप्रैल 2022 के मसौदा परिपत्र पर प्राप्त फीडबैक और भुगतान प्रणालियों के परिप्रेक्ष्य से दिशानिर्देशों के मसौदे
31 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर-सीमापार के विनियमन पर परिपत्र जारी किया (पीए - सीमापार) भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत ऑनलाइन निर्यात-आयात सुगमकर्ताओं (ओईआईएफ) द्वारा छोटे मूल्य वाले निर्यात और आयात संबंधी भुगतानों के सुगम प्रसंस्करण और निपटान पर एक मसौदा परिपत्र टिप्पणियों हेतु जारी किया गया था। चूंकि ओईआईएफ/ ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपी) की गतिविधियां भुगतान के साथ अधिक संरेखित हैं, अतएव दिनांक 7 अप्रैल 2022 के मसौदा परिपत्र पर प्राप्त फीडबैक और भुगतान प्रणालियों के परिप्रेक्ष्य से दिशानिर्देशों के मसौदे
अक्तूबर 27, 2023
विनियामक सैंडबॉक्स – "एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट" - निकास
विनियामक सैंडबॉक्स – ‘एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट’ - निकास विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'एमएसएमई उधार' विषय वाले तीसरे कोहार्ट में, आठ संस्थाओं को अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू करना था, जिसे दिनांक 6 जून 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था।2. 'परीक्षण चरण'
पूरा करने वाली संस्थाओं के उत्पादों का मूल्यांकन पारस्परिक रूप से सहमत परीक्षण परिदृश्यों और अपेक्षित परिणामों के आधार पर किया गया। तदनुसार, नीचे उल्लिखित पांच उत्पाद आरएस के अंतर्गत परीक्षण के दौरान परिभाषित सीमा शर्तों के भीतर व्यवहार्य पाए गए हैं:
विनियामक सैंडबॉक्स – ‘एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट’ - निकास विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'एमएसएमई उधार' विषय वाले तीसरे कोहार्ट में, आठ संस्थाओं को अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू करना था, जिसे दिनांक 6 जून 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था।2. 'परीक्षण चरण'
पूरा करने वाली संस्थाओं के उत्पादों का मूल्यांकन पारस्परिक रूप से सहमत परीक्षण परिदृश्यों और अपेक्षित परिणामों के आधार पर किया गया। तदनुसार, नीचे उल्लिखित पांच उत्पाद आरएस के अंतर्गत परीक्षण के दौरान परिभाषित सीमा शर्तों के भीतर व्यवहार्य पाए गए हैं:
अक्तूबर 27, 2023
विनियामक सैंडबॉक्स: भारतीय रिज़र्व बैंक ने पाँचवाँ कोहार्ट खोलने की घोषणा की
27 अक्तूबर 2023 विनियामक सैंडबॉक्स: भारतीय रिज़र्व बैंक ने पाँचवाँ कोहार्ट खोलने की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 सितंबर 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से घोषणा की थी कि विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत पांचवां कोहार्ट विषय तटस्थ होगा। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए पांचवें कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो
खोलने की घोषणा करता है।
27 अक्तूबर 2023 विनियामक सैंडबॉक्स: भारतीय रिज़र्व बैंक ने पाँचवाँ कोहार्ट खोलने की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 सितंबर 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से घोषणा की थी कि विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत पांचवां कोहार्ट विषय तटस्थ होगा। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए पांचवें कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो
खोलने की घोषणा करता है।
अक्तूबर 04, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए ऋण की अपेक्षित हानि (ईसीएल) आधारित फ्रेमवर्क पर एक बाह्य कार्य समूह का गठन किया
4 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए ऋण की अपेक्षित हानि (ईसीएल) आधारित फ्रेमवर्क पर एक बाह्य कार्य समूह का गठन किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए 16 जनवरी 2023 को "बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए ऋण की अपेक्षित हानि फ्रेमवर्क का आरंभ" पर चर्चा पत्र जारी किया था। प्रावधानीकरण का ईसीएल दृष्टिकोण मौजूदा हानि-आधारित प्रावधानीकरण व्यवस्था से एक आदर्श बदलाव है। चर्चा पत्र में ऋण संबंधी जोखिम के प्रावधानीकरण के लिए एक दूरदर्शी, सिद्धांत-आधारित ढांचे की परिकल्पना की गई है, जिसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड (आईएएसबी) और यूएस फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड (एफएएसबी) के अंतर्गत पहले ही लागू किया जा चुका है।
4 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए ऋण की अपेक्षित हानि (ईसीएल) आधारित फ्रेमवर्क पर एक बाह्य कार्य समूह का गठन किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए 16 जनवरी 2023 को "बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए ऋण की अपेक्षित हानि फ्रेमवर्क का आरंभ" पर चर्चा पत्र जारी किया था। प्रावधानीकरण का ईसीएल दृष्टिकोण मौजूदा हानि-आधारित प्रावधानीकरण व्यवस्था से एक आदर्श बदलाव है। चर्चा पत्र में ऋण संबंधी जोखिम के प्रावधानीकरण के लिए एक दूरदर्शी, सिद्धांत-आधारित ढांचे की परिकल्पना की गई है, जिसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड (आईएएसबी) और यूएस फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड (एफएएसबी) के अंतर्गत पहले ही लागू किया जा चुका है।
अगस्त 24, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
24 अगस्त 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर दिनांक 27 अगस्त 2021 (12 नवंबर 2021 तक अद्यतन) के मास्टर निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन हेतु पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर ₹30,50,000 (तीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त श
24 अगस्त 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर दिनांक 27 अगस्त 2021 (12 नवंबर 2021 तक अद्यतन) के मास्टर निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन हेतु पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर ₹30,50,000 (तीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त श
जुलाई 27, 2023
मार्च 2023 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक
27 जुलाई 2023 मार्च 2023 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। मार्च 2023 के लिए यह सूचकांक 395.57 रहा, जबकि सितंबर 2022 के लिए यह 377.46 था, जिसकी घोषणा 31 जनवरी 2023 को की गई थी। हाल के वर्षों में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान निष्पादन में
27 जुलाई 2023 मार्च 2023 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। मार्च 2023 के लिए यह सूचकांक 395.57 रहा, जबकि सितंबर 2022 के लिए यह 377.46 था, जिसकी घोषणा 31 जनवरी 2023 को की गई थी। हाल के वर्षों में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान निष्पादन में
जुलाई 05, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के प्रबंध संबंधी ड्राफ्ट परिपत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं
5 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के प्रबंध संबंधी ड्राफ्ट परिपत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के प्रबंध संबंधी ड्राफ्ट परिपत्र को हितधारकों की प्रतिक्रिया हेतु रखा। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएं, यदि कोई हो, 4 अगस्त 2023 को या उससे पहले, ईमेल द्वारा अथवा डाक द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और नि
5 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के प्रबंध संबंधी ड्राफ्ट परिपत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के प्रबंध संबंधी ड्राफ्ट परिपत्र को हितधारकों की प्रतिक्रिया हेतु रखा। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएं, यदि कोई हो, 4 अगस्त 2023 को या उससे पहले, ईमेल द्वारा अथवा डाक द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और नि
जून 02, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है
2 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे को हितधारकों से प्रतिक्रिया हेतु आज अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, ईमेल द्वारा या मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणा
2 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे को हितधारकों से प्रतिक्रिया हेतु आज अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, ईमेल द्वारा या मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणा
मार्च 06, 2023
डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 - "हर पेमेंट डिजिटल" अभियान का शुभारंभ
6 मार्च 2023 डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 - "हर पेमेंट डिजिटल" अभियान का शुभारंभ गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 के अवसर पर 'हर पेमेंट डिजिटल' अभियान का शुभारंभ किया। यह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयास का हिस्सा है। डीपीएडब्ल्यू 2023 को 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाया जाएगा। अभियान का विषय "डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ" (Adopt digital payments
6 मार्च 2023 डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 - "हर पेमेंट डिजिटल" अभियान का शुभारंभ गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 के अवसर पर 'हर पेमेंट डिजिटल' अभियान का शुभारंभ किया। यह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयास का हिस्सा है। डीपीएडब्ल्यू 2023 को 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाया जाएगा। अभियान का विषय "डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ" (Adopt digital payments
मार्च 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
3 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) संबंधी मास्टर निदेशों (समय-समय पर यथा अद्यतन) और 25 फरवरी के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,06,66,000/- (तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
3 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) संबंधी मास्टर निदेशों (समय-समय पर यथा अद्यतन) और 25 फरवरी के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,06,66,000/- (तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
फ़रवरी 21, 2023
भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की
21 फरवरी 2023 भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री और श्री ली सियन लूंग, सिंगापुर के माननीय प्रधान मंत्री ने आज भारत और सिंगापुर के बीच उनके संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow का उपयोग करके सीमापारीय सहबद्धता का शुभारंभ किया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री रवि मेनन, प्रबंध निदेशक, म
21 फरवरी 2023 भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री और श्री ली सियन लूंग, सिंगापुर के माननीय प्रधान मंत्री ने आज भारत और सिंगापुर के बीच उनके संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow का उपयोग करके सीमापारीय सहबद्धता का शुभारंभ किया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री रवि मेनन, प्रबंध निदेशक, म
फ़रवरी 21, 2023
भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता
21 फरवरी 2023 भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में उनके प्रवास के दौरान एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए स्थानीय भुगतान में सक्षम बनाने की सुविधा की घोषणा की थी। यह सुविधा आज से उपलब्ध करा दी गई है। शुरुआत में, यह चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (बेंगलुरू, मुंबई और नई दिल्ली) पर जी-20 देशों के यात्रियों के
21 फरवरी 2023 भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में उनके प्रवास के दौरान एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए स्थानीय भुगतान में सक्षम बनाने की सुविधा की घोषणा की थी। यह सुविधा आज से उपलब्ध करा दी गई है। शुरुआत में, यह चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (बेंगलुरू, मुंबई और नई दिल्ली) पर जी-20 देशों के यात्रियों के
फ़रवरी 15, 2023
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति
15 फरवरी 2023 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण कारोबार करने वाली संस्थाओं को विनियामक दायरे में लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश" (दिशानिर्देश) संबंधी परिपत्र 17 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को जारी किए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) - 17 मार्च 2020 तक कार्यरत (मौजूदा
15 फरवरी 2023 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण कारोबार करने वाली संस्थाओं को विनियामक दायरे में लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश" (दिशानिर्देश) संबंधी परिपत्र 17 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को जारी किए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) - 17 मार्च 2020 तक कार्यरत (मौजूदा
फ़रवरी 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया
14 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया भारतीय रिज़र्व बैंक अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" का आयोजन 'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, केंद्रीय बैंक डिजिटल म
14 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया भारतीय रिज़र्व बैंक अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" का आयोजन 'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, केंद्रीय बैंक डिजिटल म
फ़रवरी 03, 2023
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति
3 फरवरी 2023 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 9
3 फरवरी 2023 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 9
जनवरी 31, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की
31 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक, देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) का प्रकाशन कर रहा है। यह सूचकांक मार्च 2022 के 349.30 की तुलना में सितंबर 2022 के लिए 377.46 रहा। हाल की अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आर
31 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक, देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) का प्रकाशन कर रहा है। यह सूचकांक मार्च 2022 के 349.30 की तुलना में सितंबर 2022 के लिए 377.46 रहा। हाल की अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आर
जनवरी 16, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया
16 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया दिनांक 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपने ऋण संबंधी जोखिमों के लिए रखे जाने वाले आवश्यक हानि संबंधी भत्तों के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा
16 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया दिनांक 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपने ऋण संबंधी जोखिमों के लिए रखे जाने वाले आवश्यक हानि संबंधी भत्तों के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा
जनवरी 05, 2023
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण पर चौथा कोहार्ट - जांच चरण
5 जनवरी 2023 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण पर चौथा कोहार्ट - जांच चरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 जून 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत चौथा कॉहोर्ट खोलने की घोषणा की थी, जिसका विषय था 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण'। 2. रिज़र्व बैंक को नौ आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को ‘जांच चरण' के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संस्थाएं, फरवरी 2023 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ कर
5 जनवरी 2023 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण पर चौथा कोहार्ट - जांच चरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 जून 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत चौथा कॉहोर्ट खोलने की घोषणा की थी, जिसका विषय था 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण'। 2. रिज़र्व बैंक को नौ आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को ‘जांच चरण' के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संस्थाएं, फरवरी 2023 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ कर
जनवरी 04, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की
4 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। इस वर्ष 12 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) की शुरुआत के साथ वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफ़सी), और डिजिटल लेनदेन क
4 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। इस वर्ष 12 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) की शुरुआत के साथ वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफ़सी), और डिजिटल लेनदेन क
दिसंबर 29, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
29 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर 2 जुलाई 2018 को अद्यतन किए गए व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) संबंधी दिशानिर्देशों का अननुपालन करने के लिए ₹13,90,000 (तेरह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों
29 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर 2 जुलाई 2018 को अद्यतन किए गए व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) संबंधी दिशानिर्देशों का अननुपालन करने के लिए ₹13,90,000 (तेरह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों
नवंबर 30, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया
30 नवंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी (एफ़एसए), जापान ने आज आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान-प्रदान किया। सहयोग पत्रों के आदान-प्रदान से, भारतीय रिज़र्व बैंक और एफएसए दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए
30 नवंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी (एफ़एसए), जापान ने आज आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान-प्रदान किया। सहयोग पत्रों के आदान-प्रदान से, भारतीय रिज़र्व बैंक और एफएसए दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए
अक्तूबर 31, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वक्रांगी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
31 अक्तूबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वक्रांगी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्वेत लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन हेतु वक्रांगी लिमिटेड (संस्था) पर ₹1,76,00,000 (एक करोड़ छिहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कम
31 अक्तूबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वक्रांगी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्वेत लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन हेतु वक्रांगी लिमिटेड (संस्था) पर ₹1,76,00,000 (एक करोड़ छिहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कम
अक्तूबर 20, 2022
जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन
20 अक्तूबर 2022 जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नंबर सी-9, दूसरी मंजिल, लेफ्ट
20 अक्तूबर 2022 जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नंबर सी-9, दूसरी मंजिल, लेफ्ट
सितंबर 05, 2022
विनियामक सैंडबॉक्स - पांचवें कोहोर्ट की घोषणा और "सीमापारीय भुगतान" पर दूसरे कोहोर्ट के लिए "ऑन टैप" आवेदन की शुरुआत
5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स - पांचवें कोहोर्ट की घोषणा और 'सीमापारीय भुगतान’ पर दूसरे कोहोर्ट के लिए 'ऑन टैप' आवेदन की शुरुआत विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, और फिनटेक से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर नवोन्मेष को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न उत्पादों/सेवाओं/प्रौद्योगिकी, जो विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम ढांचे के पैरा 6.1.3 में दर्शाये अनुसार रिज़र्व बैंक के डोमेन के अंतर्गत आते हैं, को परीक्षण मंच प्रदान करने के लिए, यह घोषणा की गई है कि व
5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स - पांचवें कोहोर्ट की घोषणा और 'सीमापारीय भुगतान’ पर दूसरे कोहोर्ट के लिए 'ऑन टैप' आवेदन की शुरुआत विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, और फिनटेक से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर नवोन्मेष को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न उत्पादों/सेवाओं/प्रौद्योगिकी, जो विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम ढांचे के पैरा 6.1.3 में दर्शाये अनुसार रिज़र्व बैंक के डोमेन के अंतर्गत आते हैं, को परीक्षण मंच प्रदान करने के लिए, यह घोषणा की गई है कि व
सितंबर 05, 2022
विनियामक सैंडबॉक्स : 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा – संस्थाओं का चयन
5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स : 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा – संस्थाओं का चयन रिज़र्व बैंक ने 08 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के तहत 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा खोलने की घोषणा की थी। 2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित दो संस्थाओं को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है: क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था उत्पाद विवरण 1 एचडीएफ़सी बैंक (क्रंचफिश एबी1 के साथ साझेदारी में) 'ऑफ़लाइन ख
5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स : 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा – संस्थाओं का चयन रिज़र्व बैंक ने 08 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के तहत 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा खोलने की घोषणा की थी। 2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित दो संस्थाओं को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है: क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था उत्पाद विवरण 1 एचडीएफ़सी बैंक (क्रंचफिश एबी1 के साथ साझेदारी में) 'ऑफ़लाइन ख
अगस्त 24, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया
24 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र के संबंध में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल नहीं करने संबंधी दिनांक 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भारती
24 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र के संबंध में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल नहीं करने संबंधी दिनांक 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भारती
अगस्त 18, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
18 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों (समय-समय पर यथा अद्यतन) तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के अननुपालन के लिए ₹5,93,000/- (पांच लाख तिरानवे ह
18 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों (समय-समय पर यथा अद्यतन) तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के अननुपालन के लिए ₹5,93,000/- (पांच लाख तिरानवे ह
अगस्त 17, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया
17 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया 8 दिसंबर 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज जनता के फीडबैक के लिए "भुगतान प्रणालियों में प्रभार" पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। पूछे गए प्रश्नों के संबंध में फीडबैक, अन्य प्रासंगिक सुझावों सहित, ईमेल के माध्यम से 3 अक्तूबर 2022 को या उससे पूर्व भेजा जा सकता है। 2. भुगतान प्रणाली में आरबीआई की पहल का केंद्
17 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया 8 दिसंबर 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज जनता के फीडबैक के लिए "भुगतान प्रणालियों में प्रभार" पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। पूछे गए प्रश्नों के संबंध में फीडबैक, अन्य प्रासंगिक सुझावों सहित, ईमेल के माध्यम से 3 अक्तूबर 2022 को या उससे पूर्व भेजा जा सकता है। 2. भुगतान प्रणाली में आरबीआई की पहल का केंद्
जुलाई 27, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की
27 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। यह सूचकांक मार्च 2022 में 349.30 रहा, जोकि 19 जनवरी 2022 को घोषित किए अनुसार सितंबर 2021 के 304.06 था। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से
27 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। यह सूचकांक मार्च 2022 में 349.30 रहा, जोकि 19 जनवरी 2022 को घोषित किए अनुसार सितंबर 2021 के 304.06 था। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से
जुलाई 19, 2022
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास
19 जुलाई 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'सीमापारीय भुगतान’ विषय के साथ दूसरे कोहार्ट में, आठ संस्थाओं ने अपने उत्पादों की जांच आरंभ की, जिसे 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित चार संस्थाओं ने 'जांच चरण' पूरा कर लिया है। क्र सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यह उत्पाद, स्थानीय भुगतान प्रणालियों के माध्यम
19 जुलाई 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'सीमापारीय भुगतान’ विषय के साथ दूसरे कोहार्ट में, आठ संस्थाओं ने अपने उत्पादों की जांच आरंभ की, जिसे 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित चार संस्थाओं ने 'जांच चरण' पूरा कर लिया है। क्र सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यह उत्पाद, स्थानीय भुगतान प्रणालियों के माध्यम
जुलाई 12, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
12 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के पीपीआई पर मास्टर निदेश (समय-समय पर यथा अद्यतित) और दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतित) के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹1,67,80,000/- (एक करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौ
12 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के पीपीआई पर मास्टर निदेश (समय-समय पर यथा अद्यतित) और दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतित) के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹1,67,80,000/- (एक करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौ
जुलाई 01, 2022
भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग - अनुवर्ती अभ्यास
1 जुलाई 2022 भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग - अनुवर्ती अभ्यास भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग" पर रिपोर्ट जारी किया, जो अन्य प्रमुख देशों के सापेक्ष भारत में भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रदान करता है। बेंचमार्किंग अभ्यास पहली बार वर्ष 2019 में वर्ष 2017 की स्थिति के संबंध में किया गया था। यह अनुवर्ती बेंचमार्किंग अभ्यास, उन्हीं देशों और पहले के अध्ययन में उपयोग किए गए मापदंडों को शामिल करते हुए, वर्ष
1 जुलाई 2022 भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग - अनुवर्ती अभ्यास भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग" पर रिपोर्ट जारी किया, जो अन्य प्रमुख देशों के सापेक्ष भारत में भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रदान करता है। बेंचमार्किंग अभ्यास पहली बार वर्ष 2019 में वर्ष 2017 की स्थिति के संबंध में किया गया था। यह अनुवर्ती बेंचमार्किंग अभ्यास, उन्हीं देशों और पहले के अध्ययन में उपयोग किए गए मापदंडों को शामिल करते हुए, वर्ष
जून 24, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्डधारकों को उनके कार्डों को टोकनाइज करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना
24 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्डधारकों को उनके कार्डों को टोकनाइज करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना वर्तमान में, व्यापारियों सहित कई संस्थाएं, जो ऑनलाइन कार्ड लेनदेन शृंखला में शामिल हैं, वे भविष्य में लेनदेन करने के लिए कार्डधारक की सुविधा और सहूलियत का हवाला देते हुए कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, आदि [कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] जैसे कार्ड संबंधी डेटा को संग्रहीत करते हैं। हालांकि यह पद्धति, सुविधा तो प्रदान करता है, लेकिन कई संस्थाओं के पास कार्ड संबंधी विवरणों की
24 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्डधारकों को उनके कार्डों को टोकनाइज करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना वर्तमान में, व्यापारियों सहित कई संस्थाएं, जो ऑनलाइन कार्ड लेनदेन शृंखला में शामिल हैं, वे भविष्य में लेनदेन करने के लिए कार्डधारक की सुविधा और सहूलियत का हवाला देते हुए कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, आदि [कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] जैसे कार्ड संबंधी डेटा को संग्रहीत करते हैं। हालांकि यह पद्धति, सुविधा तो प्रदान करता है, लेकिन कई संस्थाओं के पास कार्ड संबंधी विवरणों की
जून 17, 2022
भुगतान विज़न 2025
17 जून 2022 भुगतान विज़न 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज अपनी वेबसाइट पर "भुगतान विज़न 2025" प्रकाशित किया है। भुगतान विज़न 2025 का मुख्य विषय 'ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम' (4ई) है और इसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित,सुदृढ़, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना है। भुगतान विज़न 2025 को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर विचार करने के बाद तथा आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बो
17 जून 2022 भुगतान विज़न 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज अपनी वेबसाइट पर "भुगतान विज़न 2025" प्रकाशित किया है। भुगतान विज़न 2025 का मुख्य विषय 'ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम' (4ई) है और इसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित,सुदृढ़, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना है। भुगतान विज़न 2025 को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर विचार करने के बाद तथा आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बो
जून 16, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया
16 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र का, मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लोमिटेड द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन को देखते हुए, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर दिनांक 14 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण प
16 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र का, मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लोमिटेड द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन को देखते हुए, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर दिनांक 14 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण प
जून 09, 2022
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति
9 जून 2022 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ में योगदान रिज़र्व बैंक, अधिकृ
9 जून 2022 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ में योगदान रिज़र्व बैंक, अधिकृ
जून 06, 2022
रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथी कोहार्ट खोलने की घोषणा की
6 जून 2022 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 8 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत चौथे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए चौथे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. चौथे कोहार्ट के लिए आवेदन 15 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 तक प्रस्तुत किया जा सकते हैं। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) क
6 जून 2022 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 8 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत चौथे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए चौथे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. चौथे कोहार्ट के लिए आवेदन 15 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 तक प्रस्तुत किया जा सकते हैं। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) क
जून 06, 2022
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट - जांच चरण
6 जून 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से एमएसएमई उधार के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 22 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं जून 2022 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 फिनएजीजी टेक्नोलॉजीस प
6 जून 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से एमएसएमई उधार के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 22 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं जून 2022 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 फिनएजीजी टेक्नोलॉजीस प
जून 02, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन – HARBINGER 2021 के परिणामों की घोषणा की
2 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - HARBINGER 2021 के परिणामों की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन- “HARBINGER 2021 – परिवर्तन के लिए नवाचार" की शुरुआत की थी, जिसका विषय ‘स्मार्टर डिजिटल भुगतान’ था, जिसे दिनांक 09 नवंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। हैकाथॉन को भारत के भीतर और यूएसए, यूके, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इज़राइल सहित 22 अन्य देशों की टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्तावों के साथ उत्साहजनक प्
2 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - HARBINGER 2021 के परिणामों की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन- “HARBINGER 2021 – परिवर्तन के लिए नवाचार" की शुरुआत की थी, जिसका विषय ‘स्मार्टर डिजिटल भुगतान’ था, जिसे दिनांक 09 नवंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। हैकाथॉन को भारत के भीतर और यूएसए, यूके, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इज़राइल सहित 22 अन्य देशों की टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्तावों के साथ उत्साहजनक प्
मई 17, 2022
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
17 मई 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण ईडनरेड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एक्कोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) कल्पतरु प्राइम, यूनिट 3 औ
17 मई 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण ईडनरेड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एक्कोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) कल्पतरु प्राइम, यूनिट 3 औ
मार्च 25, 2022
भुगतान प्रणाली स्पर्श बिन्दुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क
25 मार्च 2022 भुगतान प्रणाली स्पर्श बिन्दुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क 8 अक्तूबर 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। आरबीआई का ध्यान डिजिटल भुगतान को गहन बनाने और देश के सभी नागरिकों को समावेशी एक्सेस प्रदान करने पर केंद्रित है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के
25 मार्च 2022 भुगतान प्रणाली स्पर्श बिन्दुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क 8 अक्तूबर 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। आरबीआई का ध्यान डिजिटल भुगतान को गहन बनाने और देश के सभी नागरिकों को समावेशी एक्सेस प्रदान करने पर केंद्रित है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के
मार्च 24, 2022
रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन
24 मार्च 2022 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज (24 मार्च 2022) बेंगलुरु में रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) का उद्घाटन किया। आरबीआई ने संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी के रूप में आरबीआईएच की स्थापना की है। हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसके अध्
24 मार्च 2022 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज (24 मार्च 2022) बेंगलुरु में रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) का उद्घाटन किया। आरबीआई ने संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी के रूप में आरबीआईएच की स्थापना की है। हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसके अध्
मार्च 17, 2022
भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन
17 मार्च 2022 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 (पीएसएस विनियमावली) के विनियम 5, विनियम 6 (2) और विनियम 5 की 'अनुसूची' में संशोधन किए हैं। ये संशोधन, पीएसएस विनियमावली में निर्धारित कुछ विवरणियों को युक्तिसं
17 मार्च 2022 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 (पीएसएस विनियमावली) के विनियम 5, विनियम 6 (2) और विनियम 5 की 'अनुसूची' में संशोधन किए हैं। ये संशोधन, पीएसएस विनियमावली में निर्धारित कुछ विवरणियों को युक्तिसं
मार्च 08, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की
8 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की रिज़र्व बैंक ने आज दो प्रमुख पहल की शुरुआत की- (1) UPI123Pay - फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफ़ाइड इंटरफ़ेस पेमेंट्स (यूपीआई) भुगतान करने का विकल्प, और (2) DigiSaathi – सभी उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन। इन दो पहलों का शुभारंभ करते हुए, आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकान्त दा
8 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की रिज़र्व बैंक ने आज दो प्रमुख पहल की शुरुआत की- (1) UPI123Pay - फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफ़ाइड इंटरफ़ेस पेमेंट्स (यूपीआई) भुगतान करने का विकल्प, और (2) DigiSaathi – सभी उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन। इन दो पहलों का शुभारंभ करते हुए, आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकान्त दा
मार्च 07, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
7 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड भुगतान लिखत संबंधी दिनांक 11 अक्तूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर ₹14,83,000/- (चौदह लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई को प्रदत
7 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड भुगतान लिखत संबंधी दिनांक 11 अक्तूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर ₹14,83,000/- (चौदह लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई को प्रदत
फ़रवरी 22, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड) के प्रति जनता को सावधान किया
22 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड) के प्रति जनता को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के संज्ञान में यह आया है कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1201, टावर-7, क्लोज नॉर्थ, निर्वाण सेक्टर-50, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है, द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त किए बिना अपने कार-पूलिंग ऐप (एप्लिके
22 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड) के प्रति जनता को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के संज्ञान में यह आया है कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1201, टावर-7, क्लोज नॉर्थ, निर्वाण सेक्टर-50, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है, द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त किए बिना अपने कार-पूलिंग ऐप (एप्लिके
जनवरी 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की
19 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। सितंबर 2021 के लिए सूचकांक मार्च 2021 के 270.59 की तुलना में 304.06 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक देश भर में डिजिटल भुगतान को अपनाने और उसे व्यापक करने में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करत
19 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। सितंबर 2021 के लिए सूचकांक मार्च 2021 के 270.59 की तुलना में 304.06 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक देश भर में डिजिटल भुगतान को अपनाने और उसे व्यापक करने में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करत
जनवरी 12, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की
12 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया, जिसे 1 जुलाई 2020 से आरबीआई के वित्तीय वर्ष के 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन के अनुरूप नौ महीने की अवधि अर्थात 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजन
12 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया, जिसे 1 जुलाई 2020 से आरबीआई के वित्तीय वर्ष के 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन के अनुरूप नौ महीने की अवधि अर्थात 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजन
जनवरी 04, 2022
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
4 जनवरी 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या एवं तारीख भुगतान प्रणाली प्राधिकृत निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पहली मंजिल, कोचीन डेंटल क्लिनिक बिल्डिंग, मार्केट
4 जनवरी 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या एवं तारीख भुगतान प्रणाली प्राधिकृत निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पहली मंजिल, कोचीन डेंटल क्लिनिक बिल्डिंग, मार्केट
जनवरी 03, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑफलाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी की
3 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑफलाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'ऑफ़लाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क’ जारी की। इस फ्रेमवर्क में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए ऑफलाइन लेनदेन संबंधी प्रायोगिक प्रयोगों से प्राप्त फीडबैक शामिल हैं। एक ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ एक ऐसा लेनदेन है जिसके लिए
3 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑफलाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'ऑफ़लाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क’ जारी की। इस फ्रेमवर्क में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए ऑफलाइन लेनदेन संबंधी प्रायोगिक प्रयोगों से प्राप्त फीडबैक शामिल हैं। एक ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ एक ऐसा लेनदेन है जिसके लिए
दिसंबर 23, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया
23 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (6) में निर्दिष्ट प्रकृति का अपराध करने के लिए निम्नलिखित दो भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम सं. पीएसओ का नाम सकारण आदेश की तारीख दंड की राशि (₹ लाख) 1 वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 2 स्पाइस मनी लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 यह द
23 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (6) में निर्दिष्ट प्रकृति का अपराध करने के लिए निम्नलिखित दो भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम सं. पीएसओ का नाम सकारण आदेश की तारीख दंड की राशि (₹ लाख) 1 वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 2 स्पाइस मनी लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 यह द
नवंबर 16, 2021
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति
16 नवंबर 2021 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ योजना के तहत पंजीकृत संस्थ
16 नवंबर 2021 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ योजना के तहत पंजीकृत संस्थ
नवंबर 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें
16 नवंबर 2021 विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए 2.0 का उद्देश्य विनियामक निर्देशों की समीक्षा करना, अनावश्यक और डुप्लिकेट निर्देशों को हटाना, रिपोर्टिंग संरचना को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करना, अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां संभव हो, पेपर-आधारित विवरणी जमा करने से बचना
16 नवंबर 2021 विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए 2.0 का उद्देश्य विनियामक निर्देशों की समीक्षा करना, अनावश्यक और डुप्लिकेट निर्देशों को हटाना, रिपोर्टिंग संरचना को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करना, अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां संभव हो, पेपर-आधारित विवरणी जमा करने से बचना
नवंबर 09, 2021
आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 लॉन्च किया
9 नवंबर 2021 आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 लॉन्च किया रिज़र्व बैंक अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 - परिवर्तन के लिए नवाचार" का आयोजन 'स्मार्टर डिजिटल भुगतान' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधानों की पहचान करने और विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें अल्प सेवा प्राप्त करने वालों के लिए डिजिटल भुगतान सुलभ बनाने, भुगतान में आसानी और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने, डिजिटल भुगत
9 नवंबर 2021 आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 लॉन्च किया रिज़र्व बैंक अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 - परिवर्तन के लिए नवाचार" का आयोजन 'स्मार्टर डिजिटल भुगतान' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधानों की पहचान करने और विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें अल्प सेवा प्राप्त करने वालों के लिए डिजिटल भुगतान सुलभ बनाने, भुगतान में आसानी और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने, डिजिटल भुगत
नवंबर 09, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर लगाए कारोबारी प्रतिबंध हटाए
9 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर लगाए कारोबारी प्रतिबंध हटाए डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018 के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र के अनुसार प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग पर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिए गए हैं। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018
9 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर लगाए कारोबारी प्रतिबंध हटाए डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018 के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र के अनुसार प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग पर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिए गए हैं। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018
नवंबर 01, 2021
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
1 नवंबर 2021 यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 1 नवंबर 2021 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को ऑन
1 नवंबर 2021 यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 1 नवंबर 2021 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को ऑन
नवंबर 01, 2021
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
1 नवंबर 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: 1. प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करना क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. डिजिटसिक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर: 1303 और 1304, चौथी मंजिल, खान
1 नवंबर 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: 1. प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करना क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. डिजिटसिक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर: 1303 और 1304, चौथी मंजिल, खान
अक्तूबर 20, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया
20 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 01 अक्तूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (2) में निर्दिष्ट स्वरूप के अपराध के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया था। वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (डब्ल्यूयूएफएसआई), एक धन अंतरण सेवा – क्रॉस-बॉर्डर इन-बाउंड सेव
20 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 01 अक्तूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (2) में निर्दिष्ट स्वरूप के अपराध के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया था। वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (डब्ल्यूयूएफएसआई), एक धन अंतरण सेवा – क्रॉस-बॉर्डर इन-बाउंड सेव
अक्तूबर 08, 2021
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस): चौथे कोहार्ट के लिए विषय की घोषणा और रूपरेखा को सक्षम करने की समीक्षा
8 अक्तूबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस): चौथे कोहार्ट के लिए विषय की घोषणा और रूपरेखा को सक्षम करने की समीक्षा रिजर्व बैंक ने सुरक्षित, त्वरित और किफायती डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर भुगतान प्रणाली पर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इस संदर्भ में, चुनौतियों में से एक वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना है, जिससे न केवल नए उपयोगकर्ताओं में डिजिटल भुगतान को अपनाने की आशंका पैदा होती है, बल्कि ऐसे धोखाध
8 अक्तूबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस): चौथे कोहार्ट के लिए विषय की घोषणा और रूपरेखा को सक्षम करने की समीक्षा रिजर्व बैंक ने सुरक्षित, त्वरित और किफायती डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर भुगतान प्रणाली पर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इस संदर्भ में, चुनौतियों में से एक वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना है, जिससे न केवल नए उपयोगकर्ताओं में डिजिटल भुगतान को अपनाने की आशंका पैदा होती है, बल्कि ऐसे धोखाध
सितंबर 14, 2021
भारत और सिंगापुर अपने त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेंगे - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाउ (PayNow)
14 सितंबर 2021 भारत और सिंगापुर अपने त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेंगे - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाउ (PayNow) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने अपने संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों यथा, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। इस जुड़ाव को जुलाई 2022 तक परिचालन हेतु लक्षित किया गया है। UPI-PayNow जुड़ाव दोनों त्वरित भुगतान प्रणालियों में से प्रत्येक के उपयोगकर्ताओं को अन्य भुगतान प्रणाली में
14 सितंबर 2021 भारत और सिंगापुर अपने त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेंगे - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाउ (PayNow) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने अपने संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों यथा, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। इस जुड़ाव को जुलाई 2022 तक परिचालन हेतु लक्षित किया गया है। UPI-PayNow जुड़ाव दोनों त्वरित भुगतान प्रणालियों में से प्रत्येक के उपयोगकर्ताओं को अन्य भुगतान प्रणाली में
सितंबर 13, 2021
रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की
13 सितंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत तीसरे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'एमएसएमई उधार' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए तीसरे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. तीसरे कोहार्ट के लिए आवेदन 01 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) के साथ आवेदन की
13 सितंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत तीसरे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'एमएसएमई उधार' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए तीसरे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. तीसरे कोहार्ट के लिए आवेदन 01 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) के साथ आवेदन की
सितंबर 13, 2021
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – सीमापारीय भुगतान संबंधी दूसरी कोहार्ट - जांच चरण
13 सितंबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – सीमापारीय भुगतान संबंधी दूसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सीमापारीय भुगतानों के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 26 संस्थाओं से 27 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं सितंबर 2021 की तीसरी सप्ताह से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सै
13 सितंबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – सीमापारीय भुगतान संबंधी दूसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सीमापारीय भुगतानों के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 26 संस्थाओं से 27 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं सितंबर 2021 की तीसरी सप्ताह से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सै
सितंबर 13, 2021
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) : "खुदरा भुगतान" पर पहली इकाई (कोहार्ट) – निकास
13 सितंबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) : 'खुदरा भुगतान' पर पहली इकाई (कोहार्ट) – निकास ‘खुदरा भुगतान’ को अपनी थीम के रूप में रखते हुए विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) में, छह संस्थाओं ने अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू किया, जिसे 17 नवंबर और 24 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित छह संस्थाओं ने 'परीक्षण चरण' पूरा कर लिया है। क्रम संख्या सैंडबॉक्स इकाई का नाम उत्पाद का विवरण (i) न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्
13 सितंबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) : 'खुदरा भुगतान' पर पहली इकाई (कोहार्ट) – निकास ‘खुदरा भुगतान’ को अपनी थीम के रूप में रखते हुए विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) में, छह संस्थाओं ने अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू किया, जिसे 17 नवंबर और 24 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित छह संस्थाओं ने 'परीक्षण चरण' पूरा कर लिया है। क्रम संख्या सैंडबॉक्स इकाई का नाम उत्पाद का विवरण (i) न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्
सितंबर 07, 2021
कार्ड लेनदेन का टोकनाइजेशन – वर्धन
7 सितंबर 2021 कार्ड लेनदेन का टोकनाइजेशन – वर्धन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं पर मौजूदा ढांचे में निम्नलिखित वर्धन की घोषणा की है: क) जनवरी 2019 और अगस्त 2021 के परिपत्रों के माध्यम से सूचित किए अनुसार उपकरण-आधारित टोकनाइजेशन ढांचे को कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं तक भी उपलब्ध करवा दिया गया है, और ख) कार्ड जारीकर्ताओं को टोकन सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के रूप में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। कार्ड संबंधी
7 सितंबर 2021 कार्ड लेनदेन का टोकनाइजेशन – वर्धन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं पर मौजूदा ढांचे में निम्नलिखित वर्धन की घोषणा की है: क) जनवरी 2019 और अगस्त 2021 के परिपत्रों के माध्यम से सूचित किए अनुसार उपकरण-आधारित टोकनाइजेशन ढांचे को कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं तक भी उपलब्ध करवा दिया गया है, और ख) कार्ड जारीकर्ताओं को टोकन सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के रूप में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। कार्ड संबंधी
अगस्त 27, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया
27 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ट्रांजेक्शन एनालिस्ट्स (इंडिया) प्रा.लिमिटेड पर भारत में पीपीआई जारी करने और उनके संचालन पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) और दिनांक 25 फरवरी 2016 (20 अप्रैल 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन / अननुपालन के लिए 3 करोड़ रुपये (तीन
27 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ट्रांजेक्शन एनालिस्ट्स (इंडिया) प्रा.लिमिटेड पर भारत में पीपीआई जारी करने और उनके संचालन पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) और दिनांक 25 फरवरी 2016 (20 अप्रैल 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन / अननुपालन के लिए 3 करोड़ रुपये (तीन
अगस्त 26, 2021
भुगतान अवसंरचना विकास कोष - पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल करना
26 अगस्त 2021 भुगतान अवसंरचना विकास कोष - पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल करना रिज़र्व बैंक द्वारा 5 जनवरी 2021 को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) की अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल दोनों मोड) के नियोजन को प्रोत्साहित करना था। रिज़र्व बैंक ने अब टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के हिस्
26 अगस्त 2021 भुगतान अवसंरचना विकास कोष - पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल करना रिज़र्व बैंक द्वारा 5 जनवरी 2021 को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) की अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल दोनों मोड) के नियोजन को प्रोत्साहित करना था। रिज़र्व बैंक ने अब टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के हिस्
जुलाई 28, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) की घोषणा की
28 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए पूर्व में मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। 1 जनवरी 2021 को सूचकांक लॉन्च करते समय मार्च 2020 के लिए घोषित 207.84 की तुलना में मार्च 2021 के लिए सूचकांक 270.59 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने सूचकांक में म
28 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए पूर्व में मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। 1 जनवरी 2021 को सूचकांक लॉन्च करते समय मार्च 2020 के लिए घोषित 207.84 की तुलना में मार्च 2021 के लिए सूचकांक 270.59 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने सूचकांक में म
जुलाई 14, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की
14 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड(मास्टरकार्ड) पर 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को ऑन-बोर्ड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, कंपनी को भुगतान प्रणाली डाटा के संग्रहण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए पाया गया है।
14 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड(मास्टरकार्ड) पर 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को ऑन-बोर्ड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, कंपनी को भुगतान प्रणाली डाटा के संग्रहण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए पाया गया है।
मई 17, 2021
एनईएफ़टी प्रणाली उन्नयन – सेवा की अनुपलब्धता – 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे
17 मई 2021 एनईएफ़टी प्रणाली उन्नयन – सेवा की अनुपलब्धता – 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे 22 मई 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, एनईएफ़टी का कार्यनिष्पादन और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, एनईएफ़टी सेवा, 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान आरटीजीएस प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। आरटीजीएस के लिए इसी प्रकार का तकनीकी उन्नयन 18 अप्रैल 2021 को पूरा किया गया था। सदस्य ब
17 मई 2021 एनईएफ़टी प्रणाली उन्नयन – सेवा की अनुपलब्धता – 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे 22 मई 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, एनईएफ़टी का कार्यनिष्पादन और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, एनईएफ़टी सेवा, 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान आरटीजीएस प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। आरटीजीएस के लिए इसी प्रकार का तकनीकी उन्नयन 18 अप्रैल 2021 को पूरा किया गया था। सदस्य ब
अप्रैल 23, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की
23 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग के प्रतिबंध लगाए । इन संस्थाओं को भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण के निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया है। यह आदेश मौजूदा
23 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग के प्रतिबंध लगाए । इन संस्थाओं को भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण के निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया है। यह आदेश मौजूदा
अप्रैल 12, 2021
आरटीजीएस प्रणाली उन्नयन - सेवा की अनुपलब्धता – 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00.00 बजे से 14.00 बजे तक
12 अप्रैल 2021 आरटीजीएस प्रणाली उन्नयन - सेवा की अनुपलब्धता – 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00.00 बजे से 14.00 बजे तक 17 अप्रैल 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, आरटीजीएस प्रणाली का लचीलापन बढ़ाने और डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए आरटीजीएस का एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, आरटीजीएस सेवा 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00:00 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान एनईएफटी प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। सदस्य बैंक अपने ग्राहको
12 अप्रैल 2021 आरटीजीएस प्रणाली उन्नयन - सेवा की अनुपलब्धता – 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00.00 बजे से 14.00 बजे तक 17 अप्रैल 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, आरटीजीएस प्रणाली का लचीलापन बढ़ाने और डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए आरटीजीएस का एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, आरटीजीएस सेवा 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00:00 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान एनईएफटी प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। सदस्य बैंक अपने ग्राहको
मार्च 31, 2021
भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के प्रोसेसींग के लिए समय-सीमा का विस्तार किया
31 मार्च 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के प्रोसेसींग के लिए समय-सीमा का विस्तार किया अगस्त 2019 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन पर ई-जनादेश के प्रोसेसींग के लिए एक रूपरेखा जारी की थी। प्रारंभ में कार्ड और वैलट के लिए लागू रूपरेखा को जनवरी 2020 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेनों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। एडीशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) की आवश्यकता ने भारत में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बना दिया है। आवर
31 मार्च 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के प्रोसेसींग के लिए समय-सीमा का विस्तार किया अगस्त 2019 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन पर ई-जनादेश के प्रोसेसींग के लिए एक रूपरेखा जारी की थी। प्रारंभ में कार्ड और वैलट के लिए लागू रूपरेखा को जनवरी 2020 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेनों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। एडीशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) की आवश्यकता ने भारत में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बना दिया है। आवर
मार्च 10, 2021
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन
10 मार्च 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण 1. रिद्धिसिद्धि बुलियंस लिमिटेड बुलियन हाउस, 115, तांबाकट्टा, दागीना बाजार, पायधोनी क
10 मार्च 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण 1. रिद्धिसिद्धि बुलियंस लिमिटेड बुलियन हाउस, 115, तांबाकट्टा, दागीना बाजार, पायधोनी क
फ़रवरी 26, 2021
खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के रूप में प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के लिए समय का विस्तार
26 फरवरी 2021 खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के रूप में प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के लिए समय का विस्तार रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2020 को खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी की थी और इच्छुक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए थे। रूपरेखा के निर्देश के अनुपालन के लिए शामिल प्रक्रिया को देखते हुए, छह महीने अर्थात्, 26 फरवरी 2021 तक की समयावधि प्रदान की गई थी। 2. कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए
26 फरवरी 2021 खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के रूप में प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के लिए समय का विस्तार रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2020 को खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी की थी और इच्छुक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए थे। रूपरेखा के निर्देश के अनुपालन के लिए शामिल प्रक्रिया को देखते हुए, छह महीने अर्थात्, 26 फरवरी 2021 तक की समयावधि प्रदान की गई थी। 2. कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए
फ़रवरी 26, 2021
वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ)
26 फरवरी 2021 वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) आज जारी की गई । यह पहली बार 1937 में प्रकाशित की गयी थी, आरसीएफ़ ने 1998-99 से थीम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया। 2014 और 2019 के बीच एक अंतराल के बाद, इस प्रकाशन के साथ रिपोर्ट को पुनर्जीवित किया गया है। रिपोर्ट का विषय "मौद्रिक नीति की रूपरेखा की समीक्षा" है, जिसमें समष्टि आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य में संरचनात्मक परिवर्तन
26 फरवरी 2021 वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) आज जारी की गई । यह पहली बार 1937 में प्रकाशित की गयी थी, आरसीएफ़ ने 1998-99 से थीम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया। 2014 और 2019 के बीच एक अंतराल के बाद, इस प्रकाशन के साथ रिपोर्ट को पुनर्जीवित किया गया है। रिपोर्ट का विषय "मौद्रिक नीति की रूपरेखा की समीक्षा" है, जिसमें समष्टि आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य में संरचनात्मक परिवर्तन
फ़रवरी 08, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे
जनवरी 25, 2021
रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियों पर पुस्तिका (बुकलेट) जारी की
25 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियों पर पुस्तिका (बुकलेट) जारी की रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान प्रणाली संबंधी बुकलेट जारी की, जिसमें मिलिनियम के दूसरे दशक के दौरान यथा, 2010 के प्रारंभ से लेकर 2020 के अंत तक भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की यात्रा को शामिल किया गया है। यह बुकलेट 2010 से 2020 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के परिवर्तन को कैप्चर करती है और अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली, विभिन्न समर्थक (एनबलर्स)
25 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियों पर पुस्तिका (बुकलेट) जारी की रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान प्रणाली संबंधी बुकलेट जारी की, जिसमें मिलिनियम के दूसरे दशक के दौरान यथा, 2010 के प्रारंभ से लेकर 2020 के अंत तक भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की यात्रा को शामिल किया गया है। यह बुकलेट 2010 से 2020 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के परिवर्तन को कैप्चर करती है और अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली, विभिन्न समर्थक (एनबलर्स)
जनवरी 13, 2021
रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य दल का गठन किया
13 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य दल का गठन किया डिजिटल उधार में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच को अधिक निष्पक्ष, कुशल और समावेशी बनाने की क्षमता है। कुछ वर्ष पहले एक सहायक भूमिका के रूप में फिनटेक द्वारा किए गए नवाचार अब वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के डिजाइन, मूल्य निर्धारण और वितरण की भूमिका में है। जबकि वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल तरीकों का प्रवेश एक स्वागत योग्य संवर्धन है, इस तरह के
13 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य दल का गठन किया डिजिटल उधार में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच को अधिक निष्पक्ष, कुशल और समावेशी बनाने की क्षमता है। कुछ वर्ष पहले एक सहायक भूमिका के रूप में फिनटेक द्वारा किए गए नवाचार अब वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के डिजाइन, मूल्य निर्धारण और वितरण की भूमिका में है। जबकि वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल तरीकों का प्रवेश एक स्वागत योग्य संवर्धन है, इस तरह के
जनवरी 01, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीआई-डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की
1 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीआई-डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की दिनांक 06 फरवरी 2020 के छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य- 2019-20 के भाग के रूप में विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण किया है। आरबीआई-डीपीआई में 5 व्यापक मापदंड शामिल हैं जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतान की
1 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीआई-डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की दिनांक 06 फरवरी 2020 के छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य- 2019-20 के भाग के रूप में विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण किया है। आरबीआई-डीपीआई में 5 व्यापक मापदंड शामिल हैं जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतान की
दिसंबर 24, 2020
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) - रिटेल भुगतान पर पहला कॉहोर्ट -परीक्षण चरण
24 दिसंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) - रिटेल भुगतान पर पहला कॉहोर्ट -परीक्षण चरण विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के पहले कॉहोर्ट के तहत, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों के परीक्षण की शुरुआत की, जिसे 17 नवंबर 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के द्वारा सूचित किया गया था। ‘परीक्षण चरण’ के लिए चयनित चार संस्थाओं ने नीचे दिए विवरण के अनुसार अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है: क्रम संख्या सैंडबॉक्स इकाई विवरण 1 टेप स्मार्ट डेटा इनफार्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमि
24 दिसंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) - रिटेल भुगतान पर पहला कॉहोर्ट -परीक्षण चरण विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के पहले कॉहोर्ट के तहत, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों के परीक्षण की शुरुआत की, जिसे 17 नवंबर 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के द्वारा सूचित किया गया था। ‘परीक्षण चरण’ के लिए चयनित चार संस्थाओं ने नीचे दिए विवरण के अनुसार अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है: क्रम संख्या सैंडबॉक्स इकाई विवरण 1 टेप स्मार्ट डेटा इनफार्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमि
दिसंबर 16, 2020
रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की
16 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की 17 नवंबर 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से रिटेल भुगतान पर पहली इकाई (कोहॉर्ट) के तहत परीक्षण चरण की शुरुआत की घोषणा के बाद, रिज़र्व बैंक ने अब 'सीमापार भुगतान’ विषय के साथ विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की है। 2. भारत, वैश्विक शेयर के 15% के साथ दुनिया भर में इनबाउंड विप्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है; वर्ष 2019 में भारत को 83
16 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की 17 नवंबर 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से रिटेल भुगतान पर पहली इकाई (कोहॉर्ट) के तहत परीक्षण चरण की शुरुआत की घोषणा के बाद, रिज़र्व बैंक ने अब 'सीमापार भुगतान’ विषय के साथ विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की है। 2. भारत, वैश्विक शेयर के 15% के साथ दुनिया भर में इनबाउंड विप्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है; वर्ष 2019 में भारत को 83
दिसंबर 09, 2020
रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस 24x7 को आरंभ करने की तारीख की घोषणा की
9 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस 24x7 को आरंभ करने की तारीख की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 09 अक्टूबर 2020 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की थी कि तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। तदनुसार, आरटीजीएस 24x7x365 14 दिसंबर 2020 को 00:30 बजे से प्रभावी होगा। भारत, वर्ष में चौबीसों घंटे आरटीजीएस प्रणाली को परिचालित करने वाला दुनिया के कुछ देशों में से एक बन जाएगा। यह रिज़र्व बैंक द्वारा एनईएफ़टी 24x7 क
9 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस 24x7 को आरंभ करने की तारीख की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 09 अक्टूबर 2020 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की थी कि तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। तदनुसार, आरटीजीएस 24x7x365 14 दिसंबर 2020 को 00:30 बजे से प्रभावी होगा। भारत, वर्ष में चौबीसों घंटे आरटीजीएस प्रणाली को परिचालित करने वाला दुनिया के कुछ देशों में से एक बन जाएगा। यह रिज़र्व बैंक द्वारा एनईएफ़टी 24x7 क
नवंबर 20, 2020
भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2) मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, (3) क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, (4) फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, (5) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (6) पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
20 नवंबर 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2) मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, (3) क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, (4) फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, (5) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (6) पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं पर मौद्रिक
20 नवंबर 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2) मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, (3) क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, (4) फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, (5) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (6) पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं पर मौद्रिक
नवंबर 17, 2020
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – खुदरा भुगतान पर पहली इकाई (कोहार्ट) – परीक्षण चरण
17 नवंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – खुदरा भुगतान पर पहली इकाई (कोहार्ट) – परीक्षण चरण रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर 2019 की प्रेस प्रकाशनी के अंतर्गत पहली इकाई (कॉहोर्ट) खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक को 32 संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है। वर्तमान कोविड-19 स्थिति के कारण परीक्षण के आरंभ में विलंब हुआ। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है। शेष चार से जल्द
17 नवंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – खुदरा भुगतान पर पहली इकाई (कोहार्ट) – परीक्षण चरण रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर 2019 की प्रेस प्रकाशनी के अंतर्गत पहली इकाई (कॉहोर्ट) खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक को 32 संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है। वर्तमान कोविड-19 स्थिति के कारण परीक्षण के आरंभ में विलंब हुआ। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है। शेष चार से जल्द
नवंबर 17, 2020
रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब
17 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब 06 अगस्त 2020 को रिज़र्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, घोषित किया था कि बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना करेगा। आरबीआईएच को एक गवर्नर काउंसिल (जीसी) के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन, सह-संस्थापक और पूर्व सह-अ
17 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब 06 अगस्त 2020 को रिज़र्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, घोषित किया था कि बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना करेगा। आरबीआईएच को एक गवर्नर काउंसिल (जीसी) के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन, सह-संस्थापक और पूर्व सह-अ
नवंबर 13, 2020
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
13 नवंबर 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. पैरो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पैरो टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड, 8-2-293/82, प्लॉट नंबर
13 नवंबर 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. पैरो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पैरो टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड, 8-2-293/82, प्लॉट नंबर
अगस्त 18, 2020
रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है 6 फरवरी 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में एक उद्योग संघ की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एसआरओ सभी भुगतान प्रणालियों के ऑपरेटर
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है 6 फरवरी 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में एक उद्योग संघ की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एसआरओ सभी भुगतान प्रणालियों के ऑपरेटर
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