भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मई 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा क.    ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    520,476.60    6.34    0.01-7.45 I. मांग मुद्रा 11,424.72    6.46    5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 342,588.90    6.34    6.20-6.69 III. बाज़ार रेपो 165,707.98    6.35    0.01-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    755.00    6.55    6.50-7.45 

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि  – मार्च 2024 ’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल  (https://dbie.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी  किया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित)}, वार्षिक ‘आधारभूत सांख्यिकी विवरणी’ (बीएसआर) - 2 विवरणी  में, जमाराशि के प्रकार (चालू, बचत और मियादी), इसके संस्थागत क्षेत्र-वार स्वामित्व, व्यक्तियों से संबंधित जमाराशियों के आयु-वार वितरण, मियादी जमाराशियों की परिपक्वता पैटर्न के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या पर शाखा-वार आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़े अलग-अलग स्तर (अर्थात्, जमाराशियों का प्रकार, जनसंख्या समूह , बैंक समूह, राज्यों, जिले, केन्द्रों, ब्याज दर विस्तार, आकार, मूल तथा  अवशिष्ट परिपक्वता) पर जारी किए जाते हैं।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा ऋण पर आधारभूत सांख्यिकीय विवरणी– मार्च 2024’[1] शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल[2] (https://dbie.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया। यह प्रकाशन वार्षिक 'आधारभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) - 1' प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित} द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर भारत में बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो खाते के प्रकार, संगठन, व्यवसाय/गतिविधि और उधारकर्ता की श्रेणी, ऋण के उपयोग के स्थान का जिला और जनसंख्या समूह[3], ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि के बारे में सूचना एकत्र करता है।   [1] मार्च 2023 के लिए एससीबी (आरआरबी सहित) द्वारा ऋण पर पिछले वार्षिक बीएसआर-1 श्रृंखला के परिणाम 30 जून 2023 को आरबीआई की वेबसाइट पर जारी किए गए थे; एससीबी (आरआरबी के अलावा) के लिए त्रैमासिक बीएसआर-1 के कुल परिणाम दिसंबर 2014 से नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं। तदनुसार, वार्षिक बीएसआर-1 मार्च 2024 के साथ मार्च 2024 के लिए त्रैमासिक प्रकाशन भी जारी किया जाता है (वेब-लिंक:- https://dbie.rbi.org.in >होमपेज> प्रकाशन>मूल सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर)-1 - (तिमाही) - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण)।[2]  मार्च 2024 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के लिए पाक्षिक फॉर्म-ए रिटर्न (आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत एकत्रित) पर आधारित बैंकिंग समुच्चय पहले हमारी वेबसाइट (https://website.rbi.org.in/web/rbi >होम>सांख्यिकी>जारी आंकड़े>पाक्षिक>भारत में अनुसूचित बैंक की स्थिति का विवरण) पर प्रकाशित किए गए थे और मार्च 2024 के लिए बैंक ऋण के क्षेत्रीय अभिनियोजन पर समग्र स्तर का मासिक डेटा, जो चुनिंदा प्रमुख बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए थे, भी वेबसाइट (होम>सांख्यिकी>डेटा रिलीज>मासिक>बैंक ऋण के क्षेत्रीय परिनियोजन पर डेटा) पर जारी किए गए थे। [3]  बीएसआर के लिए प्रयुक्त जनसंख्या समूह मानदंड 2011 की जनगणना के अनुसार, संबंधित राजस्व केन्द्र की जनसंख्या के आकार पर आधारित है, जहां एससीबी की शाखाएं संचालित हो रही हैं और उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: क) 'ग्रामीण' (10,000 से कम जनसंख्या), ख) 'अर्ध-शहरी' (10,000 से 1 लाख से कम जनसंख्या), ग) 'शहरी' (1 लाख से 10 लाख से कम जनसंख्या), घ) 'महानगरीय' (10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या)।   

आंध्र प्रदेश 2042आंध्र प्रदेश 2044आंध्र प्रदेश 2046आंध्र प्रदेश 2049अधिसूचित राशि1000100010001000अवधि18202225प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां
(i)संख्या32141013(ii)राशि1680211514151540कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत)7.437.437.437.38स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां
(i) संख्या6442(ii) राशि999.971999.66994.997996.298

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,700 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 2,700 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.43 18 1000 1000 7.43 20 1000 1000 7.43 22 1000 1000 7.38 25 2. हरियाणा 1500 1500 7.43 10 3. हिमाचल प्रदेश 500 500 7.44 10 700 700 7.46 12 4. जम्मू और कश्मीर 800 800 7.43 22 5. केरल 2000 2000 7.38 31

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 4 जून 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 41,730 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 41,730 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.48 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं (अजीत प्रसाद) उप महाप्रबंधक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/434

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 4 जून 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 3 पूर्वाह्न 11:00 बजे से  पूर्वाह्न 11:30 बजे 7 जून 2024

दिनांक 3 जून 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 553,765.54 6.35 1.00-7.45 I. मांग मुद्रा 10,519.04 6.46 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 362,057.40 6.32 6.05-6.45 III. बाज़ार रेपो 180,309.10 6.38 1.00-6.55 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 880.00 6.63 6.55-7.45

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मई 2024 के आदेश द्वारा दि बावला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू /गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' और 'मास्टर निदेश – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम' पर जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 एसजीबी 2017-18 शृंखला X - जारी करने की तारीख 4 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 4 जून 2024 होगी।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹29,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.10% जीएस 2034 8 अप्रैल 2034 20,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 3 जून 2024 7 जून 2024 (शुक्रवार) 10 जून 2024 (सोमवार) 2 7.30% जीएस 2053 19 जून 2053 9,000 Total 29,000

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹30,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। निम्नलिखित प्रतिभूतियों को वापसी-खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाएगा: क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1 7.35% जीएस 2024 22 जून 2024 2 8.40% जीएस 2024 28 जुलाई 2024 3 6.18% जीएस 2024 4 नवंबर 2024 4 एफ़आरबी 2024 7 नवंबर 2024 5 9.15% जीएस 2024 14 नवंबर 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 मई  2024 के आदेश द्वारा दि रॉन तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, रॉन, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र' और 'नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और पद्धति' पर जारी कतिपय निदेशों का अननुपालन करने   के लिए ₹75,000 (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जा रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 2 मई 2024 को प्रकाशित की गई थी।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा क.    ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    0.00    -    - I. मांग मुद्रा 0.00    -    - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00    -    - III. बाज़ार रेपो 0.00    -    - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    -    - 

परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 12,563.99 6.35 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 373.00 5.96 5.00-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 11,960.20 6.35 5.90-6.70 III. बाज़ार रेपो 230.79 6.62 6.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा (आईटीईएस) निर्यात पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण का 2023-24 दौर प्रारंभ किया है। इस सर्वेक्षण में कंप्यूटर सेवाओं के निर्यात के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) और कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) के निर्यात के विभिन्न पक्षों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सर्वेक्षण के परिणाम भारत के बाहरी क्षेत्र के आंकड़ों के संकलन में उपयोग किए जाने के अलावा सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित किए जाते हैं।

रिज़र्व बैंक ने 'म्यूच्युअल फंड और आस्ति प्रबंधन कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों' पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण का 2023-24 दौर प्रारंभ किया है। यह सर्वेक्षण म्युचुअल फंड कंपनियों और आस्ति प्रबंधन कंपनियों से नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत तक उनकी बाह्य वित्तीय देनदारियों और परिसंपत्तियों पर जानकारी एकत्र करता है। सर्वेक्षण के परिणाम भारत के बाह्य क्षेत्र के आंकड़ों के संकलन में उपयोग किए जाने के अलावा सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित किए जाते हैं।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 7,569.55 6.58 5.75-6.95 I. मांग मुद्रा 588.60 6.10 5.75-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,942.95 6.56 6.30-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,000.00 6.66 6.65-6.67 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,038.00 6.82 6.80-6.95

अप्रैल 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह    प्राप्तियां (निर्यात)    भुगतान (आयात) जनवरी – 2024    31,023 (10.8)    14,850 (0.2) 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 4,00 0 5 जून 2024 (बुधवार) 6 जून 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 4,00 0 3 364 दिवसीय 4,00 0  कुल 12,00 0  यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई लाइसेंसीकरण संबंधी शर्तों तथा उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत लेनदेन को तत्काल प्रभाव से बंद करने संबंधी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹88.70 लाख (अट्ठासी लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मई 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों[1] में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) [2] (आधार: 2010-11=100) जारी किया। अखिल भारतीय और शहर-वार एचपीआई पर समय-शृंखला डेटा बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home > Statistics > Real Sector > Prices & Wages) पर उपलब्ध हैं। मुख्य बातें: पिछले तिमाही में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि और एक वर्ष पहले 4.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2023-24 की चौथी तिमाही में अखिल भारतीय एचपीआइ (वर्ष-दर-वर्ष) 4.1 प्रतिशत बढ़ा; वार्षिक एचपीआई वृद्धि सभी शहरों में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न रही- उच्चतम 11.7 प्रतिशत (अहमदाबाद) से लेकर न्यूनतम -0.3 प्रतिशत (जयपुर) तक। क्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) आधार पर, 2023-24 की चौथी तिमाही में अखिल भारतीय एचपीआई में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई; दस शहरों में से आठ (अर्थात्, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, कानपुर और कोच्चि) में नवीनतम तिमाही के दौरान आवास कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹19,500 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 1000 - 18 प्रतिफल 1000 - 20 प्रतिफल 1000 - 22 प्रतिफल 1000 - 25 प्रतिफल 2 हरियाणा 1500 - 10 प्रतिफल 3 हिमाचल प्रदेश 500 - 10 प्रतिफल 700 - 12 प्रतिफल 4 जम्मू और कश्मीर 800 - 22 प्रतिफल

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 26 मई 17 मई 24 मई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 13742 17624 18822 1199 5080 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

अप्रैल 2024[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण[2] में अप्रैल 2024[3] में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले यह 16.2 प्रतिशत थी। बैंक ऋण3 के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

नीलामी का परिणामनई जीएस 2029नई जीओआई एसजीआरबी 20347.34% जीएस 2064I.अधिसूचित राशि₹12,000 करोड़₹6,000 करोड़₹11,000करोड़II.हामीदारी की अधिसूचित राशि    ₹12,000 करोड़₹6,000 करोड़    ₹11,000 करोड़

नई जीएस 2029 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 7.04% - 102.35 / 7.1601% III.

नीलामी में स्वीकृत राशि ₹12,000 करोड़ शून्य ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,13,915 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,004 कट ऑफ दर (%) 6.59 भारित औसत दर (%) 6.63 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 39.19

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 19-मई-23 03-मई-2024 * 17-मई-2024 * 19-मई-23 03-मई-2024 * 17-मई-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)  क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 243149.05 291055.4 289684.94 245652.1 292732.12 293567.66 ** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 56459.38 167685.78 162652.29 56588.09 170176.71 162655.65 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 59167.93 76526.45 74441.56 59826.67 76795.5 74668.36 II अन्य के प्रति देयताएं (क)  क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर)  18376356.29 20938381 (20835743.37) 20814091.81 (20714644.03) 18815257.1 21400918.13 (21298280.50) 21272866.45 (21173418.67) i) मांग 2121659.38 2437589.96 2407317.7 2166035.94 2489214.44 2456817.25 ii) मीयादी 16254696.91 18500791.06 18406774.13 16649221.16 18911703.71 18816049.21

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 31 मई 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति ₹ 100) नई जीएस 2029 12,000 6006 5994 12,000 0.09 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 6,000 3003 2997 6,000 0.16 7.34% जीएस 2064 11,000 5502 5498 11,000 0.15  प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी 31 मई 2024 को आयोजित की जाएगी।   

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 522,344.45 6.38 0.01-7.50 I. मांग मुद्रा 11,296.09 6.47 5.40-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 348,641.85 6.36 6.10-6.42 III. बाज़ार रेपो 161,469.76 6.41 0.01-6.56 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 936.75 6.69 6.66-7.50

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S850/10-03-030/2022-2023 द्वारा बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) को 3 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 3 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 31 मई 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 14 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे 14 जून 2024 (शुक्रवार)

I. परिणाम का सार  भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 40,000.000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 10,989.096 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 5,111.290 करोड़  II. प्रत्येक प्रतिभूति का विवरण  प्रतिभूति 7.35% जीएस 2024 8.40% जीएस 2024 एफ़आरबी 2024 9.15% जीएस 2024 प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 7 2 8 4 प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़) 2,349.113 1,510.000 5,860.806 1,269.177 स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 4 2 4 2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़) 1,816.113 1,510.000 535.000 1,250.177

फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियमन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2024 को 'फिनटेक क्षेत्र के स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए रूपरेखा का मसौदा जारी किया था, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित की गई थी। प्राप्त इनपुट और उनके परीक्षण के आधार पर 'फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामक संगठन(नों) को मान्यता देने के लिए रूपरेखा’ (एसआरओ-एफटी फ्रेमवर्क) को अंतिम रूप दिया गया है, जोकि संलग्न है।

भारत सरकार ने 31 मई 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।  

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जो रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक सांविधिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अप्रैल 2023- मार्च 2024 की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज और कार्यपद्धति को शामिल किया गया है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,36,424.70 6.42 5.40-7.50 I. मांग मुद्रा 11,728.59 6.49 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,57,693.55 6.41 6.30-6.50 III. बाज़ार रेपो 1,66,091.56 6.43 6.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 911.00 6.73 6.65-7.50 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 174.00 6.42 6.25-6.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 397.00 - 6.75-7.05 III. ट्राइपार्टी रेपो 804.9 6.45 6.44-6.60 IV. बाज़ार रेपो 2,983.00 6.88 6.82-6.91 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि एचएसबीसी लिमिटेड पर फेमा 1999 की उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए फेमा, 1999 की धारा 11(3) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 36,38,000/- रुपये (छत्तीस लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 मई 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 17 मई 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एडलवाइस समूह से संबंधित निम्नलिखित पर्यवेक्षित संस्थाओं पर क्रमशः कारोबारी प्रतिबंध लगाए हैं।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्‍या 65 106 101 (ii) राशि ₹ 14436.030 करोड़ ₹ 15743 करोड़ ₹ 13643.350 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3214 96.6236 93.4430 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8478%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0080%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0364%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्या 8 15 40 (ii) राशि ₹ 3970.741 करोड़ ₹ 3966.484 करोड़ ₹ 3978.704 करोड़ V. प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत 84.65% 59.46% 18.54% (2 बोलियां) (1 बोली) (1 बोली)

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.3214 (परिपक्वता प्रतिफल:6.8478%) 96.6236 (परिपक्वता प्रतिफल:7.0080%) 93.4430 (परिपक्वता प्रतिफल:7.0364%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़   (अजीत प्रसाद)       उप महाप्रबंधक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/395

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 548,045.14 6.43 5.00-7.50 I. मांग मुद्रा 11,377.24 6.49 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 366,219.10 6.42 6.27-6.60 III. बाज़ार रेपो 169,537.80 6.44 5.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 911.00 6.74 6.65-7.50

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक की तीन प्रमुख पहल अर्थात्, प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉज़िटरी का लोकार्पण, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री सतीश काशीनाथ मराठे, प्रो. सचिन चतुर्वेदी; रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) के बोर्ड सदस्य प्रो. एच. कृष्णमूर्ति; रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. एम डी पात्र, श्री एम राजेश्वर राव, श्री टी रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे.; चुनिंदा बैंकों और एनबीएफसी के एमडी और सीईओ; आईबीए के मुख्य कार्यपालक; क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड (रेबिट), भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस) और आरबीआईएच के एमडी/ सीईओ, फिनटेक के प्रतिनिधि तथा रिज़र्व बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।