(राशि ₹ करोड़ में)      अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)  सभी अनुसूचित बैंक 13-जनवरी-23  29-दिसंबर-2023 *  12-जनवरी-2024 *  13-जनवरी-23  29-दिसंबर-2023 *  12-जनवरी-2024 *  I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)  क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां  209292.46  266042.92  262701.02  211585.22  269437.43  266299.16 **    ख) बैंकों से लिये गये ऋण  46095.13  189078.34  180880.15  46341.58  189114.34  180910.43    ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं  54314.42  69625.54  70843.56  54937.14  70324.03  71510.45

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को समय-समय पर यथासंशोधित 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछले दिनांक 25 अक्तूबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-81/12.24.020/2023-24  द्वारा 29 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 जनवरी 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।    

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 29 जनवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 25,000 2 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे

सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ नीलामी का परिणाम 7.37% जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.46% जीएस 2073 

7.37% जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 101.25/ 7.0508% 100.02/ 7.1764% 101.44/ 7.3499% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹7,000 करोड़

अवधि  15-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  2,50,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  3,08,024  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  2,50,010  कट ऑफ दर (%)  6.72  भारित औसत दर (%)  6.73  कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  83.26  अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1740

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 25 जनवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/ 2021-22 के माध्‍यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जनवरी 2022 को  कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर  सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 508,252.59  6.77  5.00-7.90  I. मांग मुद्रा 13,496.68  6.78  5.00-6.90  II. ट्राइपार्टी रेपो  349,439.65  6.75  6.63-6.80  III. बाज़ार रेपो 144,966.26 6.81 5.00-6.95  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 350.00 7.44 7.10-7.90

यूसीबी के निदेशकों के साथ निरंतर सहबद्धता के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 जनवरी 2024 को हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्र के चुनिंदा यूसीबी के निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय था 'यूसीबी में सुशासन: साइबर खतरों का मुकाबला करना और आघात-सहनीयता बढ़ाना'। सम्मेलन में कार्यपालक निदेशक और पर्यवेक्षण विभाग, विनियमन विभाग के अन्य अधिकारियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशकों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक  के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। रिज़र्व बैंक इससे पहले अगस्त 2023 में मुंबई में बड़े यूसीबी के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है।  

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 25 जनवरी 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 जनवरी 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1734

नीलामी का परिणाम  91 दिवसीय  182 दिवसीय  364 दिवसीय  I.  अधिसूचित राशि  ₹8000 करोड़  ₹10000 करोड़  ₹9000 करोड़  II.  प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां     (i) संख्‍या  76  140  152  (ii) राशि  ₹ 17111.102 करोड़  ₹ 22761.500 करोड़  ₹ 25009.606 करोड़  III.  कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल  98.2799  96.5378  93.3268  (परिपक्वता प्रतिफल:  7.0201%)  (परिपक्वता प्रतिफल:  7.1924%)  (परिपक्वता प्रतिफल:  7.1700%

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "पंचायती राज संस्थाओं का वित्त" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए 2.58 लाख पंचायतों के आंकड़ों पर आधारित, यह रिपोर्ट उनके वित्त और भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का आकलन प्रस्तुत करती है।

I.  खज़ाना बिल  91 दिवसीय  182 दिवसीय  364 दिवसीय  II.  अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य   ₹8,000 करोड़   ₹10,000 करोड़   ₹9,000 करोड़  III.  कट-ऑफ मूल्‍य और  कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ  98.2799  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0201%)  96.5378 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1924%)  93.3268 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1700%)  IV.  स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़  ₹10,000 करोड़   ₹9,000 करोड़        अजीत प्रसाद    निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1731  

भारत सरकार ने 25 जनवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी)

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)5,22,696.796.760.01-7.90I. मांग मुद्रा 15,798.246.795.00-6.90II. ट्राइपार्टी रेपो3,56,336.206.756.60-6.92III. बाज़ार रेपो1,50,387.356.790.01-6.95

23 जनवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:(राशि ₹ करोड़ में)      

क्रम सं.  राज्य  जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1  आंध्र प्रदेश  500  500  7.68  13  600  600  7.70  18  2  बिहार  2000  2000  7.74  15  3  छत्तीसगढ़  1000  1000  7.67  7  4  गोवा  100  100  7.69  10

अवधि  2-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  1,25,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  1,97,475  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  1,25,005  कट ऑफ दर (%)  6.72  भारित औसत दर (%)  6.73  कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  17.95

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  0.00  -  -  I. मांग मुद्रा   0.00  -  -  II. ट्राइपार्टी रेपो  0.00  -  -  III. बाज़ार रेपो  0.00  -  -  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -  ख.  मीयादी खंड         I. सूचना मुद्रा**  0.00  -  -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  0.00  -  -  I. मांग मुद्रा   0.00  -  -  II. ट्राइपार्टी रेपो  0.00  -  -  III. बाज़ार रेपो  0.00  -  -  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -  ख.  मीयादी खंड         I. सूचना मुद्रा**  0.00  -  -  II. मीयादी मुद्रा@@  0.00  -  -  III. ट्राइपार्टी रेपो  0.00  -  -  IV. बाज़ार रेपो  0.00  -  -   V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -  

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  8,314.56  6.74  5.50-7.25  I. मांग मुद्रा   882.40  6.28  5.50-6.85  II. ट्राइपार्टी रेपो  7,048.05  6.85  6.75-7.25  III. बाज़ार रेपो  384.11  5.69  5.50-6.00

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  1,931.15  6.31  5.50-7.90  I. मांग मुद्रा   952.25  6.13  5.50-6.50  II. ट्राइपार्टी रेपो  953.90  6.44  6.01-6.70  III. बाज़ार रेपो  0.00  -  -  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  25.00  7.90  7.90-7.90

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2O22-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को 22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे अंतिम बार 18 अक्तूबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-78/12.29.046/2023-24 के माध्यम से 22 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं.4(22)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला IV- जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) और दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 1 जनवरी 2024 होगी।     

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं.4(22)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला V- जारी करने की तारीख 22 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 20 जनवरी 2024 (21 और 22 जनवरी को क्रमशः रविवार और अवकाश होने के कारण) होगी।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 23 जनवरी 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत 22 जनवरी 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तदनुसार, और आज पहले "22 जनवरी 2024 को बाजार कारोबार का समय" पर जारी प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/1710 में संशोधन करते हुए, 22 जनवरी, 2024 (सोमवार) को सरकारी प्रतिभूतियों (प्राथमिक और माध्यमिक), विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में कोई लेनदेन और निपटान नहीं होगा। सभी बकाया लेनदेन का निपटान तदनुसार अगले कार्य दिवस अर्थात् 23 जनवरी 2024 (मंगलवार) तक स्थगित कर दिया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024 के माध्‍यम से दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹24,280 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 24 जनवरी 2024 (बुधवार) 25 जनवरी 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 10,000 3 364 दिवसीय

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 जनवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 13 जनवरी 5 जनवरी 12 जनवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 16688 21139 16087 -5052 -601 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

भारत सरकार द्वारा घोषित 22 जनवरी 2024 (सोमवार) को अर्ध-दिवसीय अवकाश के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाज़ारों के लिए कारोबार का समय निम्नानुसार होगा: बाज़ार 22 जनवरी 2024 को कारोबार का समय मांग/ सूचना/ मियादी मुद्रा अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे सरकारी प्रतिभूतियों में बाज़ार रेपो अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे सरकारी प्रतिभूतियों में त्रि-पक्षीय रेपो

भारत सरकार द्वारा घोषित अर्ध-दिवसीय अवकाश के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों[1] में से किसी में भी ₹2000 के बैंक नोटों को बदलने/ जमा करने की सुविधा सोमवार, 22 जनवरी 2024 को उपलब्ध नहीं होगी। यह सुविधा मंगलवार, 23 जनवरी 2024 को पुनः उपलब्ध होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को समय-समय पर यथासंशोधित
22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-79/12.22.705/2023-24 द्वारा 22 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

नीलामी का परिणाम 7.33% जीएस 2026 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 नई जीओआई एसजीआरबी 2054 I. अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ ₹5000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ ₹5000 करोड़III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

7.33% जीएस 2026  7.18% जीएस 2037  7.25% जीएस 2063  नई जीओआई एसजीआरबी 2054  I. अधिसूचित राशि  ₹8,000 करोड़  ₹10,000 करोड़  ₹12,000 करोड़ ₹5,000 करोड़  II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल  100.67/ 7.0533% 99.01/ 7.2964%  97.83/ 7.4198%  7.37%  III.  नीलामी में स्वीकृत राशि  ₹8,000 करोड़  ₹10,000 करोड़  ₹12,000 करोड़  ₹5,000 करोड़  IV.  प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान  शून्य  शून्य  शून्य  शून्य अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1706

अवधि  3-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  50,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  1,35,211  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  50,007  कट ऑफ दर (%)  6.73  भारित औसत दर (%)  6.74  कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  49.64     अजीत प्रसाद    निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1705

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 19 जनवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  536,853.38  6.77  5.00-7.90  I. मांग मुद्रा   13,269.39  6.76  5.00-6.88  II. ट्राइपार्टी रेपो  374,788.00  6.76  6.45-6.85  III. बाज़ार रेपो  148,740.99  6.79  6.25-6.90  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  55.00  7.55  7.25-7.90

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि इडर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इडर, जिला साबरकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पाटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटडी, जिला सुरेंद्रनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'न्यासों और संस्थाओं, जिनमें निदेशक, उनके रिश्तेदार पद पर हों या हित रखते हों, को दान', 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' और ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016' के अननुपालन के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा मेहसाणा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों', ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

विनियमित संस्थाओं के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के निरंतर जुड़ाव के भाग के रूप में, "एक सशक्त आंतरिक लोकपाल के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना" विषय पर आंतरिक लोकपाल का दूसरा सम्मेलन दिनांक 16 जनवरी 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बैंकों, एनबीएफसी और सीआईसी में से चुनिंदा विनियमित संस्थाओं के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, ग्राहक सेवा कार्यक्षेत्र के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, आंतरिक लोकपाल, प्रधान नोडल अधिकारी और भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा एनकेजीएसबी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के अननुपालन के लिए ₹50 लाख (पचास लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'यूसीबी के लाभ से सार्वजनिक/ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान/ अभिदान’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।   

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 19 जनवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: