प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
जन॰ 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2017 तक बढ़ाया
जनवरी 16, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0
जनवरी 16, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0
जन॰ 16, 2017
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
16 जनवरी 2017 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने
16 जनवरी 2017 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने
जन॰ 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
16 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स नुपूर कॅपिटल्स प्राइ
16 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स नुपूर कॅपिटल्स प्राइ
जन॰ 11, 2017
8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण-प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित किए
11 जनवरी 2017 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण-प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित किए निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनका का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र
11 जनवरी 2017 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण-प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित किए निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनका का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र
जन॰ 11, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
11 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स विर्क हायर पर्चेस लि
11 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स विर्क हायर पर्चेस लि
जन॰ 10, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
10 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि निम्नलिखित आंशिक संशोधनों के साथ अगले छह माह के लिए बढ़ा दी है: (i) ₹ 50,000/- से अधिक राशि किसी भी जमाकर्ता द्वारा आहरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती बशर्तें कि जब जमाकर्ता की किसी भी तरह से अर्थात उधारकर्ता या जमान
10 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरी फ्रेंड्स यूनियन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेशों की अवधि निम्नलिखित आंशिक संशोधनों के साथ अगले छह माह के लिए बढ़ा दी है: (i) ₹ 50,000/- से अधिक राशि किसी भी जमाकर्ता द्वारा आहरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती बशर्तें कि जब जमाकर्ता की किसी भी तरह से अर्थात उधारकर्ता या जमान
जन॰ 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मौद्रिक दण्ड लगाया
06 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) पर चालू खाते खोलने और उनका परिचालन करने से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन करने, गैर-संघटकों और वॉक-इन-ग्राहकों को बट्टा खाता सुविधाएं देने तथा केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं करने पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दण्ड लगाया। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(क)(1)(ग) के साथ पठित धारा 47(क)(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व ब
06 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) पर चालू खाते खोलने और उनका परिचालन करने से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन करने, गैर-संघटकों और वॉक-इन-ग्राहकों को बट्टा खाता सुविधाएं देने तथा केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं करने पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दण्ड लगाया। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(क)(1)(ग) के साथ पठित धारा 47(क)(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व ब
जन॰ 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया
06 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 जुलाई 201
06 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 जुलाई 201
जन॰ 05, 2017
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के संबंध में स्पष्टीकरण
05 जनवरी 2017 विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के संबंध में स्पष्टीकरण कतिपय वर्गों में प्रस्तुत किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों पर विभिन्न अनुमान लगाए गए हैं । हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा आवधिक रूप से जारी किए गए एसबीएन आंकड़े देशभर में बड़ी संख्या में मुद्रा तिजोरियों में की गई लेखांकन प्रविष्टियों के योग पर आधारित थे। चूंकि अब यह योजना 30 दिसंबर 2016 को बंद हो गई है, इसलिए इन आंकड़ों का भौतिक नकदी शेष के साथ मिलान करने की जरूरत होगी जिससे कि लेखांकन भूल-च
05 जनवरी 2017 विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के संबंध में स्पष्टीकरण कतिपय वर्गों में प्रस्तुत किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों पर विभिन्न अनुमान लगाए गए हैं । हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा आवधिक रूप से जारी किए गए एसबीएन आंकड़े देशभर में बड़ी संख्या में मुद्रा तिजोरियों में की गई लेखांकन प्रविष्टियों के योग पर आधारित थे। चूंकि अब यह योजना 30 दिसंबर 2016 को बंद हो गई है, इसलिए इन आंकड़ों का भौतिक नकदी शेष के साथ मिलान करने की जरूरत होगी जिससे कि लेखांकन भूल-च
जन॰ 04, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु पर जारी निदेश बढ़ाया
04 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु पर जारी निदेश बढ़ाया जनता के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2016 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
04 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमानत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु पर जारी निदेश बढ़ाया जनता के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2016 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 01, 2025