Notifications - Banker to Governments and Banks - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मई 29, 2020
सरकारी प्राप्तियों का सरकारी खाता में विलंब से विप्रेषण के संबंध में दण्डात्मक ब्याज की वसूली
भारिबैं/2019-20/248 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1909/42.01.011/2019-20 29 मई 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/सीईओ सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी प्राप्तियों का सरकारी खाता में विलंब से विप्रेषण के संबंध में दण्डात्मक ब्याज की वसूली कृपया दिनांक 26 सितंबर 2019 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2019-20/70 डीजीबीए.जीबीडी.सं.653/42.01.011/2019-20 देखें जिसके जरिए एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि ऐसे छोटे दावे का दण्डात्मक ब्याज जिसमें रु. 500/- (लेनदेने के आधार प
भारिबैं/2019-20/248 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1909/42.01.011/2019-20 29 मई 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/सीईओ सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी प्राप्तियों का सरकारी खाता में विलंब से विप्रेषण के संबंध में दण्डात्मक ब्याज की वसूली कृपया दिनांक 26 सितंबर 2019 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2019-20/70 डीजीबीए.जीबीडी.सं.653/42.01.011/2019-20 देखें जिसके जरिए एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि ऐसे छोटे दावे का दण्डात्मक ब्याज जिसमें रु. 500/- (लेनदेने के आधार प
पीडीएफ (
मार्च 27, 2020
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की
आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की
मार्च 17, 2020
मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग
भारिबैं/2019-20/173 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1744/42.01.029/2019-20 17 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 मार्च 2019 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2394/42.01.029/2018-19 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पाइंट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन
भारिबैं/2019-20/173 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1744/42.01.029/2019-20 17 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 मार्च 2019 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2394/42.01.029/2018-19 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पाइंट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन
दिसंबर 12, 2019
प्रत्यक्ष कर का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र - ओएलटीएएस
भा.रि.बैं/2019-20/113 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1141/42.01.034/2019-20 12 दिसम्बर 2019 प्रति सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय प्रत्यक्ष कर का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र - ओएलटीएएस कृपया प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के संबंध में दिनांक 25 अगस्त 2016 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.458/42.01.034/2016-17 और दिनांक 14 अक्तूबर 2016 का परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.910/42.01.034/2016-17 देखें जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ओएलटीएएस के संबंध में भारतीय रिज़र
भा.रि.बैं/2019-20/113 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1141/42.01.034/2019-20 12 दिसम्बर 2019 प्रति सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय प्रत्यक्ष कर का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र - ओएलटीएएस कृपया प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के संबंध में दिनांक 25 अगस्त 2016 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.458/42.01.034/2016-17 और दिनांक 14 अक्तूबर 2016 का परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.910/42.01.034/2016-17 देखें जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ओएलटीएएस के संबंध में भारतीय रिज़र
सितंबर 26, 2019
सरकारी खाता/लेखा में सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण में हुई विलंब के संबंध में ब्याज की वसुली
आरबीआई/2019-20/70 डीजीबीए.जीबीडी.सं.653/42.01.011/2019-20 26 सितंबर 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारीसभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खाता/लेखा में सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण में हुई विलंब के संबंध में ब्याज की वसुली कृपया दिनांक 13 फरवरी 2013 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-4831/42.01.011/2012-13 देखें जिसमें दोनों केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक में रिपोर्ट करने की प्रक्रिया में एकरूपता ला
आरबीआई/2019-20/70 डीजीबीए.जीबीडी.सं.653/42.01.011/2019-20 26 सितंबर 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारीसभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खाता/लेखा में सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण में हुई विलंब के संबंध में ब्याज की वसुली कृपया दिनांक 13 फरवरी 2013 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-4831/42.01.011/2012-13 देखें जिसमें दोनों केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक में रिपोर्ट करने की प्रक्रिया में एकरूपता ला
सितंबर 26, 2019
सरकारी लेखा में सरकारी प्राप्तियों (भौतिक रूप में प्राप्तियां) का विप्रेषण
आरबीआई/2019-20/71 डीजीबीए.जीबीडी.सं.661/42.01.011/2019-20 26 सितंबर 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेखा में सरकारी प्राप्तियों (भौतिक रूप में प्राप्तियां) का विप्रेषण कृपया उपर्युक्त विषय पर महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 9 मार्च 2016 का कार्यालय ज्ञापन सं.एस-11012/1(31)/एसी(22)2015/आरबीडी/332-424 (प्रति संलग्न) के साथ हमारे दिनांक 24 जनवरी 2007 का परिपत्र क्रमश: डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-11763/42.01.011/2006-07, दिनांक 7
आरबीआई/2019-20/71 डीजीबीए.जीबीडी.सं.661/42.01.011/2019-20 26 सितंबर 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेखा में सरकारी प्राप्तियों (भौतिक रूप में प्राप्तियां) का विप्रेषण कृपया उपर्युक्त विषय पर महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 9 मार्च 2016 का कार्यालय ज्ञापन सं.एस-11012/1(31)/एसी(22)2015/आरबीडी/332-424 (प्रति संलग्न) के साथ हमारे दिनांक 24 जनवरी 2007 का परिपत्र क्रमश: डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-11763/42.01.011/2006-07, दिनांक 7
सितंबर 25, 2019
एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
आरबीआई/2019-20/69 डीजीबीए.जीबीडी.सं.648/31.12.007/2019-20 25 सितंबर, 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने के संबंध में दिनांक 31 जुलाई 2019 का हमारा परिपत्र सं.आरबीआई/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र एजेंसी कमीशन के दावे के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी कमीशन का दावा करते समय
आरबीआई/2019-20/69 डीजीबीए.जीबीडी.सं.648/31.12.007/2019-20 25 सितंबर, 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने के संबंध में दिनांक 31 जुलाई 2019 का हमारा परिपत्र सं.आरबीआई/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र एजेंसी कमीशन के दावे के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी कमीशन का दावा करते समय
जुलाई 31, 2019
एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
भारिबैंक/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 31 जुलाई 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित दिनांक 2 जुलाई 2018 के हमारे मास्टर परिपत्र “एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान” के पैरा 19 और 20 को देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक एजेंसी कमीशन के दावों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। 2. अब इस संबंध मे
भारिबैंक/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 31 जुलाई 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित दिनांक 2 जुलाई 2018 के हमारे मास्टर परिपत्र “एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान” के पैरा 19 और 20 को देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक एजेंसी कमीशन के दावों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। 2. अब इस संबंध मे
जून 20, 2019
सरकारी लेनदेनों के संबंध में बैंकों को भुगतान किए जानेवाला एजेंसी कमीशन को तर्कसंगत बनाना और संशोधन
आरबीआई/2018-19/219 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3144/31.02.007/2018-19 20 जून 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेनदेनों के संबंध में बैंकों को भुगतान किए जानेवाला एजेंसी कमीशन को तर्कसंगत बनाना और संशोधन दिनांक 22 मई 2012 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.7575/31.12.011/2011-12 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें दिनांक 01 जुलाई 2012 से एजेंसी बैंकों को भुगतान किए जाने वाले एजेंसी कमीशन के दरों के संशोधन के बारे में कहा गया था। 2. तब से, न केवल सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों के
आरबीआई/2018-19/219 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3144/31.02.007/2018-19 20 जून 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेनदेनों के संबंध में बैंकों को भुगतान किए जानेवाला एजेंसी कमीशन को तर्कसंगत बनाना और संशोधन दिनांक 22 मई 2012 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.7575/31.12.011/2011-12 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें दिनांक 01 जुलाई 2012 से एजेंसी बैंकों को भुगतान किए जाने वाले एजेंसी कमीशन के दरों के संशोधन के बारे में कहा गया था। 2. तब से, न केवल सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों के
जून 20, 2019
राज्य सरकार के चेकों के लिए पेपर टु फॉलो (पी 2एफ) की आवश्यकता को बंद किया जाना
आरबीआई/2018-19/216 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3136/42.01.035/2018-19 20 जून 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी ऐजंसी बैंक महोदया/महोदय राज्य सरकार के चेकों के लिए पेपर टु फॉलो (पी 2एफ) की आवश्यकता को बंद किया जाना चेक समाशोधन की दक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने चेकों के समाशोधन के लिए चेक ट्रंकेशन प्रणाली की शुरूआत किया है जिससे प्रस्तुतीकरण और चेकों के भुगतान बिना उसके भौतिक आवागमन सहज हुआ। पी 2एफ फरवरी 2016 से सीजी चेकों को बंद कर दिय
आरबीआई/2018-19/216 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3136/42.01.035/2018-19 20 जून 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी ऐजंसी बैंक महोदया/महोदय राज्य सरकार के चेकों के लिए पेपर टु फॉलो (पी 2एफ) की आवश्यकता को बंद किया जाना चेक समाशोधन की दक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने चेकों के समाशोधन के लिए चेक ट्रंकेशन प्रणाली की शुरूआत किया है जिससे प्रस्तुतीकरण और चेकों के भुगतान बिना उसके भौतिक आवागमन सहज हुआ। पी 2एफ फरवरी 2016 से सीजी चेकों को बंद कर दिय
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 28, 2025
