प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आंतरिक/कार्यालय खातों का अनधिकृत परिचालन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹29.60 लाख (उनतीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’, तथा ‘क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करना और आचरण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹97.80 लाख (सतानवे लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹31.80 लाख (इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण हेतु ब्याज अनुदान योजना’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹31.80 लाख (इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ के साथ पठित ‘बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹61.40 लाख (इकसठ लाख चालीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के  अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रद

भारत सरकार अपनी देयता प्रोफाइल को सुचारू बनाने के उद्देश्य से तथा बाजार की गतिविधियों के लिए बाजार सहभागियों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ भी रूपांतरण/स्विच परिचालन करता रहा है। इन परिचालनों के भाग के रूप में, सरकार ने 30 अप्रैल 2025 (02 मई 2025 को निपटान) को रिज़र्व बैंक के साथ रूपांतरण/स्विच लेनदेन किया। लेनदेन में रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 7 मई 2025 (बुधवार) 8 मई 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 5,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 19,000

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां* (₹करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 26 अप्रैल 18 अप्रैल 25 अप्रैल सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 13284 36792 22324 -14467 9040 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

डॉ. पूनम गुप्ता ने आज भारतीय  रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। भारत सरकार ने 2  अप्रैल 2025 को उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि  से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो,  के लिए उप गवर्नर के पद पर नियुक्त किया था।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 19-अप्रैल-2024 04-अप्रैल-2025* 18-अप्रैल-2025* 19-अप्रैल-2024 04-अप्रैल-2025* 18-अप्रैल-2025* बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 292789.19 351074.23 346509.08 297191.96 357631.44 352736.84** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 172085.67 105753.34 105133.47 172085.67 105753.34 105135.36 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 74776.62 23065.11 23924.91 75015.17 23376.65 24210.23 अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 20753393.98 23115693.06 22860857.29 21216637.71 23616475.06 23356673.93 i) मांग 2461946.55 2781234.31 2637202.46 2512203.40 2834337.87 2689244.87 ii) मीयादी 18291447.43 20334458.76 20223654.82 18704434.31 20782137.19 20667429.06 ख) ऋण @ 775338.10 920596.05 868605.09 779549.01 924884.82 873320.89 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 897254.98 1021881.17 1018942.39 908998.42 1035609.01 1031613.43 भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये ऋण (ख) 85339.00 60031.00 24763.00 85339.00 60031.00 24763.00 मीयादी बिलों और/या वचनपत्रों पर लिये गये ऋण नकदी 100320.79 77425.33 81712.53 103007.24 80618.26 84425.14 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा रकम (ख) 944236.00 930336.76 909268.82 964337.00 948447.46 927991.20 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां क) अन्य बैंकों के पास शेष राशि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2025 के ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य ’ में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाज़ारों के व्यापार और निपटान समय की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया था। कार्य दल की अध्यक्षता श्री राधा श्याम रथ, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने की। इसे मौजूदा बाज़ार समय की समीक्षा करने, परिचालन चुनौतियों की पहचान करने, वैश्विक पद्धतियों की जांच करने और आगे की राह संबंधी सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया था।

नीलामी का परिणाम 6.64% जीएस 2027 नई जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 92 312 (ii) राशि ₹33,530.927 करोड़ ₹1,29,617.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 101.49 - (परिपक्वता प्रतिफल:6.0080%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.33%)

6.64% जीएस 2027 नई जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 101.49/6.0080% 6.33%

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 1 अप्रैल 2025 को प्रकाशित की गई थी। 2. ₹2000 के बैंकनोटों को जमा करने और/ या बदलने की सुविधा 7 अक्तूबर 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी।

डॉ. पूनम गुप्ता की उप गवर्नर के रूप में नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, 2 मई 2025 से उप गवर्नरों के बीच पोर्टफोलियो का वितरण निम्नलिखित होगा:

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 149 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 149 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00    -    - I. मांग मुद्रा 0.00    -    - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00    -    - III. बाज़ार रेपो 0.00    -    -

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 6,231

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 2 मई 2025  को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: