प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
जुल॰ 04, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जाली ईमेलों के बारे में सावधान किया
4 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जाली ईमेलों के बारे में सावधान किया भारतीय रिजर्व बैंक आवधिक रूप से बेईमान लोगों की गतिविधियों के बारे में बार-बार कह रहा है जिसमें वे आरबीआई के नाम का उपयोग करके आम जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं। ये तत्व आरबीआई के नकली लेटर हेड का उपयोग करते हुए, आरबीआई के कर्मचारी होने के नाम पर ईमेल भेजते हैं और लोगों को विदेशों से जाली प्रस्तावों / लॉटरी जीतने / विदेशी मुद्रा में सस्ते धन के प्रेषण का प्रलोभन देते हैं। लक्षित जनता से मुद्रा प्रो
4 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जाली ईमेलों के बारे में सावधान किया भारतीय रिजर्व बैंक आवधिक रूप से बेईमान लोगों की गतिविधियों के बारे में बार-बार कह रहा है जिसमें वे आरबीआई के नाम का उपयोग करके आम जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं। ये तत्व आरबीआई के नकली लेटर हेड का उपयोग करते हुए, आरबीआई के कर्मचारी होने के नाम पर ईमेल भेजते हैं और लोगों को विदेशों से जाली प्रस्तावों / लॉटरी जीतने / विदेशी मुद्रा में सस्ते धन के प्रेषण का प्रलोभन देते हैं। लक्षित जनता से मुद्रा प्रो
जून 29, 2018
01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
29 जून 2018 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 8.92 प्रतिशत है। यह स्मरण दिलाया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परि
29 जून 2018 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 8.92 प्रतिशत है। यह स्मरण दिलाया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परि
जून 28, 2018
4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
28 जून 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
28 जून 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
जून 28, 2018
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना
28 जून 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स देवकी लीजिंग एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड वेलोसिटी मल्टीप्ल
28 जून 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स देवकी लीजिंग एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड वेलोसिटी मल्टीप्ल
जून 26, 2018
अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर अर्थदण्ड लगाया
26 जून 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर ₹1,00,000/- (मात्र एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया
26 जून 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर ₹1,00,000/- (मात्र एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया
जून 26, 2018
नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया
26 जून 2018 नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ
26 जून 2018 नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ
जून 26, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
26 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 जून 2018 को तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा शेयरों के निर्गम और मूल्य निर्धारण पर 21 अप्रैल 2016 (दिशानिर्देश) को जारी किए गए मास्टर दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अं
26 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 जून 2018 को तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा शेयरों के निर्गम और मूल्य निर्धारण पर 21 अप्रैल 2016 (दिशानिर्देश) को जारी किए गए मास्टर दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अं
जून 25, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए
25 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए जिनमें प्रस्ताव किया गया हैं कि प्रत्येक यूसीबी में निदेशक बोर्ड (बीओडी) के अतिरिक्त प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) गठित किया जाए। यह याद होगा कि श्री वाई.एच.मालेगाम की अध्यक्षता में नई शहरी सहकारी बैंकों के लाईसेंस पर गठित व
25 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए जिनमें प्रस्ताव किया गया हैं कि प्रत्येक यूसीबी में निदेशक बोर्ड (बीओडी) के अतिरिक्त प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) गठित किया जाए। यह याद होगा कि श्री वाई.एच.मालेगाम की अध्यक्षता में नई शहरी सहकारी बैंकों के लाईसेंस पर गठित व
जून 25, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
25 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स की डीलर्स प्राइव
25 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स की डीलर्स प्राइव
जून 21, 2018
सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक पर दंड लगाया गया
21 जून 2018 सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36(1) के तहत पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के संबंध में जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का आर्थिक
21 जून 2018 सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36(1) के तहत पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के संबंध में जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का आर्थिक
जून 20, 2018
7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
20 जून 2018 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जा
20 जून 2018 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जा
जून 20, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
20 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स सिग्नस पब्लिशर्स ल
20 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स सिग्नस पब्लिशर्स ल
जून 18, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
18 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि अगस्त, 2016 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (
18 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि अगस्त, 2016 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (
जून 14, 2018
मौद्रिक नीति समिति की 5-6 दिसंबर 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त
20 दिसंबर 2017 मौद्रिक नीति समिति की 5-6 दिसंबर 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की आठवीं बैठक 5 और 6 दिसंबर 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलक
20 दिसंबर 2017 मौद्रिक नीति समिति की 5-6 दिसंबर 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की आठवीं बैठक 5 और 6 दिसंबर 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलक
जून 12, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नौकरी पाने के इच्छुकों को ‘भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त भर्ती संबंधी संप्रेषण’ पर सावधान किया
12 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नौकरी पाने के इच्छुकों को ‘भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त भर्ती संबंधी संप्रेषण’ पर सावधान किया बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ बेईमान व्यक्ति जो अपने आपको भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के रूप में दिखा रहे हैं, फर्जी ई-मेल पतों और झुठे पत्रशीर्षों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण भेज रहे हैं जिनमें नौकरी पाने के इच्छुकों को कथित रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक में नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया के
12 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नौकरी पाने के इच्छुकों को ‘भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त भर्ती संबंधी संप्रेषण’ पर सावधान किया बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ बेईमान व्यक्ति जो अपने आपको भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के रूप में दिखा रहे हैं, फर्जी ई-मेल पतों और झुठे पत्रशीर्षों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण भेज रहे हैं जिनमें नौकरी पाने के इच्छुकों को कथित रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक में नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया के
जून 11, 2018
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द
11 जून 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स पेस प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड 8, अमरटोला स्ट्रीट, चौथी मंजिल कमरा न. 405, कोलकाता 70000
11 जून 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स पेस प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड 8, अमरटोला स्ट्रीट, चौथी मंजिल कमरा न. 405, कोलकाता 70000
जून 08, 2018
दि सिकंदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाना
08 जून 2018 दि सिकंदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (ए) एवं (सी) के साथ पठित धारा 46 (2) एवं (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वचालित टेलर मशीन [एटीएम] की स्थापना, संशोधित पर्यवेक्षी कार्य का ढाँचा [एसएएफ] के अंतर्गत बैंक पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध,एक्सपोजर मानदंड, गलत जानकारी प्रस्तुत करना त
08 जून 2018 दि सिकंदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (ए) एवं (सी) के साथ पठित धारा 46 (2) एवं (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वचालित टेलर मशीन [एटीएम] की स्थापना, संशोधित पर्यवेक्षी कार्य का ढाँचा [एसएएफ] के अंतर्गत बैंक पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध,एक्सपोजर मानदंड, गलत जानकारी प्रस्तुत करना त
जून 06, 2018
द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया
6 जून 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27(2) के प्रावधानों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 50,000/- (रुपये पचास हज़ार) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक
6 जून 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27(2) के प्रावधानों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 50,000/- (रुपये पचास हज़ार) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 06, 2018
विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य
6 जून 2018 विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने, वित्तीय बाज़ारों के विस्तार तथा उनको सघन बनाने, मुद्रा तथा ऋण प्रबंधन में सुधार करने, भुगतान तथा निपटान प्रणाली में नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा डेटा प्रबंधन सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति उपायों का निर्धारण करता है । I. विनियमन एवं पर्यवेक्षण 1. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में से निकाले गए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में वृद्धि मौज
6 जून 2018 विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने, वित्तीय बाज़ारों के विस्तार तथा उनको सघन बनाने, मुद्रा तथा ऋण प्रबंधन में सुधार करने, भुगतान तथा निपटान प्रणाली में नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा डेटा प्रबंधन सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति उपायों का निर्धारण करता है । I. विनियमन एवं पर्यवेक्षण 1. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में से निकाले गए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में वृद्धि मौज
जून 06, 2018
दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प
6 जून 2018 दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत किया जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर बरक
6 जून 2018 दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत किया जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर बरक
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 30, 2025
