प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
मे 17, 2019
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश :- पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील को-ऑपरेटिव बँक लि. नाशिक, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
मे 17, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश :- पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील को-ऑपरेटिव बँक लि. नाशिक, महाराष्ट्र - मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, जनतेच्या हितासाठी, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील को-ऑपरेटिव बँक लि. नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना, मे 19, 2018 रोजीचा व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निर्देश दिले
मे 17, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश :- पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील को-ऑपरेटिव बँक लि. नाशिक, महाराष्ट्र - मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, जनतेच्या हितासाठी, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील को-ऑपरेटिव बँक लि. नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना, मे 19, 2018 रोजीचा व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निर्देश दिले
PDF (
मे 17, 2019
Report of the Committee on Deepening of Digital Payments
The Reserve Bank of India had constituted a High-Level Committee on Deepening of Digital Payments under the Chairmanship of Shri Nandan Nilekani, former Chairman, UIDAI, in January 2019. The Committee held its deliberations including consultations with various stakeholders and has today submitted its report to the Governor, Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India will examine the recommendations of the Committee and will dovetail the action points, wherever n
The Reserve Bank of India had constituted a High-Level Committee on Deepening of Digital Payments under the Chairmanship of Shri Nandan Nilekani, former Chairman, UIDAI, in January 2019. The Committee held its deliberations including consultations with various stakeholders and has today submitted its report to the Governor, Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India will examine the recommendations of the Committee and will dovetail the action points, wherever n
मे 14, 2019
दि जामपेटा को-ऑपरेटिव टाऊन बँक लि. जामपेटा, राजमहेंद्रवरम, आंध्रप्रदेश ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु
मे 14, 2019 दि जामपेटा को-ऑपरेटिव टाऊन बँक लि. जामपेटा, राजमहेंद्रवरम, आंध्रप्रदेश ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47अ(1)क खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, दि जामपेटा को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि. जामपेटा, राजमहेंद्रवरम, आंध्रप्रदेश ह्यांना रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, विशिष्ट बँक नोटांचा (एसबीएन) स्वीकार/बदलून देणे ह्याबाबत
मे 14, 2019 दि जामपेटा को-ऑपरेटिव टाऊन बँक लि. जामपेटा, राजमहेंद्रवरम, आंध्रप्रदेश ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47अ(1)क खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, दि जामपेटा को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि. जामपेटा, राजमहेंद्रवरम, आंध्रप्रदेश ह्यांना रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला असून, तो दंड, विशिष्ट बँक नोटांचा (एसबीएन) स्वीकार/बदलून देणे ह्याबाबत
मे 13, 2019
दि नैनीताल बँक लि. ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु
मे 13, 2019 दि नैनीताल बँक लि. ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, आदेश दि. मे 6, 2019 अन्वये, दि नैनीताल बँक लि. (ती बँक) ह्यांचेवर रु.10 दशलक्ष दंड लागु केला असून, तो दंड, वरील बँकेने, एनपीए ओळख प्रक्रिया संपूर्णपणे स्वयंचलित करण्याबाबत आरबीआयने विशेष सूचना देऊनही तसे न केल्याने लावण्यात आला आहे. आरबीआयने दिलेल्या वरील सूचनांचे अनुपालन न केल्याचे विचारात घेऊन, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46 (4)(आय) सह वाचित, कलम 47अ(1
मे 13, 2019 दि नैनीताल बँक लि. ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, आदेश दि. मे 6, 2019 अन्वये, दि नैनीताल बँक लि. (ती बँक) ह्यांचेवर रु.10 दशलक्ष दंड लागु केला असून, तो दंड, वरील बँकेने, एनपीए ओळख प्रक्रिया संपूर्णपणे स्वयंचलित करण्याबाबत आरबीआयने विशेष सूचना देऊनही तसे न केल्याने लावण्यात आला आहे. आरबीआयने दिलेल्या वरील सूचनांचे अनुपालन न केल्याचे विचारात घेऊन, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46 (4)(आय) सह वाचित, कलम 47अ(1
मे 13, 2019
गोमती नागरीय सहकारी बँक लि. जौनपुर, उत्तर प्रदेश - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेले निर्देश मागे घेण्यात येणे
मे 13, 2019 गोमती नागरीय सहकारी बँक लि. जौनपुर, उत्तर प्रदेश - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेले निर्देश मागे घेण्यात येणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 35अ खाली, गोमती नागरीय सहकारी बँक लि. जौनपुर, उत्तर प्रदेश ह्यांना, निर्देश दि. जुलै 3, 2017 अन्वये निर्देश दिले होते. लागु करण्यात आलेले हे निर्देश वेळोवेळी सुधारित केले गेले होते व त्यांना मुदतवाढही देण्यात आली होती - शेवटची मुदतवाढ निर्देश दि. ऑ
मे 13, 2019 गोमती नागरीय सहकारी बँक लि. जौनपुर, उत्तर प्रदेश - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेले निर्देश मागे घेण्यात येणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 35अ खाली, गोमती नागरीय सहकारी बँक लि. जौनपुर, उत्तर प्रदेश ह्यांना, निर्देश दि. जुलै 3, 2017 अन्वये निर्देश दिले होते. लागु करण्यात आलेले हे निर्देश वेळोवेळी सुधारित केले गेले होते व त्यांना मुदतवाढही देण्यात आली होती - शेवटची मुदतवाढ निर्देश दि. ऑ
मे 10, 2019
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील निर्देश - सिकर अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि. सिकर (राजस्थान) - वैधता कालावधीत वाढ
मे 10, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील निर्देश - सिकर अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि. सिकर (राजस्थान) - वैधता कालावधीत वाढ जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, सिकर अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि. सिकर (राजस्थान) ह्यांना दिलेल्या निर्देश दि. ऑक्टोबर 26, 2018 अन्वये वरील बँकेचे नोव्हेंबर 9, 2018 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यानंतर लागु असलेल्या वरील निर्देशांचा कार्यकारी कालावधी आणखी सहा महिन्यांनी वाढविला जाण्याबाबत भा
मे 10, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील निर्देश - सिकर अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि. सिकर (राजस्थान) - वैधता कालावधीत वाढ जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, सिकर अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि. सिकर (राजस्थान) ह्यांना दिलेल्या निर्देश दि. ऑक्टोबर 26, 2018 अन्वये वरील बँकेचे नोव्हेंबर 9, 2018 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यानंतर लागु असलेल्या वरील निर्देशांचा कार्यकारी कालावधी आणखी सहा महिन्यांनी वाढविला जाण्याबाबत भा
मे 10, 2019
दि अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., अडूर, केरळ ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून आणखी 6 महिन्यांची मुदतवाढ
10 मे, 2019 दि अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., अडूर, केरळ ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून आणखी 6 महिन्यांची मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खाली, निर्देश दि. नोव्हेंबर 2, 2018 अन्वये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, दि अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., अडूर केरळ, ह्यांना निर्देश दिले होते. (जे मे 9, 2019 पर्यंत लागु होते.) ह्या निर्देशांनुसार, प्रत्येक बचत बँक खाते, किंवा चालु खाते किंवा अन्य कोणतेही नाव दिलेले खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक
10 मे, 2019 दि अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., अडूर, केरळ ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना आरबीआयकडून आणखी 6 महिन्यांची मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खाली, निर्देश दि. नोव्हेंबर 2, 2018 अन्वये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, दि अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लि., अडूर केरळ, ह्यांना निर्देश दिले होते. (जे मे 9, 2019 पर्यंत लागु होते.) ह्या निर्देशांनुसार, प्रत्येक बचत बँक खाते, किंवा चालु खाते किंवा अन्य कोणतेही नाव दिलेले खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक
मे 10, 2019
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बँक लि. दावणगेरे जिल्हा, कर्नाटक
10 मे, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बँक लि. दावणगेरे जिल्हा, कर्नाटक जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बँक लि. दावणगेरे जिल्हा, कर्नाटक ह्यांना मे 8, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून काही निर्देश दिले असून, त्यानुसा
10 मे, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खालील निर्देश - मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बँक लि. दावणगेरे जिल्हा, कर्नाटक जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बँक लि. दावणगेरे जिल्हा, कर्नाटक ह्यांना मे 8, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून काही निर्देश दिले असून, त्यानुसा
मे 06, 2019
शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक लि. पुणे ह्यांचेवर आरबीआयचे निर्देश लागु
मे 6, 2019 शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक लि. पुणे ह्यांचेवर आरबीआयचे निर्देश लागु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (निर्देश दि. मे 3, 2019 अन्वये) शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक लि. पुणे ह्यांना सर्वसमावेशक निर्देशांखाली ठेवले आहे. ह्या निर्देशांनुसार, प्रत्येक बचत बँक खाते, किंवा चालु खाते किंवा अन्य कोणतेही नाव दिलेले खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, आरबीआयच्या निर्देशांमध्ये दिलेल्या अटीवर, ठेवीदारांना रु.1,000/- (रुपये एक हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. भ
मे 6, 2019 शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक लि. पुणे ह्यांचेवर आरबीआयचे निर्देश लागु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (निर्देश दि. मे 3, 2019 अन्वये) शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक लि. पुणे ह्यांना सर्वसमावेशक निर्देशांखाली ठेवले आहे. ह्या निर्देशांनुसार, प्रत्येक बचत बँक खाते, किंवा चालु खाते किंवा अन्य कोणतेही नाव दिलेले खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, आरबीआयच्या निर्देशांमध्ये दिलेल्या अटीवर, ठेवीदारांना रु.1,000/- (रुपये एक हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. भ
मे 03, 2019
पाच प्रिपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट्स (पीपीआय) देणा-यांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु
03 मे 2019 पाच प्रिपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट्स (पीपीआय) देणा-यांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु प्रदान व समायोजन प्रणाली अधिनियम 2007 च्या कलम 30 खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, पुढील पाच पीपीआय देणा-यांवर, विनियामक मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न केल्याबद्दल आर्थिक दंड लागु केला आहे. अनुक्रमांक पीपीआय देणा-यांचे नाव स्पीकिंग आदेश दिनांक दंडाची रक्कम (रु. लाखांमध्ये) 1 माय मोबाईल पेमेंट्स लि. 22-10-2018 100 2 फोन पे प्रायव
03 मे 2019 पाच प्रिपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट्स (पीपीआय) देणा-यांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु प्रदान व समायोजन प्रणाली अधिनियम 2007 च्या कलम 30 खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, पुढील पाच पीपीआय देणा-यांवर, विनियामक मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न केल्याबद्दल आर्थिक दंड लागु केला आहे. अनुक्रमांक पीपीआय देणा-यांचे नाव स्पीकिंग आदेश दिनांक दंडाची रक्कम (रु. लाखांमध्ये) 1 माय मोबाईल पेमेंट्स लि. 22-10-2018 100 2 फोन पे प्रायव
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: जून 21, 2025
