विनियमन गैर-बैंकिंग

In pursuance of the announcement made in the Statement on Developmental and Regulatory Policies dated October 01, 2025, the Reserve Bank of India (RBI) has today issued the following draft Directions: A. Draft Reserve Bank of India (Scheduled Commercial Banks - Capital Charge for Credit Risk – Standardised Approach) Directions, 2025 The proposed Directions seek to implement one of the key elements of the global reforms implemented by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), suitably tailored to the Indian context. The Directions amend the existing standardised approach fram

In pursuance of the announcement made in the Statement on Developmental and Regulatory Policies dated December 08, 2023, the Reserve Bank of India (RBI) has today issued the draft regulatory framework, for public comments, on lending to related parties by various regulated entities (REs), as enumerated below: i. Reserve Bank of India (Commercial Banks – Lending to Related Parties) Directions, 2025 ii. Reserve Bank of India (Small Finance Banks – Lending to Related Parties) Directions, 2025 iii. Reserve Bank of India (Regional Rural Banks – Lending to Related Parties) Directions, 2025 iv. Reserve Bank of India (Local Area Banks – Lending to Related Parties) Directions, 2025 v. Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Lending to Related Parties) Directions, 2025

रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2024 को ‘एनबीएफसी के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की मान्यता हेतु आवेदन आमंत्रित करना' संबंधी एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी, जिसमें एनबीएफसी क्षेत्र के लिए एसआरओ को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 2. हमें एनबीएफसी के लिए एसआरओ के

सितंबर 2025 के महीने के दौरान नागरिक चार्टर के अंतर्गत निष्पादन का विश्लेषण किया गया है और उसका सारांश नीचे दिया गया है – विवरण आवेदनों की सं. ए महीने की शुरुआत में लंबित आवेदन 3,124 बी माह के दौरान प्राप्त आवेदन 23,548 सी अतिरिक्त जानकारी के लिए आवेदकों को वापस भेजा गया 346 डी कुल (ए+बी-सी) 26,326

रिज़र्व बैंक ने निरसन हेतु एनबीएफसी (एचएफसी सहित) द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के स्वैच्छिक अभ्यर्पण पर दिनांक 1 दिसंबर 2022 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी, जिसमें आवेदन फॉर्म और सांकेतिक जांच सूची संलग्न थी। रिज़र्व बैंक ने 28 मई 2024 को प्रवाह पोर्टल का लोकार्पण किया है, ताकि किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनियामकीय अनुमोदन और निकासी के लिए सहजता

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:

अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इन एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख

निम्नलिखित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना

नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण

- 31 अगस्त 2025 की स्थिति

     नागरिक चार्टर और विनियामक अनुमोदन के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई और