प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
मई 09, 2018
13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना
पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
9 मई 2018 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प
9 मई 2018 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प
मई 09, 2018
युनिवर्सल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंचेरियल, तेलंगाना पर दंड लगाया गया
9 मई 2018 युनिवर्सल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंचेरियल, तेलंगाना पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर युनिवर्सल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंचेरियल, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रुपये
9 मई 2018 युनिवर्सल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंचेरियल, तेलंगाना पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर युनिवर्सल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंचेरियल, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रुपये
मई 09, 2018
2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द
9 मई 2018 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स कैलाश फ़िकोम लिमिटेड (वर्तमान नाम- माइंडविजन कैपिटल लिमिटेड) बी-1, सद्गुरु कॉम्प्लेक्स,
9 मई 2018 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स कैलाश फ़िकोम लिमिटेड (वर्तमान नाम- माइंडविजन कैपिटल लिमिटेड) बी-1, सद्गुरु कॉम्प्लेक्स,
मई 04, 2018
तुमकूर ग्रेन मेर्चेंट्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकूर, कर्नाटक – दंड
4 मई 2018 तुमकूर ग्रेन मेर्चेंट्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकूर, कर्नाटक – दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/ काले धन को वैध बनाना रोकने संबंधी मानक/ आतंकवाद को वित्तीयन को रोकना (सीएफ़टी)/ पीएमएलए 2002 संबंधी बैंक की देयताओं पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक के
4 मई 2018 तुमकूर ग्रेन मेर्चेंट्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकूर, कर्नाटक – दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/ काले धन को वैध बनाना रोकने संबंधी मानक/ आतंकवाद को वित्तीयन को रोकना (सीएफ़टी)/ पीएमएलए 2002 संबंधी बैंक की देयताओं पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक के
अप्रैल 25, 2018
4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
25 अप्रैल 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जार
25 अप्रैल 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जार
अप्रैल 20, 2018
दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात)
(अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर दंड लगाया गया
(अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर दंड लगाया गया
20 अप्रैल 2018 दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अ
20 अप्रैल 2018 दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अ
अप्रैल 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
19 अप्रैल 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स
19 अप्रैल 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स
अप्रैल 19, 2018
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting April 4-5, 2018
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The tenth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the amended Reserve Bank of India Act, 1934, was held on April 4 and 5, 2018 at the Reserve Bank of India, Mumbai. 2. The meeting was attended by all the members - Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, Director, Delhi School of Economics; Dr. Ravindra H. Dholakia, Professor, Indian In
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The tenth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the amended Reserve Bank of India Act, 1934, was held on April 4 and 5, 2018 at the Reserve Bank of India, Mumbai. 2. The meeting was attended by all the members - Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, Director, Delhi School of Economics; Dr. Ravindra H. Dholakia, Professor, Indian In
अप्रैल 18, 2018
निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
18 अप्रैल 2018 निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्रजनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महार
18 अप्रैल 2018 निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्रजनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महार
अप्रैल 17, 2018
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि नकदी की कोई कमी नहीं है
17 अप्रैल 2018 आरबीआई ने स्पष्ट किया कि नकदी की कोई कमी नहीं है मीडिया के एक भाग द्वारा यह बताया जा रहा है कि देश के कुछ हिस्सों में नकदी की कमी है। यह शुरू में ही स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक वाल्ट और करेंसी चेस्टों में पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। इसके बावजूद, सभी 4 नोट प्रेसों में नोटों की छपाई की जा रही है। एटीएम के बार-बार किए जा रहे पुनर्भरण और एटीएम के पुनर्नवीकरण के प्रक्रियाधीन रहने के कारण कुछ क्षेत्रों में कमी महसूस की जा सकती है। रिज़र्व बैंक द्वारा इ
17 अप्रैल 2018 आरबीआई ने स्पष्ट किया कि नकदी की कोई कमी नहीं है मीडिया के एक भाग द्वारा यह बताया जा रहा है कि देश के कुछ हिस्सों में नकदी की कमी है। यह शुरू में ही स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक वाल्ट और करेंसी चेस्टों में पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। इसके बावजूद, सभी 4 नोट प्रेसों में नोटों की छपाई की जा रही है। एटीएम के बार-बार किए जा रहे पुनर्भरण और एटीएम के पुनर्नवीकरण के प्रक्रियाधीन रहने के कारण कुछ क्षेत्रों में कमी महसूस की जा सकती है। रिज़र्व बैंक द्वारा इ
अप्रैल 16, 2018
7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
16 अप्रैल 2018 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र.सं. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं. जार
16 अप्रैल 2018 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र.सं. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं. जार
अप्रैल 13, 2018
एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को वापस लेना
13 अप्रैल 2018 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को वापस लेना भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश को 10 अप्रैल 2015 के विनिर्देश के तहत जारी निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया और संशोधित किया। अंतिम बार इन्हें 9 अक्तूबर 2017 के आदेश द्वारा बढ़ाया गया था। इस बात से संतुष्ट होने पर कि जन
13 अप्रैल 2018 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को वापस लेना भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश को 10 अप्रैल 2015 के विनिर्देश के तहत जारी निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया और संशोधित किया। अंतिम बार इन्हें 9 अक्तूबर 2017 के आदेश द्वारा बढ़ाया गया था। इस बात से संतुष्ट होने पर कि जन
अप्रैल 11, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
11 अप्रैल 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर 9 अप्रैल 2018 के आदेश के माध्यम से ₹30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्
11 अप्रैल 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर 9 अप्रैल 2018 के आदेश के माध्यम से ₹30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्
अप्रैल 10, 2018
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द
10 अप्रैल 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अश्लिप सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड IX/437, मत्तक्कल बिल्डिंग, कडापरा , मन्नार पी.ओ. क
10 अप्रैल 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अश्लिप सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड IX/437, मत्तक्कल बिल्डिंग, कडापरा , मन्नार पी.ओ. क
अप्रैल 09, 2018
4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
9 अप्रैल 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी क
9 अप्रैल 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी क
अप्रैल 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
9 अप्रैल 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स त्रुप्ति फाइनैंस प्र
9 अप्रैल 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स त्रुप्ति फाइनैंस प्र
अप्रैल 05, 2018
पहला द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक
5 अप्रैल 2018 पहला द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति1 के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरा
5 अप्रैल 2018 पहला द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति1 के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरा
अप्रैल 05, 2018
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
05 अप्रैल 2018 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने, वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहरा करने; मुद्रा प्रबंधन में सुधार; वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने और डेटा प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है। I. विनियमन और पर्यवेक्षण 1. कार्यशील पूंजी वित्त में अनिवार्य ऋण घटक कार्यशील पूंजी उधारकर्ताओं के बीच अधिक से अधिक क्रेडिट अनुशासन को बढ़ावा देने के
05 अप्रैल 2018 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने, वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहरा करने; मुद्रा प्रबंधन में सुधार; वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने और डेटा प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है। I. विनियमन और पर्यवेक्षण 1. कार्यशील पूंजी वित्त में अनिवार्य ऋण घटक कार्यशील पूंजी उधारकर्ताओं के बीच अधिक से अधिक क्रेडिट अनुशासन को बढ़ावा देने के
अप्रैल 04, 2018
जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए
3 अप्रैल 2018 जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 3 अप्रैल 2018 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत इस बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक था जिसे 19 अगस्त 2015 की प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक
3 अप्रैल 2018 जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 3 अप्रैल 2018 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत इस बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक था जिसे 19 अगस्त 2015 की प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक
मार्च 31, 2018
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश- दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
31 मार्च 2018 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश- दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निर्देश के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ती से छः माह की अवधि के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। निर्देशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 25 सितंबर 2017 के आदेश के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निर
31 मार्च 2018 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश- दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निर्देश के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ती से छः माह की अवधि के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। निर्देशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 25 सितंबर 2017 के आदेश के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निर
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2025
