प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 जून 2025 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 मार्च 2025 के निदेश DOR.MON/D-107/12-28-

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,09,302.10 5.33 3.50-5.65 I. मांग मुद्रा 12,631.52 5.42 4.85-5.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,07,021.70 5.29 5.05-5.59 III. बाज़ार रेपो 1,87,798.88 5.41 3.50-5.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,850.00 5.67 6.60-5.55 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 141.75 5.36 4.85-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 725.00 - 5.80-5.80 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,235.00 5.44 5.29-5.55 IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹26,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। वापसी-खरीद का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1. 5.63% जीएस 2026 12 अप्रैल 2026 2. 8.33% जीएस 2026 09 जुलाई 2026 3. 6.97% जीएस 2026 06 सितंबर 2026 4. 5.74% जीएस 2026 15 नवंबर 2026 5. 8.15% जीएस 2026 24 नवंबर 2026

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹18,330 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 08 प्रतिफल 1000 09 प्रतिफल 1000 10 प्रतिफल 2000 14 प्रतिफल 2000 15 प्रतिफल 2. हरियाणा 1000 14 प्रतिफल 3. जम्मू और कश्मीर 505 06 प्रतिफल 4. मिज़ोरम 125 14 प्रतिफल 5. पुडुचेरी 150 15 प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 11 जून 2025 (बुधवार) 12 जून 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 5,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 19,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 9 जून 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात की सभी शाखाएँ 9 जून 2025 से श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

7 जून 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2031 (एफ़आरबी 2031) पर लागू ब्याज दर 6.63 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले

रिजर्व बैंक ने सर्वव्यापी बैंक की स्थापना के लिए अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन की जांच पूरी कर ली है। मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 31 मई 23 मई 30 मई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 10723 24410 27482 3072 16759 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 26 मार्च 2025 की प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2464, में घोषित किए अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक 5-7 अगस्त 2025 के दौरान निर्धारित की गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए:

नीलामी का परिणाम 6.92% जीएस 2039 6.90% जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025  के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया

6.92% जीएस 2039    6.90% जीएस 2065 I.    अधिसूचित राशि     ₹16,000 करोड़    ₹16,000 करोड़ II.    कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल    103.85/6.5043%    99.33/6.9489%

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-स

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 3,550 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 3,550 कट ऑफ दर (%) 5.51 भारित औसत दर (%) 5.51 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 6 जून 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि (₹ करोड़) न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि (₹ करोड़) अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि (₹ करोड़) हामीदारी की कुल राशि (₹ करोड़) एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100)

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 55वीं बैठक मानसून ऋतु की शीघ्र और आशाजनक शुरुआत, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई। इसके विपरीत, वैश्विक पृष्ठभूमि कमजोर और अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। अप्रैल में एमपीसी की बैठक के बाद से वैश्विक आर्थिक संभावना के संबंध में अनिश्चितता कुछ हद तक कम हुई है, जो अस्थायी टैरिफ राहत और व्यापार वार्ता के बारे में आशावाद के कारण हुई। तथापि, मनोभावों को कमजोर करने और वैश्विक संवृद्धि की संभावनाओं को कम करने के लिए यह अभी भी उच्च है। तदनुसार, बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वैश्विक संवृद्धि और व्यापार अनुमानों को अधोगामी संशोधित किया गया है। इसके अलावा, अवस्फीति का अंतिम मील अधिक लंबा होता जा रहा है। चूंकि संवृद्धि-मुद्रास्फीति ट्रेड-ऑफ अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, मौद्रिक प्राधिकरण अधिक सतर्क और सावधानीपूर्वक सुविचारित नीति प्रक्षेपवक्र तैयार कर रहे हैं।

मौद्रिक नीति निर्णय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 55वीं बैठक 4 से 6 जून 2025 तक श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एमपीसी के सदस्य डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. पूनम गुप्ता और डॉ. राजीव रंजन बैठक में शामिल हुए।

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,75,133.57 5.67 4.00-6.90 I. मांग मुद्रा 14,807.06 5.76 4.85-5.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,79,237.90 5.66 5.55-5.75 III. बाज़ार रेपो 1,79,788.41 5.71 4.00-5.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,300.20 5.92 5.81-6.90 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 98.30 5.63 5.45-5.70 II. मीयादी मुद्रा@@ 650.00 - 5.70-6.60 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,736.00 5.71 5.55-5.75 IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मई 2025 के आदेश द्वारा रतनचंद शाह सहकारी बैंक लिमिटेड, मंगलवेधा, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों और

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 जून 2025 के आदेश द्वारा दि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जून 2025 के आदेश द्वारा पूर्णवादी नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित बीड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक' और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जून 2025 के आदेश द्वारा पेमी (PayMe) इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) की धारा 45आईए(5) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) की विशिष्ट शर्तों और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के साथ पठित ‘मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

I. परिणाम का सार अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य)    ₹25,000.000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य)    ₹27,256.022 करोड़ स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य)    ₹23,855.992 करोड़

Government of India has announced the sale (re-issue) of Government Securities, as detailed below, through auctions to be held on June 06, 2025 (Friday). As per the extant scheme of underwriting commitment notified on November 14, 2007, the amounts of Minimum Underwriting Commitment (MUC) and the minimum bidding commitment under Additional Competitive Underwriting (ACU) auction, applicable to each

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 4,138 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 4,138 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में मौलिक पुस्‍तक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों (सहायक एवं एसोशिएट प्रोफेसर आदि सहित) के लिए “आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना” चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों (यूजीसी मान्यता प्राप्त) के कार्यरत/सेवानिवृत्‍त प्रोफेसरों (सहायक और एसोशिएट प्रोफेसर, आदि सहित) को आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,55,169.12 5.64 3.00-6.90 I. मांग मुद्रा 13,718.05 5.75 4.85-5.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,69,233.55 5.62 5.50-5.75 III. बाज़ार रेपो 1,70,770.32 5.68 3.00-6.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,447.20 5.89 5.80-6.90 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 28.00 5.64 5.60-5.70 II. मीयादी मुद्रा@@ 167.00 - 5.75-6.05 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,853.90 5.62 5.55-5.85

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 मई 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹9,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 120 66 74 (ii) राशि ₹43276.940 करोड़ ₹21002.000 करोड़ ₹24942.200 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.6280 97.2836 94.7112 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5796%) (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5998%) (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5995%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹9,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.6280 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5796%) 97.2836 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5998%) 94.7112 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5995%)

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 4,271 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 4,271 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,89,368.22 5.63 4.00-6.65 I. मांग मुद्रा 14,292.98 5.77 4.85-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,94,520.60 5.59 5.40-5.77 III. बाज़ार रेपो 1,79,199.44 5.68 4.00-5.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,355.20 5.92 5.85-6.60 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 122.50 5.66 5.40-5.70 II. मीयादी मुद्रा@@ 278.00 - 5.70-6.10 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,881.50 5.68 5.64-5.80

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जियो हॉटस्टार के साथ मिलकर ‘RBI Unlocked: Beyond the Rupee’ नामक पाँच भागों वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ लॉंच की है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट ने किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत यह प्रोजेक्ट रिज़र्व बैंक के 90 वर्ष के इतिहास को दृश्य रूप में दस्तावेजित करता है, जिसका उद्देश्य रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यों और भूमिकाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला X - जारी करने की तारीख 4 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 4 जून 2025 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मई 2025 के आदेश द्वारा इंडिया होम लोन लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹32,000 (बत्तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधनों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2025 के आदेश द्वारा खुश हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹16,000 (सोलह हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधनों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

3 जून 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र एसजीएस 2034 आंध्र एसजीएस 2036 आंध्र एसजीएस 2037 आंध्र एसजीएस 2038 अधिसूचित राशि 1000 1500 1500 1500 अवधि 09 11 12 13 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 63 53 39 35 (ii) राशि 5335 1745 2000 1745 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 6.61 6.82 6.78 6.84

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मई 2025 के आदेश द्वारा दि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीनगर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 2 लाख (दो लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मई 2025 के आदेश द्वारा दि सिटिज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नोएडा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 12बी के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मई 2025 के आदेश द्वारा दि बठिंडा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बठिंडा, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹3 लाख (तीन लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

क्र. सं राज्य अधिसूचित राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 6.61 09 1500 1500 6.82 11 1500 1500 6.78 12 1500 1500 6.84 13 1500 1500 6.84 14 2. छत्तीसगढ़ 500 500 103.10 / 6.1318 24 फरवरी 2021 को जारी 7.08% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2029 का पुनर्निर्गम 500 500 103.19 / 6.1397 19 सितंबर 2024 को जारी 7.00% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2029 का पुनर्निर्गम 3. गोवा 100 100 6.63 10 4. हिमाचल प्रदेश 800 800 6.92 20 5. केरल 1000 1000 6.77 12 2000 2000 6.94 37 6. मध्य प्रदेश* 2000 776.512* 6.88 16 2500 2500 6.92 18 7. मेघालय 500 500 6.64 10

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 5,019 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 5,019 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं