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सिटीज़न कार्नर - आरबीआई विनियम बैनर

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अगस्त 02, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्य) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल - अवधि विस्‍तार

02 अगस्त 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्य) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल - अवधि विस्‍तार आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्‍ट है कि दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्य प्रदेश) को जनहित में जारी दिनांक 29 अक्‍तूबर 2012 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिन्‍हें दिनांक 25 जनवरी 2017 के निदेश के अनुसार 31 जुलाई 2017 तक बढ

अगस्त 02, 2017

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य

2 अगस्त 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य 1. मौद्रिक नीति अंतर में सुधार करने के लिए उपाय मौद्रिक अंतरण में सुधार करने के लिए अप्रैल 2016 में शुरू की गई सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) का अनुभव पूरी तरह से संतोषजनक नहीं रहा है, हालांकि यह आधार दर प्रणाली की तुलना में प्रगति है। मौद्रिक अंतरण में सुधार करने के दृष्टिकोण और बैंक उधार दरों को सीधे बाजार निर्धारित बेंचमार्कों से जोड़ने के तरीकों को खोजने के लिए एमसीएलआर प्रणाली के विभिन्न पहलुओं

अगस्त 01, 2017

नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा - पर आर्थिक दंड लगाया गया

1 अगस्त 2017 नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा - पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस)1949 की धारा 26ए के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों/ केवाईसी दिशानिर्देशों /एएलएल उपायों का उल्लंघन करने पर नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा पर ₹ 20,000/-(बीस हजार रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगा

जुलाई 31, 2017

बैंकिंग लोकपाल का वार्षिक सम्मेलन 2017 – 25 जुलाई 2017

31 जुलाई 2017 बैंकिंग लोकपाल का वार्षिक सम्मेलन 2017 – 25 जुलाई 2017 बैंकिंग लोकपाल का वार्षिक सम्मेलन 25 जुलाई 2017 को मुंबई में आयोजित किया गया। श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। बैंकिंग लोकपाल के अतिरिक्त, इस सम्मेलन में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के मुख्य कार्यपालक और भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक और पर्यवेक्ष

जुलाई 31, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया

31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 20 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि

जुलाई 31, 2017

उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो

31 जुलाई 2017 उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो 31 जुलाई 2017 से उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार होगा: क्र.सं. नाम विभाग 1. श्री एन. विश्वनाथन 1. समन्वयन 2. बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर) 3. संचार विभाग (डीओसी) 4. सहकारी बैंकिंग विनियमन (डीसीबीआर) 5. गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर) 6. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 7. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 8. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 9. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइस

जुलाई 31, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया

31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 10 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि

जुलाई 31, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

31 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्‍यम से 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 27 जनवरी, 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 31 जुलाई 2017 तक समीक

जुलाई 28, 2017

महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे

28 जुलाई 2017 महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे किसानों से फसलों पर बीमा प्रीमियम के संग्रह की सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खुली रखें। यदि किसी बैंक की शाखा सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो वह बैंक शाखा सोमवार, 31 जुलाई 2017 को खुली र

जुलाई 28, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 सितंबर, 2017 तक बढ़ाया

28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 सितंबर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को दो महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 सितंबर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से नि

जुलाई 28, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 अगस्त, 2017 तक बढ़ाया

28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 अगस्त, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को एक महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 अगस्त, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुला

जुलाई 19, 2017

इंसेट लेटर "S" सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा
हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना

19 जुलाई 2017 इंसेट लेटर 'S’ सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला के अंतर्गत ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा। इन बैंक नोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'S’ होगा। जारी किये जानेवाले इन बैंक नोटों का डिजाइन, इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व में जारी ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के समान होगा। (अधिक जानकारी के लिए देखें: प

जुलाई 18, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

18 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र . कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सेहजपाल इस्टेट्स

जुलाई 18, 2017

10 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

18 जुलाई 2017 10 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जार

जुलाई 14, 2017

श्री सुभाष चंद्र गर्ग को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित किया गया

14 जुलाई 2017 श्री सुभाष चंद्र गर्ग को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित किया गया केंद्र सरकार ने श्री सुभाष चंद्र गर्ग, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्‍त मंत्रालय, नई दिल्‍ली को श्री शक्तिकान्त दास की जगह भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया है। श्री सुभाष चंद्र गर्ग का नामांकन 12 जुलाई 2017 से और अगले आदेश तक प्रभावी है । जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/134

जुलाई 11, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

11 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रद

जुलाई 11, 2017

जून 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)

11 जुलाई 2017 जून 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जून 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। शैलजा सिंह सहायक महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/103

जुलाई 10, 2017

शुद्धिपत्र

8 जुलाई 2017 शुद्धिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2017 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी जिसकी संदर्भ संख्या 2016-2017/3363 ("प्रेस प्रकाशनी) है तथा जिसका विषय 'भारतीय रिज़र्व बैंक ने शोध-अक्षमता और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के तहत बैंकों के संदर्भ खातों की पहचान की’ था। प्रेस प्रकाशनी के पैराग्राफ संख्या 5 की तीसरी पंक्ति जिसे निम्नानुसार पढ़ा गया है: “5. ...ऐसे मामलों को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा वरीयता दी जाएगी।” को हटा दिया गया है। प्रेस प

जुलाई 10, 2017

सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना

10 जुलाई 2017 सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना जन सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के निर्देश के साथ पठित दिनांक 28 मार्च, 2014 के निर्देश की परिचालन अवधि को

जुलाई 06, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया

06 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को 07 जुलाई, 2017 से चार महीने बढ़ाकर 06 नवम्बर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0