प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
फ़र॰ 28, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
28 फरवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को तत्पश्चात जारी किए गए निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 28 अगस्त, 2017 के निदेश के माध्यम से
28 फरवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को तत्पश्चात जारी किए गए निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 28 अगस्त, 2017 के निदेश के माध्यम से
फ़र॰ 27, 2018
द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया
27 फरवरी 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 0.50 ला
27 फरवरी 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 0.50 ला
फ़र॰ 27, 2018
रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया
27 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटि
27 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटि
फ़र॰ 23, 2018
रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना शुरू की
23 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना शुरू की जैसाकि 7 फरवरी 2018 को हुए मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना आज शुरू की। यह योजना गैर-बैंकिंग व
23 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना शुरू की जैसाकि 7 फरवरी 2018 को हुए मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना आज शुरू की। यह योजना गैर-बैंकिंग व
फ़र॰ 22, 2018
आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए
22 फरवरी 2018 आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 22 फरवरी 2018 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड, मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक था जिनको 19 अगस्त 2015 को जारी प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार भुगतान
22 फरवरी 2018 आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 22 फरवरी 2018 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड, मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक था जिनको 19 अगस्त 2015 को जारी प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार भुगतान
फ़र॰ 21, 2018
मौद्रिक नीति समिति की 6-7 फरवरी 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त
21 फरवरी 2018 मौद्रिक नीति समिति की 6-7 फरवरी 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की नौवीं बैठक 6 और 7 फरवरी 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया
21 फरवरी 2018 मौद्रिक नीति समिति की 6-7 फरवरी 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की नौवीं बैठक 6 और 7 फरवरी 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया
फ़र॰ 20, 2018
रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया
20 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर ऋण जोखिम मानदंड संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय
20 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर ऋण जोखिम मानदंड संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय
फ़र॰ 20, 2018
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गय
20 फरवरी 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सुजला कमर्शियल लि. 60, मेटकाफ स्ट्रीट, कोलकाता - 700013 05.01818 13 अ
20 फरवरी 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सुजला कमर्शियल लि. 60, मेटकाफ स्ट्रीट, कोलकाता - 700013 05.01818 13 अ
फ़र॰ 20, 2018
9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
20 फरवरी 2018 9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जार
20 फरवरी 2018 9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जार
फ़र॰ 16, 2018
पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी पर रिज़र्व बैंक का वक्तव्य
16 फरवरी 2018 पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी पर रिज़र्व बैंक का वक्तव्य मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 1.77 बिलियन अमरीकी डॉलर की धोखाधड़ी के सामने आए मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पीएनबी को वचन पत्र (एलओयू) के तहत अन्य बैंकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने इस तरह के कोई निर्देश नहीं दिए हैं। पीएनबी में धोखाधड़ी; बैंक के एक या एक से अधिक कर्मचारियों द्वारा अपराधपूर्ण व्यवहार और आंतरिक
16 फरवरी 2018 पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी पर रिज़र्व बैंक का वक्तव्य मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 1.77 बिलियन अमरीकी डॉलर की धोखाधड़ी के सामने आए मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पीएनबी को वचन पत्र (एलओयू) के तहत अन्य बैंकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने इस तरह के कोई निर्देश नहीं दिए हैं। पीएनबी में धोखाधड़ी; बैंक के एक या एक से अधिक कर्मचारियों द्वारा अपराधपूर्ण व्यवहार और आंतरिक
फ़र॰ 14, 2018
भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
14 फरवरी 2018 भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा सहकारी साख समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन हेतु तथा उसे गैर–बैंकिंग संस्था घोषित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प
14 फरवरी 2018 भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा सहकारी साख समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन हेतु तथा उसे गैर–बैंकिंग संस्था घोषित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प
फ़र॰ 08, 2018
फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट
8 फरवरी 2018 फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारत में फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट उपलब्ध कराई। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने फिनटेक और भारत में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित संपूर्ण विनियामकीय मुद्दों का अध्ययन करने के लिए अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह (अध्यक्षः श्री सुदर्शन सेन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन किया था। इस समिति में वित्तीय
8 फरवरी 2018 फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारत में फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह की रिपोर्ट उपलब्ध कराई। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने फिनटेक और भारत में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित संपूर्ण विनियामकीय मुद्दों का अध्ययन करने के लिए अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह (अध्यक्षः श्री सुदर्शन सेन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) का गठन किया था। इस समिति में वित्तीय
फ़र॰ 08, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने नाम पर फर्जी वेबसाइट के बारे में सावधान किया
8 फरवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने नाम पर फर्जी वेबसाइट के बारे में सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा (www.indiareserveban.org) पर भारतीय रिज़र्व बैंक की फर्जी वेबसाइट बनाई गई है। फर्जी वेबसाइट का लेआउट रिज़र्व बैंक की मूल वेबसाइट के समान ही है। फर्जी वेबसाइट के होम पेज पर "ऑनलाइन खाताधारकों के साथ बैंक सत्यापन" का प्रावधान भी है, जो ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं / सामान्य जनता के व्यक्तिगत और गोपनीय बैंकिंग विवरण प्राप्
8 फरवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने नाम पर फर्जी वेबसाइट के बारे में सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा (www.indiareserveban.org) पर भारतीय रिज़र्व बैंक की फर्जी वेबसाइट बनाई गई है। फर्जी वेबसाइट का लेआउट रिज़र्व बैंक की मूल वेबसाइट के समान ही है। फर्जी वेबसाइट के होम पेज पर "ऑनलाइन खाताधारकों के साथ बैंक सत्यापन" का प्रावधान भी है, जो ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं / सामान्य जनता के व्यक्तिगत और गोपनीय बैंकिंग विवरण प्राप्
फ़र॰ 07, 2018
छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प
भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक
7 फरवरी 2018 छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी। एमपीसी
7 फरवरी 2018 छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी। एमपीसी
फ़र॰ 07, 2018
विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - फरवरी 2018
7 फरवरी 2018 विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - फरवरी 2018 वस्तु एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत 1. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकरण के माध्यम से कारोबार को औपचारिक रूप प्रदान करने का अपेक्षाकृत छोटी संस्थाओं के नकदी प्रवाह पर परिवर्तन काल में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति उनके पुनर्भुक्तान संबंधी दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई हुई। औपचा
7 फरवरी 2018 विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - फरवरी 2018 वस्तु एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत 1. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकरण के माध्यम से कारोबार को औपचारिक रूप प्रदान करने का अपेक्षाकृत छोटी संस्थाओं के नकदी प्रवाह पर परिवर्तन काल में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति उनके पुनर्भुक्तान संबंधी दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई हुई। औपचा
फ़र॰ 01, 2018
द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
1 फरवरी 2018 द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध और अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिर्सिल्ला को-ऑपर
1 फरवरी 2018 द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध और अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिर्सिल्ला को-ऑपर
फ़र॰ 01, 2018
भारत सरकार ने डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामित किया
1 फरवरी 2018 भारत सरकार ने डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामित किया भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को क्रमशः 8 फरवरी 2021 और 10 मार्च 2021 तक की अवधि या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में नामित किया
1 फरवरी 2018 भारत सरकार ने डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामित किया भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. प्रसन्ना कुमार मोहंती और श्री दिलीप एस. संघवी को क्रमशः 8 फरवरी 2021 और 10 मार्च 2021 तक की अवधि या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में नामित किया
जन॰ 25, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत
निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
जनवरी 25, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेश की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेश की अवधि को दिनांक 20 सितम्बर 2017 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे
जनवरी 25, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेश की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेश की अवधि को दिनांक 20 सितम्बर 2017 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे
जन॰ 25, 2018
दिसंबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
25 जनवरी 2018 दिसंबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिसंबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2035
25 जनवरी 2018 दिसंबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिसंबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2035
जन॰ 24, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित किया
जनवरी 24, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और छ: महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जुलाई 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रि
जनवरी 24, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और छ: महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जुलाई 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रि
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2025
