प्रेस प्रकाशनियां

अवधि  2-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  25,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  1,11,456  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  25,001  कट ऑफ दर (%)  6.64  भारित औसत दर (%)  6.66  कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  72.39 अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1875

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@    मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  503,388.81  6.73  5.00-7.85  I. मांग मुद्रा  9,100.05  6.74  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  339,081.55  6.71  6.45-6.75  III. बाज़ार रेपो  154,207.21  6.77  6.50-6.95  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  1,000.00  6.95  6.85-7.85  ख.  मीयादी खंड        I. सूचना मुद्रा**  1,410.88  6.79  5.80-6.85  II. मीयादी मुद्रा@@  419.30  -  6.50-7.00  III. ट्राइपार्टी रेपो  90.00  6.78  6.65-6.80  IV. बाज़ार रेपो  406.55  6.80  6.76-6.94

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 14 फरवरी 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

13 फरवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:   (राशि ₹ करोड़ में)       

जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1  आंध्र प्रदेश  500  500  7.45  14  500  500  7.44  15  1000  1000  7.48  20  2  असम  500  500  7.45  7  3  बिहार  2000  2000  7.49  15

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@    मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  501,632.69  6.75  5.00-7.85  I. मांग मुद्रा  12,481.64  6.76  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  319,257.15  6.73  6.52-6.80  III. बाज़ार रेपो  169,429.90  6.78  6.25-7.00  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  464.00  7.08  6.95-7.85

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹0.75 लाख (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।                                             

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अंजनगांव सुरजी, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित क्रमशः धारा 35(ए)(1) और 36(1) के अंतर्गत जारी निदेशों और विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹0.50 लाख (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसाद, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा शिलांग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मेघालय (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।            

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 606वीं बैठक आज नई दिल्ली में गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित किया और उनसे बातचीत की। माननीय वित्त मंत्री ने अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में उल्लिखित प्रमुख ध्यानार्थ क्षेत्रों और वित्तीय क्षेत्र से अपेक्षाओं पर प्रकाश डाला। निदेशकों ने बजट पर वित्त मंत्री की सराहना की और अपने विचार साझा किये।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जनवरी- 25 जनवरी 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए। सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में  स्थिति  तारीख  व्यापारी  अंतर-बैंक  एफ़सीवाई/ आईएनआर  एफ़सीवाई / एफ़सीवाई  एफ़सीवाई/ आईएनआर  एफ़सीवाई / एफ़सीवाई  स्‍पॉट  वायदा  वायदा रद्द  स्‍पॉट  वायदा  वायदा रद्द  स्‍पॉट  स्‍वैप  वायदा  स्‍पॉट  स्‍वैप  वायदा     खरीद

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी- 19 जनवरी 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए। सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में स्थिति  तारीख  व्यापारी  अंतर-बैंक  एफ़सीवाई/ आईएनआर  एफ़सीवाई / एफ़सीवाई  एफ़सीवाई/ आईएनआर  एफ़सीवाई / एफ़सीवाई  स्‍पॉट  वायदा  वायदा रद्द  स्‍पॉट  वायदा  वायदा रद्द  स्‍पॉट  स्‍वैप  वायदा  स्‍पॉट  स्‍वैप  वायदा     खरीद

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 जनवरी- 12 जनवरी 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।                      

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी- 5 जनवरी 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 दिसंबर-29 दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।                     

भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री, श्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, और श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति, श्री रानिल विक्रमसिंघे, आज भारत और मॉरीशस के बीच रुपे (RuPay) कार्ड और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) संबद्धता के साथ-साथ भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई संबद्धता की आभासी शुरुआत के साक्षी बने। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास, बैंक ऑफ मॉरीशस के गवर्नर श्री हरवेश सीगोलम, और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर डॉ. पी. नंदलाल वीरसिंघे भी उपस्थित रहे।

अवधि  4-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  25,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  97,280  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  25,004  कट ऑफ दर (%)  6.66  भारित औसत दर (%)  6.68  कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  30.66 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1857 

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 12 फरवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा  0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड    I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा  0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड    I. सूचना मुद्रा** 0.00 - -

अवधि 4- वसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि  (₹ करोड़ में) 1,23,310 

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 12 फरवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:   क्रम संख्या  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  अवधि (दिन)  समयावधि  प्रत्यावर्तन की तारीख  1  25,000  4  पूर्वाह्न 10:30 बजे से  पूर्वाह्न 11:00 बजे  16 फरवरी 2024  (शुक्रवार)   2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@ मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  478,137.48  6.74  5.00-7.15  I. मांग मुद्रा   10,314.12  6.73  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  304,920.30  6.73  6.60-6.79  III. बाज़ार रेपो  162,413.06  6.77  6.25-6.90  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  490.00  6.96  6.95-7.15

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी  का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

निम्नलिखित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2023-24 के जुलाई – सितंबर के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भुगतान संतुलन और अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल (बीपीएम6) फार्मेट के अनुसार भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹17,500 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं.  राज्य/ यूटी  जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  अतिरिक्त उधार  (ग्रीन शू) विकल्प  (₹ करोड़)  अवधि (वर्ष)  नीलामी का प्रकार  1  आंध्र प्रदेश  500  -  14  प्रतिफल  500  -  15  प्रतिफल  1000  -  20  प्रतिफल  2  असम  500  -  7  प्रतिफल

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 3 फरवरी 26 जनवरी 2 फरवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम    4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 20732 12810 22237 9427 1505 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।  

नीलामी का परिणाम  7.37% जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.30% जीएस 2053 I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹16000 करोड़ ₹10000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹16000 करोड़ ₹10000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां   (i) संख्‍या 95 172 238 (ii) राशि ₹ 12927.727 करोड़ ₹ 27439.800 करोड़ ₹ 25442.928 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 101.19 100.57 101.99 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0640%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0964%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1361%)

भारत सरकार की अधिसूचना एफ सं.4(6)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2023 और भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 8 दिसंबर 2023 की प्रेस प्रकाशनी के अनुसार, सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना 2023-24– शृंखला IV, अभिदान के लिए 12-16 फरवरी 2024 के दौरान खुली रहेगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला VI - जारी करने की तारीख 12 फरवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 12 फरवरी 2024 होगी।

अवधि  3-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  40,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  35,120  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  35,120  कट ऑफ दर (%)  6.51

7.37% GS 2028 7.18% GS 2033 7.30% GS 2053 I. Notified Amount ₹7,000 crore ₹16,000 crore ₹10,000 crore II. Cut off Price / Implicit Yield at cut-off 101.19/ 7.0640% 100.57/ 7.0964% 101.99/ 7.1361% III. Amount accepted in the auction ₹7,000 crore ₹16,000 crore ₹10,000 crore IV. Devolvement on Primary Dealers NIL NIL NIL Ajit Prasad Director (Communications) Press Release: 2023-2024/1840  

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 9 फरवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,42,004 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,75,008 कट ऑफ दर (%)6.71 भारित औसत दर (%) 6.73 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 9 फरवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@ मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 504,897.54 6.65 5.00-7.00 I. मांग मुद्रा 11,744.71  6.65  5.00-6.75  II. ट्राइपार्टी रेपो  332,430.30  6.63  6.25-6.74  III. बाज़ार रेपो  160,232.53  6.67  6.25-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  490.00  6.95  6.95-7.00

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।     

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी', 'स्वर्ण ऋण – एकबारगी पुनर्भुगतान - यूसीबी' तथा 'यूसीबी में अदावी जमाराशियाँ और निष्क्रिय खाते' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63.30 लाख (तिरसठ लाख तैंतीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा ज़ोरोऐस्ट्रीअन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव', 'जमाराशियों पर ब्याज दर' और ‘शहरी सहकारी बैंक में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹43.30 लाख (तैंतालीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले (आईआरएसी मानदंड) संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 9 फरवरी 2024, शुक्रवार को परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी निम्नानुसार आयोजित की जाए:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए:

भारत सरकार ने 9 फरवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता

 (राशि ₹ करोड़ में)    अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)  सभी अनुसूचित बैंक 27-जनवरी-23  12-जनवरी-2024 *  26-जनवरी-2024 *  27-जनवरी-23  12-जनवरी-2024 *  26-जनवरी-2024 *  I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां  208480.12  262755.38  265720.09  210725.37  266353.52  269500.31 **

यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाज़ार (ii) विनियमन (iii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है। I. वित्तीय बाजार 1. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा अक्तूबर 2018 में, रिज़र्व बैंक ने इसके द्वारा विनियमित वित्तीय लिखतों में लेनदेन निष्पादित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार किया था। ढांचे, जिसका उद्देश्य पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल व्यापार प्रक्रियाओं, सुदृढ़ व्यापार अवसंरचना के माध्यम से उचित पहुंच सुनिश्चित करना और बाजार के दुरुपयोग को रोकना है, के अंतर्गत तब से पांच ऑपरेटरों द्वारा संचालित तेरह ईटीपी को अधिकृत किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, ऑफशोर बाजारों के साथ ऑनशोर विदेशी मुद्रा बाजार का एकीकरण बढ़ा है, प्रौद्योगिकी परिदृश्य में उल्लेखनीय विकास हुआ है तथा उत्पाद विविधता में वृद्धि हुई है। बाजार निर्माताओं ने अनुमत भारतीय रुपया (आईएनआर) उत्पाद प्रदान करने वाले ऑफशोर ईटीपी को एक्सेस करने का भी अनुरोध किया है। इन गतिविधियों के मद्देनजर, ईटीपी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित विनियामक ढांचा, सार्वजनिक फीडबैक के लिए अलग से जारी किया जाएगा। 2. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में ओवर दि काउंटर (ओटीसी) बाजार में स्वर्ण कीमत संबंधी जोखिम की हेजिंग घरेलू संस्थाओं को स्वर्ण कीमत संबंधी जोखिम के प्रति अपने जोखिम को कुशलतापूर्वक हेज करने के लिए लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, दिसंबर 2022 में, घरेलू संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों के एक्सेस की अनुमति दी गई थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें आईएफएससी में ओवर दि काउंटर (ओटीसी) सेगमेंट में स्वर्ण कीमत को हेज करने की भी अनुमति दी जाए। इससे घरेलू संस्थाओं को स्वर्ण के कीमतों के प्रति अपने जोखिम को कम करने के लिए अधिक लचीलापन और डेरिवेटिव उत्पादों तक आसान पहुंच मिलेगी। संबंधित अनुदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं।

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 फरवरी 2024) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि