प्रेस प्रकाशनियां

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933  के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।  

कृपया दिनांक 1 जनवरी 2024 के बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 6.1 में उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदे जारी किया है जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 मई 2025 के आदेश द्वारा ट्रांसेक्ट्री टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड (जिसे “लेंडबॉक्स” भी कहा जाता है) (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017’

कृपया 25 फरवरी 2016 (समय-समय पर संशोधित) के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 38 में उल्लिखित केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन संबंधी अनुदेशों का संदर्भ लें। रिज़र्व बैंक ने आज केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन- संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया है, जिसमें उपर्युक्त निदेशों को संशोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) (संशोधन) निदेश, 2025 का मसौदा संलग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:क्रम सं.खज़ाना लअधिसूचित राशि(₹करोड़ में)नीलामी की तारीखनिपटान की तारीख191 दिवसीय9,00028 मई 2025 (बुधवार)29 मई 2025 (गुरुवार)2182 दिवसीय5,0003364 दिवसीय5,000कुल19,000

भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 616वीं बैठक आज मुंबई में गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की, जिसमें संभावना के लिए जोखिम भी शामिल हैं। बोर्ड ने अप्रैल 2024-मार्च 2025 के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर भी चर्चा की और

26 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी 578वीं बैठक में, केंद्रीय बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. बिमल जालान) की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक पूंजी ढांचे को अपनाया था। विशेषज्ञ समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की थी कि इस ढांचे की समीक्षा हर पाँच वर्ष में की जा सकती है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद   2024 2025 घट-बढ़ 17 मई 9 मई 16 मई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17624 51342 36404 -14938 18780 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि * मद 16 मई 2025 तक निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़                         सप्ताह मार्च 2025 की समाप्ति पर वर्ष ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 कुल आरक्षित निधि 5865523 685729 -31650 -4888 153383 17403 459080 37029 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां# 4975264 581652 11019 279 124430 14094 233040 12643 1.2 स्वर्ण 694701 81217 -42520 -5121 26538 3040 218024 24021 1.3 विशेष आहरण अधिकार 158155 18490 -90 -43 2866 321 6736 321 1.4 आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति 37404 4371 -59 -3 -451 -52 1279 44 * घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नीलामी का परिणाम 6.75% जीएस 2029 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹15,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹15,000 करोड़ ₹12,000 करोड़

6.75% जीएस 2029 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹15,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 103.49/5.8675% 103.39/6.8197% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹15,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 4,371 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 4,371 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%)    लागू नहीं

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 23 मई 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि (₹ करोड़) न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि (₹ करोड़) अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि (₹ करोड़) हामीदारी की कुल राशि (₹ करोड़) एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति ₹ 100) 6.75% जीएस 2029 15,000 7,518 7,482 15,000 0.03 7.09% जीएस 2054 12,000 6,006 5,994 12,000 0.19 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,19,034.06 5.78 1.00-6.03 I. मांग मुद्रा 19,706.01 5.85 4.85-5.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,18,840.25 5.79 5.60-5.91 III. बाज़ार रेपो 1,78,992.80 5.78 1.00-6.03 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,495.00 5.93 5.90-6.00 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 84.50 5.77 5.45-5.90 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,255.00 - 6.05-6.15 III. ट्राइपार्टी रेपो 3,348.00 5.82 5.75-5.90 IV. बाज़ार रेपो 695.06 5.85 5.85-5.85 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने विशेष शेयर जारी करने, प्रीमियम पर शेयर जारी करने आदि जैसे कुछ पूंजी संबंधी प्रावधानों को सक्षम किया है, जो सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए नए हैं। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति (विशेषज्ञ समिति) की रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता श्री एन.एस. विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने की थी, ने अपनी सिफारिशों के माध्यम से इन प्रावधानों पर व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए थे। इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक में एक कार्य समूह का गठन किया गया ताकि अन्य बातों के साथ-साथ सक्षम किए गए पूंजी संबंधी इन नए प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू किया जा सके। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 मई 2025 के आदेश द्वारा दि अस्का सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अस्का, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

भारत सरकार ने 23 मई 2025 (शुक्रवार)को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।   

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 4,341 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 4,341 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%)   

दिनांक 21 मई 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,88,274.67 5.74 1.00-5.95 I. मांग मुद्रा 17,914.80 5.80 4.85-5.90

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का मई 2025 अंक जारी किया। बुलेटिन में दो भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। चार आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. आर्थिक गतिविधि और बैंक नोट: नए दृष्टिकोण; III. डिजिटल फ़ुटप्रिंट: इंटरनेट खोजों के माध्यम से भारत के आवक पर्यटन को समझना; और IV. भारत में सब्जियों की कीमतों पर मौसम संबंधी विसंगतियों का प्रभाव।