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नवंबर 03, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
03 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47A(1)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “सहकारी बैंक के कार्य उसके वर्तमान अथवा भावी जमाकर्ताओं के हित के अनुकूल नहीं किए जा रहे हैं अथवा न ही किए जाने की संभावना है” से संबंधित बैंककारी विनियमन अधि
03 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47A(1)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “सहकारी बैंक के कार्य उसके वर्तमान अथवा भावी जमाकर्ताओं के हित के अनुकूल नहीं किए जा रहे हैं अथवा न ही किए जाने की संभावना है” से संबंधित बैंककारी विनियमन अधि
नवंबर 03, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मदनपल्‍ली को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, मदनपल्‍ली, चित्‍तूर जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
03 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मदनपल्‍ली को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, मदनपल्‍ली, चित्‍तूर जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशकों एवं उनके रिश्‍तेदारों को दिए जाने वाले ऋणों व अग्रिमों से संबंधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा
03 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मदनपल्‍ली को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, मदनपल्‍ली, चित्‍तूर जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशकों एवं उनके रिश्‍तेदारों को दिए जाने वाले ऋणों व अग्रिमों से संबंधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा
नवंबर 03, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चैतन्‍य को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया
03 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चैतन्‍य को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशकों एवं उनके रिश्‍तेदारों को दिए जाने वाले ऋणों व अग्रिमों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए चैतन्‍य को-ऑपरेटिव अर्बन
03 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चैतन्‍य को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशकों एवं उनके रिश्‍तेदारों को दिए जाने वाले ऋणों व अग्रिमों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए चैतन्‍य को-ऑपरेटिव अर्बन
नवंबर 03, 2015
स्‍वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत जमा किए जाने वाले कच्‍चे सोने की न्‍यूनतम मात्रा 30 ग्राम होगी
03 नवंबर 2015 स्‍वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत जमा किए जाने वाले कच्‍चे सोने की न्‍यूनतम मात्रा 30 ग्राम होगी भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (स्‍वर्ण मुद्रीकरण योजना), निदेश, 2015 के अंतर्गत स्‍वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत जमा किए जाने वाले सोने की न्‍यूनतम मात्रा में संशोधन किया है। इस संशोधन के प्रावधान के अनुसार, किसी एक काल-खंड में जमा किए जाने वाले कच्‍चे सोने (बार, सिक्‍के, आभूषण, किंतु इसमें रत्‍न और अन्‍य धातु शामिल नहीं हैं) की न्‍यूनतम मात्रा
03 नवंबर 2015 स्‍वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत जमा किए जाने वाले कच्‍चे सोने की न्‍यूनतम मात्रा 30 ग्राम होगी भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (स्‍वर्ण मुद्रीकरण योजना), निदेश, 2015 के अंतर्गत स्‍वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत जमा किए जाने वाले सोने की न्‍यूनतम मात्रा में संशोधन किया है। इस संशोधन के प्रावधान के अनुसार, किसी एक काल-खंड में जमा किए जाने वाले कच्‍चे सोने (बार, सिक्‍के, आभूषण, किंतु इसमें रत्‍न और अन्‍य धातु शामिल नहीं हैं) की न्‍यूनतम मात्रा
नवंबर 02, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्‍ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
02 नंवबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्‍ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 अक्टूबर 2015 को दी सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी अपने निदेशों की वैधता अवधि 31 अक्‍टूबर 2015 को कारोबार समय की समाप्ति से आगे तीन माह के लिए बढ़ाई। ये निदेश समीक्षाधीन हैं। इस निदेश संबंधी अन्‍य शर्तों में कोई बदलाव नहीं है। इस परिवर्तन को अधिसूचित करने वाले 28 अक्‍टूबर 2015 के निदेश की प्रतिलिपि इच्‍छुक लोगो
02 नंवबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्‍ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 अक्टूबर 2015 को दी सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी अपने निदेशों की वैधता अवधि 31 अक्‍टूबर 2015 को कारोबार समय की समाप्ति से आगे तीन माह के लिए बढ़ाई। ये निदेश समीक्षाधीन हैं। इस निदेश संबंधी अन्‍य शर्तों में कोई बदलाव नहीं है। इस परिवर्तन को अधिसूचित करने वाले 28 अक्‍टूबर 2015 के निदेश की प्रतिलिपि इच्‍छुक लोगो
अक्‍तूबर 30, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बालासिनोर, जिला माहिसागर पर मौद्रिक दंड लगाया
30 अक्‍टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बालासिनोर, जिला माहिसागर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए परिचालनगत अनुदेशों का अनुपालन नहीं क
30 अक्‍टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बालासिनोर, जिला माहिसागर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए परिचालनगत अनुदेशों का अनुपालन नहीं क
अक्‍तूबर 30, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्‍य प्रदेश) पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
30 अक्‍टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्‍य प्रदेश) पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्‍य प्रदेश) पर कतिपय निदेश जारी किए हैं। ये निदेश आगे के छ: महीनों की अवधि के लिए समीक्षा के अधीन 01 नवंबर 2015 से 30 अप्रैल 2016 तक बैंक पर लागू रहेंगे। यह बैंक 31 अक्‍टूबर 2012 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन है। रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार 31 अक्‍टूबर 2012 को कारोबार की
30 अक्‍टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्‍य प्रदेश) पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्‍य प्रदेश) पर कतिपय निदेश जारी किए हैं। ये निदेश आगे के छ: महीनों की अवधि के लिए समीक्षा के अधीन 01 नवंबर 2015 से 30 अप्रैल 2016 तक बैंक पर लागू रहेंगे। यह बैंक 31 अक्‍टूबर 2012 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन है। रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार 31 अक्‍टूबर 2012 को कारोबार की
अक्‍तूबर 22, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वर्ण मुद्राकरण योजना (जीएमएस), 2015 के कार्यान्वयन के लिए निदेश जारी किया
22 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वर्ण मुद्राकरण योजना (जीएमएस), 2015 के कार्यान्वयन के लिए निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण मुद्राकरण योजना, 2015 के कार्यान्वयन पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आज निदेश जारी किया है। योजना स्वर्ण मुद्राकरण योजना (जीएमएस) मौजूदा स्वर्ण जमा योजना, 1999 का स्थान लेगी। तथापि, स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत जमा बकाये को परिपक्वता तक रखने की अनुमति होगी जब तक जमाकर्ता उनका समयपूर्व आहरण न
22 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वर्ण मुद्राकरण योजना (जीएमएस), 2015 के कार्यान्वयन के लिए निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण मुद्राकरण योजना, 2015 के कार्यान्वयन पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आज निदेश जारी किया है। योजना स्वर्ण मुद्राकरण योजना (जीएमएस) मौजूदा स्वर्ण जमा योजना, 1999 का स्थान लेगी। तथापि, स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत जमा बकाये को परिपक्वता तक रखने की अनुमति होगी जब तक जमाकर्ता उनका समयपूर्व आहरण न
अक्‍तूबर 20, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ पर लगाए गए निदेशों में संशोधन किया
20 अक्‍टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ पर लगाए गए निदेशों में संशोधन किया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित किया है कि 30 जुलाई 2014 के अपने निदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रिज़र्व बैंक ने 19 अक्टूबर, 2015 के अपने निदेश द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर को लगाए गए अपने निदेशों में संशोधन किया है। बैंक को मूल रूप से 04 जून 2014 के निदेशों के तहत 12 जून 2014 से निदेशाधीन रखा गया है। 30 जुलाई 2014 के निद
20 अक्‍टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ पर लगाए गए निदेशों में संशोधन किया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित किया है कि 30 जुलाई 2014 के अपने निदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रिज़र्व बैंक ने 19 अक्टूबर, 2015 के अपने निदेश द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर को लगाए गए अपने निदेशों में संशोधन किया है। बैंक को मूल रूप से 04 जून 2014 के निदेशों के तहत 12 जून 2014 से निदेशाधीन रखा गया है। 30 जुलाई 2014 के निद
अक्‍तूबर 20, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आमंत्रित किए भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकार के लिए आवेदन
20 अक्‍टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आमंत्रित किए भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकार के लिए आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्तमान में बिल भुगतान संबंधी कार्यों से जुड़ी और भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के अंतर्गत भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इका‍इयों (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन करने हेतु इच्‍छुक संस्‍थाओं से प्राधिकार के लिए आज आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीबीपीएस भारतीय राष्‍ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा परिचालित एक प्राधि
20 अक्‍टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आमंत्रित किए भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकार के लिए आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्तमान में बिल भुगतान संबंधी कार्यों से जुड़ी और भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के अंतर्गत भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इका‍इयों (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन करने हेतु इच्‍छुक संस्‍थाओं से प्राधिकार के लिए आज आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीबीपीएस भारतीय राष्‍ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा परिचालित एक प्राधि

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 01, 2024