नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹14000 करोड़ ₹12000 करोड़ ₹7000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 123 69 69 (ii) राशि ₹27118.105 करोड़ ₹20772.000 करोड़ ₹19286.800 करोड़

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 09-फरवरी-2024 24-जनवरी-2025* 07-फरवरी-2025* 09-फरवरी-2024 24-जनवरी-2025* 07-फरवरी-2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 273418.82 274580.76 280329.04 277194.69 279763.56 284935.67** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 182780.92 144172.70 111793.69 182792.41 144288.99 111975.09 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 70933.35 29455.08 35258.11 71571.20 29792.86 35636.08

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल लागू नहीं लागू नहीं 93.8563 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5638%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य शून्य शून्य ₹7,000 करोड़

अवधि एक-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 32,916 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 32,916 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.26 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

भारत सरकार ने 21 फरवरी 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 20 फरवरी 2025, गुरुवार को निम्नानुसार दूसरी परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 1 पूर्वाह्न 11:30 से मध्याह्न 12:00 21 फरवरी 2025 (शुक्रवार)

Tenor 1-day Notified Amount (in ₹ crore) 1,00,000 Total amount of bids received (in ₹ crore) 1,33,829 Amount allotted (in ₹ crore) 1,00,022 Cut off Rate (%) 6.27 Weighted Average Rate (%) 6.28 Partial Allotment Percentage of bids received at cut off rate (%) 79.01

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,78,950.11 6.26 5.25-6.60 I. मांग मुद्रा 14,414.61 6.35 5.25-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,01,857.25 6.25 6.15-6.60 III. बाज़ार रेपो 1,60,689.05 6.28 5.75-6.45 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,989.20 6.47 6.42-6.55 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 276.00 6.36 5.80-6.40 II. मीयादी मुद्रा@@ 216.00 - 6.45-6.70 III. ट्राइपार्टी रेपो 705.00 6.30 6.25-6.40 IV. बाज़ार रेपो 1,045.78 5.88 5.75-6.70 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का  फरवरी 2025 अंक जारी किया। बुलेटिन में द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (7 फरवरी 2025), एक भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

चार आलेख इस प्रकार हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. केंद्रीय बजट 2025-26: एक मूल्यांकन; III. भारत में सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता और उसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव; और IV. कृषि आपूर्ति शृंखला की गतिकी: रबी विपणन मौसम के दौरान अखिल भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त अंतर्दृष्टि।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज RBIDATA नामक मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समष्टि-आर्थिक और वित्तीय आंकड़े उपयोगकर्ता-अनुकूल और आकर्षक प्रारूप में उपलब्ध कराता है। ऐप की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

18 फरवरी 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम 2035 बिहार 2037 बिहार 2045 गुजरात 2031 अधिसूचित राशि 900 1000 1000 500 अवधि 10 12 20 6 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

क्र. सं राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. असम 900 900 7.15 10 2. बिहार 1000 1000 7.15 12 1000 1000 7.18 20

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 71,773 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 71,773 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.26 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,02,266.22 6.21 5.00-6.65 I. मांग मुद्रा 13,904.85 6.34 5.15-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,25,598.80 6.16 5.72-6.31 III. बाज़ार रेपो 1,60,868.37 6.32 5.00-6.55 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,894.20 6.52 6.50-6.57 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 309.00 6.24 5.80-6.40 II. मीयादी मुद्रा@@ 354.00 - 6.45-7.25 III. ट्राइपार्टी रेपो 675.00 6.30 6.27-6.40 IV. बाज़ार रेपो 841.07 6.13 6.00-6.55 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा श्री बालाजी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतना, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेश तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.10 लाख (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम, और 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों और पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.20 लाख (चार लाख बीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि धुले एंड नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹34,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री ( पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।