प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अप्रैल 11, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
11 अप्रैल 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने की तिथि 1 कर्णवती कैपिटल मार्केट लिमिटेड 9/3, मधुरम काम्प्लेक्स, केशवनगर, अहमदाबाद, गुजरात
11 अप्रैल 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने की तिथि 1 कर्णवती कैपिटल मार्केट लिमिटेड 9/3, मधुरम काम्प्लेक्स, केशवनगर, अहमदाबाद, गुजरात
पीडीएफ (
अप्रैल 11, 2022
22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण
11 अप्रैल 2022 22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण निम्नलिखित 22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम पंजी
11 अप्रैल 2022 22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण निम्नलिखित 22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम पंजी
मार्च 09, 2022
एनएबीएफ़आईडी - अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआईएफ़आई)
9 मार्च 2022 एनएबीएफ़आईडी - अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआईएफ़आई) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 को 28 मार्च 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह 19 अप्रैल 2021 से लागू हो गया है। तदनुसार, भारत में दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण के विकास में सहायता के लिए एनएबीएफआईडी को एक वित्तीय विकास संस्था (डीएफआई) के रूप में स्थापित किया गया है। एनएबीएफआईडी को, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भार
9 मार्च 2022 एनएबीएफ़आईडी - अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआईएफ़आई) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 को 28 मार्च 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह 19 अप्रैल 2021 से लागू हो गया है। तदनुसार, भारत में दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण के विकास में सहायता के लिए एनएबीएफआईडी को एक वित्तीय विकास संस्था (डीएफआई) के रूप में स्थापित किया गया है। एनएबीएफआईडी को, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भार
मार्च 09, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (आरबी-आईओएस) के तहत शिकायतों की प्राप्ति के तरीके पर स्पष्टीकरण दिया
9 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (आरबी-आईओएस) के तहत शिकायतों की प्राप्ति के तरीके पर स्पष्टीकरण दिया रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (आरबी-आईओएस) के बारे में सोशल मीडिया के कुछ वर्गों के माध्यम से गलत सूचना फैलाने के मामले आरबीआई के संज्ञान में आए हैं। जनता के बीच बड़े पैमाने पर यह संदेश फैलाया जा रहा है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध किए जाने वाले शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए प्रभार/श
9 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (आरबी-आईओएस) के तहत शिकायतों की प्राप्ति के तरीके पर स्पष्टीकरण दिया रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (आरबी-आईओएस) के बारे में सोशल मीडिया के कुछ वर्गों के माध्यम से गलत सूचना फैलाने के मामले आरबीआई के संज्ञान में आए हैं। जनता के बीच बड़े पैमाने पर यह संदेश फैलाया जा रहा है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध किए जाने वाले शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए प्रभार/श
फ़रवरी 24, 2022
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
24 फरवरी 2022 रिज़र्व बैंक ने मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई ए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को निरस्त कर दिया है। अतः मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए
24 फरवरी 2022 रिज़र्व बैंक ने मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई ए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को निरस्त कर दिया है। अतः मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए
जनवरी 14, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड पर चर्चा पत्र जारी किया
14 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड पर चर्चा पत्र जारी किया 08 दिसंबर 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड की समीक्षा पर चर्चा पत्र जारी किया। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों से चर्चा पत्र
14 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड पर चर्चा पत्र जारी किया 08 दिसंबर 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड की समीक्षा पर चर्चा पत्र जारी किया। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों से चर्चा पत्र
जनवरी 13, 2022
नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
13 जनवरी 2022 नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका सीओआर निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पत
13 जनवरी 2022 नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका सीओआर निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पत
जनवरी 12, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की
12 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया, जिसे 1 जुलाई 2020 से आरबीआई के वित्तीय वर्ष के 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन के अनुरूप नौ महीने की अवधि अर्थात 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजन
12 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया, जिसे 1 जुलाई 2020 से आरबीआई के वित्तीय वर्ष के 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन के अनुरूप नौ महीने की अवधि अर्थात 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजन
जनवरी 05, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के विनियम 3 के खंड (जे) के तहत निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड” जारी की
5 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के विनियम 3 के खंड (जे) के तहत निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड” जारी की भारत के राजपत्र में दिनांक 29 नवंबर 2021 की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-30112021-231472 के माध्यम से प्रकाशित प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन
5 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के विनियम 3 के खंड (जे) के तहत निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड” जारी की भारत के राजपत्र में दिनांक 29 नवंबर 2021 की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-30112021-231472 के माध्यम से प्रकाशित प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन
दिसंबर 31, 2021
1 जनवरी 2022 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली प्रयोज्य औसत आधार दर
31 दिसंबर 2021 1 जनवरी 2022 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली प्रयोज्य औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जनवरी 2022 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रभारित की जाने वाली प्रयोज्य औसत आधार दर 7.89 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण पर दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई क
31 दिसंबर 2021 1 जनवरी 2022 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली प्रयोज्य औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जनवरी 2022 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रभारित की जाने वाली प्रयोज्य औसत आधार दर 7.89 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण पर दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई क
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