अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मार्च 16, 2020
COVID-19- Operational and Business Continuity Measures
RBI/2019-20/172 DoS.CO.PPG.BC.01/11.01.005/2019-20 March 16, 2020 The Chairman / Managing Director / Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) All Local Area Banks All Small Finance Banks and All Payment Banks/All UCBs/NBFCs Madam / Dear Sir, COVID-19- Operational and Business Continuity Measures As you are aware, the World Health Organization (WHO) has declared the recent outbreak of the novel coronavirus disease (COVID-19) a pandemic in
RBI/2019-20/172 DoS.CO.PPG.BC.01/11.01.005/2019-20 March 16, 2020 The Chairman / Managing Director / Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) All Local Area Banks All Small Finance Banks and All Payment Banks/All UCBs/NBFCs Madam / Dear Sir, COVID-19- Operational and Business Continuity Measures As you are aware, the World Health Organization (WHO) has declared the recent outbreak of the novel coronavirus disease (COVID-19) a pandemic in
नवंबर 08, 2019
मिजोरम राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/94 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2019-20 08 नवंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मिजोरम राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मिजोरम सरकार ने दिनांक 12 सितंबर 2008 के राजपत्र अधिसूचना सं.ए.60011/21/95-जीएडी/पीटी द्वारा मिजोरम राज्य में तीन नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा इसके उपरांत उन्होनें 04 जुलाई 2019 और 09 अगस्त 2019 को इससे संबंधित अधिसूचनाएं ज
आरबीआई/2019-20/94 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2019-20 08 नवंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मिजोरम राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मिजोरम सरकार ने दिनांक 12 सितंबर 2008 के राजपत्र अधिसूचना सं.ए.60011/21/95-जीएडी/पीटी द्वारा मिजोरम राज्य में तीन नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा इसके उपरांत उन्होनें 04 जुलाई 2019 और 09 अगस्त 2019 को इससे संबंधित अधिसूचनाएं ज
अक्तूबर 11, 2019
बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई - सिसबी) के तहत बैंक / शाखा के विवरण संबंधी प्रोफॉर्मा और रिपोर्टिंग में संशोधन
आरबीआई/2019-20/81 डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.04/07.01.000/2019-20 11 अक्टूबर 2019 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी राज्य सहकारी बैंक / सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई - सिसबी) के तहत बैंक / शाखा के विवरण संबंधी प्रोफॉर्मा और रिपोर्टिंग में संशोधन कृपया शाखा बैंकिंग सांख्यिकी – तिमाही विवरणी की प्रस्तुति – प्रोफोर्मा I एवं II में संशोधन पर ह
आरबीआई/2019-20/81 डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.04/07.01.000/2019-20 11 अक्टूबर 2019 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी राज्य सहकारी बैंक / सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई - सिसबी) के तहत बैंक / शाखा के विवरण संबंधी प्रोफॉर्मा और रिपोर्टिंग में संशोधन कृपया शाखा बैंकिंग सांख्यिकी – तिमाही विवरणी की प्रस्तुति – प्रोफोर्मा I एवं II में संशोधन पर ह
अक्तूबर 07, 2019
डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता
भारिबैं/2019-20/79 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.13/02.01.001/2019-20 07 अक्तूबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के चौथे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा – 8 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गह
भारिबैं/2019-20/79 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.13/02.01.001/2019-20 07 अक्तूबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के चौथे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा – 8 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गह
सितंबर 20, 2019
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण
आरबीआई/2019-20/66 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 20 सितंबर 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी “प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – ल
आरबीआई/2019-20/66 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 20 सितंबर 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी “प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – ल
सितंबर 20, 2019
प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना
आरबीआई/2019-20/67 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.629/02.01.014/2019-20 20 सितंबर 2019 प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के सभी परिचालक और प्रतिभागी महोदया/महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना। कृपया दिनांक 4 अप्रैल 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक स
आरबीआई/2019-20/67 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.629/02.01.014/2019-20 20 सितंबर 2019 प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के सभी परिचालक और प्रतिभागी महोदया/महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना। कृपया दिनांक 4 अप्रैल 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक स
सितंबर 19, 2019
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – वित्तीय वर्ष 2019-20
भारिबैं/2019-20/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.11/04.09.01/2019-20 19 सितंबर, 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और 20 से अधिक की शाखाओं वाले विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – वित्तीय वर्ष 2019-20 कृपया दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं.विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 का संदर्भ ग्रहण कर
भारिबैं/2019-20/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.11/04.09.01/2019-20 19 सितंबर, 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और 20 से अधिक की शाखाओं वाले विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – वित्तीय वर्ष 2019-20 कृपया दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं.विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 का संदर्भ ग्रहण कर
सितंबर 05, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दि उड़ीसा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि ओडिशा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन
भा.रि.बैं/2019-20/56 सबैंविवि.आरसीबी.सं.03/19.51.025/2019-20 1 भाद्रपद 1941 23 अगस्त 2019 सभी राज्य सहकारी बैंक/ केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दि उड़ीसा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि ओडिशा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन हम सूचित करते हैं कि 09 दिसंबर 2016 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.सं. 01/19.51.025/2016-17 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की
भा.रि.बैं/2019-20/56 सबैंविवि.आरसीबी.सं.03/19.51.025/2019-20 1 भाद्रपद 1941 23 अगस्त 2019 सभी राज्य सहकारी बैंक/ केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दि उड़ीसा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि ओडिशा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन हम सूचित करते हैं कि 09 दिसंबर 2016 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.सं. 01/19.51.025/2016-17 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की
अगस्त 26, 2019
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) हेतु ब्याज सबवेंशन योजना
भारिबैं/2019-20/48 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.10/05.02.001/2019-20 26 अगस्त 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया / महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) हेतु ब्याज सबवेंशन योजना कृपया दिनांक 04 फरवरी 2019 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.12/05.05.010/2018-19, जिसमें मत्स्य पालन और पशुपालन से स
भारिबैं/2019-20/48 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.10/05.02.001/2019-20 26 अगस्त 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया / महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) हेतु ब्याज सबवेंशन योजना कृपया दिनांक 04 फरवरी 2019 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.12/05.05.010/2018-19, जिसमें मत्स्य पालन और पशुपालन से स
अगस्त 16, 2019
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015
भारिबैं/2019-20/43 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.सं.13/23.67.001/2019-20 16 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक तत्काल प्रभाव से दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) पर मास्टर निदेश सं.बैंविवि.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16
भारिबैं/2019-20/43 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.सं.13/23.67.001/2019-20 16 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक तत्काल प्रभाव से दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) पर मास्टर निदेश सं.बैंविवि.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 04, 2024
