प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
फेब्रु 08, 2019
दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बँक लि., नवी दिल्ली ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना मुदतवाढ
फेब्रुवारी 8, 2019 दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बँक लि., नवी दिल्ली ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँक येथे निर्देश देते की, दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बँक लि., नवी दिल्ली ह्यांना ऑगस्ट 28, 2015 रोजी देण्यात आलेले, वेळोवेळी सुधारित करण्यात आलेले व शेवटून फेब्रुवारी 8, 2019 पर्यंत वैधता वाढविण
फेब्रुवारी 8, 2019 दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बँक लि., नवी दिल्ली ह्यांना दिलेल्या निर्देशांना मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँक येथे निर्देश देते की, दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बँक लि., नवी दिल्ली ह्यांना ऑगस्ट 28, 2015 रोजी देण्यात आलेले, वेळोवेळी सुधारित करण्यात आलेले व शेवटून फेब्रुवारी 8, 2019 पर्यंत वैधता वाढविण
PDF (
फेब्रु 05, 2019
भारतीय रिझर्व बँकेकडून सिंडिकेट बँक ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु
फेब्रुवारी 5, 2019 भारतीय रिझर्व बँकेकडून सिंडिकेट बँक ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु आदेश दि. जानेवारी 30, 2019 अन्वये, भारतीय रिझर्व बँकेने, सिंडिकेट बँक (ती बँक) ह्यांचेवर रु.10 दशलक्ष (दहा दशलक्ष) आर्थिक दंड लागु केला असून हा दंड आरबीआयचे जुलै 1, 2015 रोजीचे, फसवणुकी - वर्गीकरण व फसविणे ह्यावरील महापरिपत्रक आणि आरबीआयने दिलेले, ऑक्टोबर 7, 1999 रोजीचे, बँकांमधील जोखीम व्यवस्थापन ह्यावरील परिपत्रक ह्यामध्ये दिलेल्या निर्देशांचे अनुपालन वरील बँकेने केले नसल्याने लावण्यात
फेब्रुवारी 5, 2019 भारतीय रिझर्व बँकेकडून सिंडिकेट बँक ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु आदेश दि. जानेवारी 30, 2019 अन्वये, भारतीय रिझर्व बँकेने, सिंडिकेट बँक (ती बँक) ह्यांचेवर रु.10 दशलक्ष (दहा दशलक्ष) आर्थिक दंड लागु केला असून हा दंड आरबीआयचे जुलै 1, 2015 रोजीचे, फसवणुकी - वर्गीकरण व फसविणे ह्यावरील महापरिपत्रक आणि आरबीआयने दिलेले, ऑक्टोबर 7, 1999 रोजीचे, बँकांमधील जोखीम व्यवस्थापन ह्यावरील परिपत्रक ह्यामध्ये दिलेल्या निर्देशांचे अनुपालन वरील बँकेने केले नसल्याने लावण्यात
फेब्रु 05, 2019
श्री कन्यका नागरी सहकारी बँक लि. चंद्रपुर ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु
फेब्रुवारी 5, 2019 श्री कन्यका नागरी सहकारी बँक लि. चंद्रपुर ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, श्री कन्यका नागरी सहकारी बँक लि. चंद्रपुर ह्यांचेवर रु. 1.00 लाख (रुपये एक लाख) दंड लागु केला असून, हा दंड, आरबीआयने दिलेल्या कार्यकारी सूचनांचे पालन वरील बँकेने केले नसल्याने लागु करण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने
फेब्रुवारी 5, 2019 श्री कन्यका नागरी सहकारी बँक लि. चंद्रपुर ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, श्री कन्यका नागरी सहकारी बँक लि. चंद्रपुर ह्यांचेवर रु. 1.00 लाख (रुपये एक लाख) दंड लागु केला असून, हा दंड, आरबीआयने दिलेल्या कार्यकारी सूचनांचे पालन वरील बँकेने केले नसल्याने लागु करण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने
फेब्रु 05, 2019
भारतीय रिझर्व बँकेकडून अॅक्सिस बँक लि. ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु
फेब्रुवारी 5, 2019 भारतीय रिझर्व बँकेकडून अॅक्सिस बँक लि. ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय) ने, जानेवारी 29, 2019 रोजी, अॅक्सिस बँक लि. (बँक) ह्यांचेवर रु.2 दशलक्ष (रुपये दोन दशलक्ष) आर्थिक दंड लागु केला असून, तो दंड, वरील बँकेने जुलै 20, 2017 रोजीचे, नकली नोटा शोधणे व जप्त करणे ह्यावरील महापरिपत्रक आणि नोव्हेंबर 19, 2018 रोजीचे, नोटांचे सॉर्टिंग करणे - नोट सॉर्टिंग यंत्रे स्थापन करणे ह्यावरील परिपत्रक ह्यामध्ये दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन केले गेल
फेब्रुवारी 5, 2019 भारतीय रिझर्व बँकेकडून अॅक्सिस बँक लि. ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय) ने, जानेवारी 29, 2019 रोजी, अॅक्सिस बँक लि. (बँक) ह्यांचेवर रु.2 दशलक्ष (रुपये दोन दशलक्ष) आर्थिक दंड लागु केला असून, तो दंड, वरील बँकेने जुलै 20, 2017 रोजीचे, नकली नोटा शोधणे व जप्त करणे ह्यावरील महापरिपत्रक आणि नोव्हेंबर 19, 2018 रोजीचे, नोटांचे सॉर्टिंग करणे - नोट सॉर्टिंग यंत्रे स्थापन करणे ह्यावरील परिपत्रक ह्यामध्ये दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन केले गेल
फेब्रु 05, 2019
युको बँक ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व बँकेकडून आर्थिक दंड लागु
फेब्रुवारी 5, 2019 युको बँक ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व बँकेकडून आर्थिक दंड लागु जानेवारी 29, 2019 रोजीच्या आदेशान्वये, भारतीय रिझर्व बँकेने, युको बँक लि.(बँक) ह्यांना रु.20 दशलक्ष (रुपये वीस दशलक्ष) आर्थिक दंड लागु केला असून हा दंड, वरील बँकेने, ‘अकाऊंट पेयी चेक्सने संकलन - ते उत्पन्न तृतीय पक्षाच्या खात्यात जमा करण्यावरील मनाई’ वरील आरबीआयचे जानेवारी 22, 2014 चे परिपत्रक, आणि ‘फसवणुकी - वर्गीकरण व वाणिज्य बँका व निवडक एफआयएस कडून कळविले जाणे’ ह्यावरील आरबीआयचे महानिर्दे
फेब्रुवारी 5, 2019 युको बँक ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व बँकेकडून आर्थिक दंड लागु जानेवारी 29, 2019 रोजीच्या आदेशान्वये, भारतीय रिझर्व बँकेने, युको बँक लि.(बँक) ह्यांना रु.20 दशलक्ष (रुपये वीस दशलक्ष) आर्थिक दंड लागु केला असून हा दंड, वरील बँकेने, ‘अकाऊंट पेयी चेक्सने संकलन - ते उत्पन्न तृतीय पक्षाच्या खात्यात जमा करण्यावरील मनाई’ वरील आरबीआयचे जानेवारी 22, 2014 चे परिपत्रक, आणि ‘फसवणुकी - वर्गीकरण व वाणिज्य बँका व निवडक एफआयएस कडून कळविले जाणे’ ह्यावरील आरबीआयचे महानिर्दे
फेब्रु 05, 2019
अॅक्सिस बँक लि. ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व बँकेकडून आर्थिक दंड लागु
फेब्रुवारी 5, 2019 अॅक्सिस बँक लि. ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व बँकेकडून आर्थिक दंड लागु जानेवारी 29, 2019 रोजीच्या आदेशान्वये, भारतीय रिझर्व बँकेने, अॅक्सिस बँक लि.(बँक) ह्यांना रु.20 दशलक्ष (रुपये वीस दशलक्ष) आर्थिक दंड लागु केला असून हा दंड, वरील बँकेने, ‘अकाऊंट पेयी चेक्सने संकलन - ते उत्पन्न तृतीय पक्षाच्या खात्यात जमा करण्यावरील मनाई’ वरील आरबीआयचे जानेवारी 22, 2014 चे परिपत्रक, आणि ‘फसवणुकी - वर्गीकरण व वाणिज्य बँका व निवडक एफआयएस कडून कळविले जाणे’ ह्यावरील आरबीआयचे
फेब्रुवारी 5, 2019 अॅक्सिस बँक लि. ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व बँकेकडून आर्थिक दंड लागु जानेवारी 29, 2019 रोजीच्या आदेशान्वये, भारतीय रिझर्व बँकेने, अॅक्सिस बँक लि.(बँक) ह्यांना रु.20 दशलक्ष (रुपये वीस दशलक्ष) आर्थिक दंड लागु केला असून हा दंड, वरील बँकेने, ‘अकाऊंट पेयी चेक्सने संकलन - ते उत्पन्न तृतीय पक्षाच्या खात्यात जमा करण्यावरील मनाई’ वरील आरबीआयचे जानेवारी 22, 2014 चे परिपत्रक, आणि ‘फसवणुकी - वर्गीकरण व वाणिज्य बँका व निवडक एफआयएस कडून कळविले जाणे’ ह्यावरील आरबीआयचे
फेब्रु 04, 2019
बिदर महिला को-ऑपरेटिव बँक लि., बिदर, कर्नाटक ह्यांना आर्थिक दंड लागु
फेब्रुवारी 4, 2019 बिदर महिला को-ऑपरेटिव बँक लि., बिदर, कर्नाटक ह्यांना आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, बिदर महिला को-ऑपरेटिव बँक लि., बिदर ह्यांना, त्यांनी संचालक व त्यांचे विहित नातेवाईक ह्यांना कर्जे देण्यावरील आरबीआयच्या विद्यमान नॉर्म्सचे उल्लंघन केले असल्याबाबत रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला आहे. भारतीय
फेब्रुवारी 4, 2019 बिदर महिला को-ऑपरेटिव बँक लि., बिदर, कर्नाटक ह्यांना आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, बिदर महिला को-ऑपरेटिव बँक लि., बिदर ह्यांना, त्यांनी संचालक व त्यांचे विहित नातेवाईक ह्यांना कर्जे देण्यावरील आरबीआयच्या विद्यमान नॉर्म्सचे उल्लंघन केले असल्याबाबत रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला आहे. भारतीय
फेब्रु 04, 2019
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना - पशुपालन व मत्स्यपालन उद्योगांसाठी कार्यकारी भांडवल
फेब्रुवारी 4, 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना - पशुपालन व मत्स्यपालन उद्योगांसाठी कार्यकारी भांडवल किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा उद्देश, शेतक-यांना लघु मुदतीच्या पीक कर्जांसाठी, लवचिक व सुलभ कार्यरीतीद्वारे एकाच खिडकीतून बँकिंग प्रणालीकडून पुरेसे व वेळेवर कर्ज सहाय्य उपलब्ध करुन देणे हा आहे. ह्या योजनेची कार्यकारी लवचिकता, पशुपालन व मत्स्यपालन उद्योग करणारांनाही मिळावी ह्यासाठी अशा शेतक-यांनाही केसीसीच्या ह्या सुविधा दिल्या जाण्याबाबतचा निर्णय, भारत सरकारने, 20
फेब्रुवारी 4, 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना - पशुपालन व मत्स्यपालन उद्योगांसाठी कार्यकारी भांडवल किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा उद्देश, शेतक-यांना लघु मुदतीच्या पीक कर्जांसाठी, लवचिक व सुलभ कार्यरीतीद्वारे एकाच खिडकीतून बँकिंग प्रणालीकडून पुरेसे व वेळेवर कर्ज सहाय्य उपलब्ध करुन देणे हा आहे. ह्या योजनेची कार्यकारी लवचिकता, पशुपालन व मत्स्यपालन उद्योग करणारांनाही मिळावी ह्यासाठी अशा शेतक-यांनाही केसीसीच्या ह्या सुविधा दिल्या जाण्याबाबतचा निर्णय, भारत सरकारने, 20
जाने 31, 2019
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खालील निर्देश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
जानेवारी 31, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खालील निर्देश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ दि कपोल को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई ह्यांना मार्च 30, 2017 च्या निर्देशान्वये मार्च 30, 2017 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यानंतर, सहा महिन्यांसाठी निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. जुलै 23, 2018 च्या निर्देशान्वये, वरील निर्देशांची वैधता वेळोवेळी, जानेवारी 31, 2019 पर्यंत वाढविण्यात आली होती. जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूच
जानेवारी 31, 2019 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खालील निर्देश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ दि कपोल को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई ह्यांना मार्च 30, 2017 च्या निर्देशान्वये मार्च 30, 2017 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यानंतर, सहा महिन्यांसाठी निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. जुलै 23, 2018 च्या निर्देशान्वये, वरील निर्देशांची वैधता वेळोवेळी, जानेवारी 31, 2019 पर्यंत वाढविण्यात आली होती. जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूच
जाने 31, 2019
रिझर्व बँकेकडून डिजिटल व्यवहारांसाठीच्या लोकपाल योजनेची सुरुवात
जानेवारी 31, 2019 रिझर्व बँकेकडून डिजिटल व्यवहारांसाठीच्या लोकपाल योजनेची सुरुवात डिसेंबर 5, 2018 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण निवेदनात घोषित केल्यानुसार, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), अधिसूचना दि. जानेवारी 31, 2019 अन्वये, वरील योजनेत व्याख्या केलेल्या प्रणाली सहभागींविरुध्दच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, आज, डिजिटल व्यवहारांसाठीच्या लोकपाल योजनेची (ओएसडीटी) सुरुवात केली. प्रदान व समायोजन अधिनियम 2007 च्या कलम 18 खाली सुरु केलेली ही योजना, आरबीआयने नियंत्रित केलेल्य
जानेवारी 31, 2019 रिझर्व बँकेकडून डिजिटल व्यवहारांसाठीच्या लोकपाल योजनेची सुरुवात डिसेंबर 5, 2018 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण निवेदनात घोषित केल्यानुसार, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), अधिसूचना दि. जानेवारी 31, 2019 अन्वये, वरील योजनेत व्याख्या केलेल्या प्रणाली सहभागींविरुध्दच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, आज, डिजिटल व्यवहारांसाठीच्या लोकपाल योजनेची (ओएसडीटी) सुरुवात केली. प्रदान व समायोजन अधिनियम 2007 च्या कलम 18 खाली सुरु केलेली ही योजना, आरबीआयने नियंत्रित केलेल्य
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: ऑगस्ट 02, 2025
