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अगस्त 06, 2021
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
06 अगस्त 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य चलनिधि और विनियामक उपायों सहित विभिन्न विकासात्मक उपायों को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना – समय- सीमा का विस्तार विशिष्ट क्षेत्रों, जिसका पिछली और आगे दोनों से जुड़ाव हैं और जिनका संवृद्धि पर गुणक प्रभाव पड़ता है, में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2020 को पांच क्षेत्रों के लिए ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना की घोष
06 अगस्त 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य चलनिधि और विनियामक उपायों सहित विभिन्न विकासात्मक उपायों को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना – समय- सीमा का विस्तार विशिष्ट क्षेत्रों, जिसका पिछली और आगे दोनों से जुड़ाव हैं और जिनका संवृद्धि पर गुणक प्रभाव पड़ता है, में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2020 को पांच क्षेत्रों के लिए ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना की घोष
अगस्त 06, 2021
गवर्नर का वक्तव्य : 6 अगस्त 2021
6 अगस्त 2021 गवर्नर का वक्तव्य : 6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4, 5 और 6 अगस्त 2021 को हुई। उभरती घरेलू और वैश्विक समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों एवं संभावनाओं के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीति रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। एमपीसी ने 5 - 1 के बहुमत से यह भी निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यव
6 अगस्त 2021 गवर्नर का वक्तव्य : 6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4, 5 और 6 अगस्त 2021 को हुई। उभरती घरेलू और वैश्विक समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों एवं संभावनाओं के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीति रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। एमपीसी ने 5 - 1 के बहुमत से यह भी निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यव
अगस्त 03, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
03 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 फरवरी 2021 के निदेश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्‍यम से 03 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूच
03 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 फरवरी 2021 के निदेश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्‍यम से 03 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूच
जून 30, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
30 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 जून 2021 तक बढ़ाया था। 2. ज
30 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 जून 2021 तक बढ़ाया था। 2. ज
जून 18, 2021
मौद्रिक नीति समिति की 2-4 जून 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
18 जून 2021 मौद्रिक नीति समिति की 2-4 जून 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की उनतीसवीं बैठक 2 से 4 जून 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च,
18 जून 2021 मौद्रिक नीति समिति की 2-4 जून 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की उनतीसवीं बैठक 2 से 4 जून 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च,
जून 15, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्‍यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को दिनांक 14 दिसंबर 2020 के निदेश सं DOR.AID/D43/12.
15 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्‍यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को दिनांक 14 दिसंबर 2020 के निदेश सं DOR.AID/D43/12.
जून 14, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 के सलाहकारों के समूह को प्रतिक्रिया और सुझाव देने के समय को बढ़ाया जाना
14 जून 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 के सलाहकारों के समूह को प्रतिक्रिया और सुझाव देने के समय को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। 2. आरआरए को सहायता प्रदान करने के लिए सलाहकारों का एक समूह (जीओए) भी 7 मई 2021 को गठित किया गया था। अपने प्रारंभिक कार्य को करने के लिए, समूह ने सभी विनियमित संस्थाओं, उद्योग निकायों और अन्य हितधारक
14 जून 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 के सलाहकारों के समूह को प्रतिक्रिया और सुझाव देने के समय को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। 2. आरआरए को सहायता प्रदान करने के लिए सलाहकारों का एक समूह (जीओए) भी 7 मई 2021 को गठित किया गया था। अपने प्रारंभिक कार्य को करने के लिए, समूह ने सभी विनियमित संस्थाओं, उद्योग निकायों और अन्य हितधारक
जून 04, 2021
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
4 जून 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य (i) चलनिधि प्रबंधन और लक्षित क्षेत्रों को समर्थन; (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण; (iii) वित्तीय बाजार; और (iv) भुगतान प्रणाली पर विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ऑन-टैप चलनिधि विंडो 5 मई 2021 को, देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए
4 जून 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य (i) चलनिधि प्रबंधन और लक्षित क्षेत्रों को समर्थन; (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण; (iii) वित्तीय बाजार; और (iv) भुगतान प्रणाली पर विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ऑन-टैप चलनिधि विंडो 5 मई 2021 को, देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए
जून 04, 2021
गवर्नर का वक्तव्य, 4 जून 2021
4 जून 2021 गवर्नर का वक्तव्य, 4 जून 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2, 3 और 4 जून 2021 को बैठक की और उभरती समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव का आकलन किया। अपने आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखते हुए यथास्थिति बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से मत दिया। एमपीसी ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थ
4 जून 2021 गवर्नर का वक्तव्य, 4 जून 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2, 3 और 4 जून 2021 को बैठक की और उभरती समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव का आकलन किया। अपने आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखते हुए यथास्थिति बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से मत दिया। एमपीसी ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थ
जून 04, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए
4 जून 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) – मई 2021 परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) – मई 2021 समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण – 70वां दौर1 ये सर्वेक्षण परिणाम इन सर्वेक्षणों पर प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिसूचना पर आधारित हैं और आवश्यक र
4 जून 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) – मई 2021 परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) – मई 2021 समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण – 70वां दौर1 ये सर्वेक्षण परिणाम इन सर्वेक्षणों पर प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिसूचना पर आधारित हैं और आवश्यक र

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2024