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सिटीज़न कार्नर - आरबीआई विनियम बैनर

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अक्‍तूबर 05, 2018

द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया

05 अक्टूबर 2018 द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगान

अक्‍तूबर 04, 2018

दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना

4 अक्तूबर 2018 दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर पर ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया है। भारती

अक्‍तूबर 03, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडरल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडरल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 25 सितंबर 2018 के आदेश द्वारा फेडरल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) का उल्लंघन करने तथा (क) बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने, (ख) आरबीएस के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग करने, (ग) ग्राहकों की एटीएम से संबंधित शिकायतों के समाधान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और

अक्‍तूबर 03, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया

03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को (दिनांक 27 सितंबर 2018 के निर्देश क्रमांक DCBR.CO.AID/D-13/12..22.435/2018-19) जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 29 दिसंबर 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर

अक्‍तूबर 03, 2018

मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया जाना

3 अक्टूबर 2018 मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे पर ₹ 15.00 लाख (रुपए पंद्रह लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्‍योंकि उक्‍त बैंक ने आरबीआई के निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण

अक्‍तूबर 01, 2018

रिज़र्व बैंक ने करुर वैश्य बैंक लिमिटेड, पर आर्थिक दंड लगाया

28 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने करुर वैश्य बैंक लिमिटेड, पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 25 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार करूर वैश्य बैंक लिमिटेड (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, और करंट खातों को खोलते समय डिसीप्लेन की आवश्यकता पर जारी निर्देशों के गैर- अनुपालन के लिए ₹ 50 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा ल

सितंबर 28, 2018

01 अक्तूबर 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर

28 सितंबर 2018 01 अक्तूबर 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अक्तूबर 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.02 प्रतिशत है। यह स्मरण दिलाया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अप

सितंबर 26, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

26 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. पोलर इनवेस्टमेंटस लिमिटेड 3,

सितंबर 26, 2018

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड

26 सितंबर 2018 डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर अपने निदेशकों को ऋण या अग्रिम देने के लिए बैंकों की पाबंदी के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों पर यथालागू) (धारा 20) के प्रावध

सितंबर 26, 2018

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यू.पी.
सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

26 सितंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धार

सितंबर 25, 2018

माह अगस्त 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)

25 सितंबर 2018 माह अगस्त 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह अगस्त 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/691

सितंबर 25, 2018

रिज़र्व बैंक ने द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि,
आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया

25 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46 (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/ निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश

सितंबर 24, 2018

रिज़र्व बैंक ने 14 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

24 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने 14 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 बनहेम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड 312, वीना चेम्बर्स

सितंबर 21, 2018

21 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 बिजनेस इं

सितंबर 18, 2018

नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया

18 सितंबर 2018 नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर ₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र) का अर्थ

सितंबर 18, 2018

नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर अर्थदण्ड लगाया गया

18 सितंबर 2018 नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने पर नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर ₹2,00,000/- (मात्र दो लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त

सितंबर 17, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

17 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 ह

सितंबर 15, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, 2017-18 जारी की

15 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, 2017-18 जारी की आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना वार्षिक प्रकाशन – “भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पर पुस्तिका, 2017-18” जारी किया। यह प्रकाशन जो इस श्रृंखला में 12वां प्रकाशन है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संकेतकों पर समय श्रृंखला आंकड़े प्रसारित करता है। वर्तमान खंड में 242 सांख्यिकीय सारणियां हैं जिनमें राष्ट्रीय आय के आंकड़े, आउटपुट, मूल्य, मुद्रा, बैंकि

सितंबर 12, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई

12 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितंबर 2018 से 11 मार्च 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश

सितंबर 12, 2018

12 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 एक्सकेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिट

सितंबर 07, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दंड लगाया

7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निर्देशित संबंधित ऋण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय

सितंबर 07, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया

7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अगस्त 2018 को बैंक ऑफ इंडिया पर धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंक की तरफ से कुछ खातों में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में किए गए विलंब को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित

सितंबर 07, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अगस्त 2018 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंक की तरफ से खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में किए गए विलंब को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ

सितंबर 07, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया

7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अगस्त 2018 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंक की तरफ से खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में किए गए विलंब को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) क

सितंबर 03, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

03 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र.सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 अंकुर फिनस्टाक प्राइवेट लि

सितंबर 03, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई

03 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 28 अगस्त 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ डी-11/12.22.218/2018-19 के माध्‍यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 सितम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। उक्त निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जि

सितंबर 03, 2018

रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 शुरू की

3 सितंबर 2018 रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 शुरू की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई 2015 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा चुनिंदा निजी और विदेशी बैंकों को सूचित किया था कि वे बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अस्वीकार की गई शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में आंतरिक लोकपाल (आईओ) की नियुक्ति करें। आईओ तंत्र की स्थापना इसलिए की गई कि बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत

सितंबर 03, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि.,
भीलवाड़ा, राजस्थान का लाइसेंस रद्द किया

31 अगस्त 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा, राजस्थान का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अगस्त 2018 के आदेश से भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा, राजस्थान को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 31 अगस्त 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक(आरसीएस), राजस्थान से बैंक के कारोबार को समाप्‍त करने और बैंक के लिए प

अगस्त 31, 2018

10 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

31 अगस्त 2018 10 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाण

अगस्त 30, 2018

30 अगस्त 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. देवरा फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिट

अगस्त 30, 2018

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

30 अगस्त 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्‍यम से दि. 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 26 फरवरी 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 अगस्त 2018 तक वै

अगस्त 29, 2018

29 अगस्त 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. एनआईएफ फाइनेंसर्स लिमिटेड

अगस्त 28, 2018

प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना - मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, नोएडा

28 अगस्त 2018 प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना - मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, नोएडा भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) के प्राधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) को कंपनी द्वारा प्राधिकरण को स्वैच्छिक रूप से छोड़ने के कारण निरस्त कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीएओ संख्या और तारीख भुगतान प्रणाली अधिकृत है निरस्तीकरण की तारीख टेक महिंद्

अगस्त 27, 2018

रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

27 अगस्त 2018 रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. पेंटाफोर कमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड 44, चकरबेरिया रोड (दक्षिण), कोल

अगस्त 23, 2018

साहेबराव देशमुख को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - दंडित

23 अगस्त 2018 साहेबराव देशमुख को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - दंडित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्‍त बैंक ने संचालक, रिश्तेदार और उनके व्यवसायों/फर्मों को कर्ज देने के संबध में भारतीय रिज़र्व द्वार

अगस्त 09, 2018

रिज़र्व बैंक ने 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

9 अगस्त 2018 रिज़र्व बैंक ने 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. पी एस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड 16, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700

अगस्त 09, 2018

2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

9 अगस्त 2018 2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी क

अगस्त 08, 2018

भारत सरकार ने श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित किया

8 अगस्त 2018 भारत सरकार ने श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित किया केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड पर निदेशकों के रूप में 7 अगस्त 2018 से चार साल की अवधि के लिए या अगले आदेश जो भी पहले हो, तक नामित किया है । जोस जे. कट्टूर

अगस्त 08, 2018

रिज़र्व बैंक ने 36 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

08 अगस्त 2018 रिज़र्व बैंक ने 36 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स ए पी उद्योग लिमिटेड रूम नंबर. 110, प्रथम तल, 27ए, वाटर्लू स्ट्री

अगस्त 07, 2018

नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया

7 अगस्त 2018 नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर एचटीएम/एएफएस/एचएफटी श्रेणियों में निवेश के वर्गीकरण, समवर्ती लेखापरीक्षा करने, अंतर-बैंक सकल एक्सपोज़र और काउंटरपार्टी सीमा

अगस्त 06, 2018

06 अगस्त 2018 2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी

अगस्त 06, 2018

रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

06 अगस्त 2018 रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स स्टील सिटी ऑटोमोटिव्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 67, न्यू

अगस्त 03, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

3 अगस्त 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स ट्रीस्टार प्राइ

अगस्त 03, 2018

रिज़र्व बैंक ने 26 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

03 अगस्त 2018 रिज़र्व बैंक ने 26 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स हेम टेक्सटाइल एंड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. 205, रबिंद्र सरनी

अगस्त 02, 2018

02 अगस्त 2018 रिज़र्व बैंक ने 36 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र.सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 बसंत मोटर एण्ड जनरल फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड # 313, एसएफ, प

जुलाई 31, 2018

राइस पुलिंग घोटाले पर सावधानी सूचना

31 जुलाई 2018 राइस पुलिंग घोटाले पर सावधानी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्ति तांबे/इरिडियम से बने "राइस पुलर" नामक उपकरण का विपणन, इस दावे के साथ कर रहे हैं कि उसमें चावल के अनाज को आकर्षित करने के जादुई गुण हैं। इस कार्य से जुड़े व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों के नीलामी परिपत्रों/ अधिसूचनाओं को ऐसी गतिविधियों के लिए धन जुटाए जाने के प्रमाण के रूप में इस उपकरण के विक्रेताओं की तरफ से गलत तरीके

जुलाई 30, 2018

रिज़र्व बैंक ने 35 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

30 जुलाई 2018 रिज़र्व बैंक ने 35 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 अरिस्टो फाइनैंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 65, जी.एन.टी रोड,

जुलाई 27, 2018

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्‍यम से दि. 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 26 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई,

जुलाई 27, 2018

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्‍यम से दि. 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 20 मार्च 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई 2018

जुलाई 27, 2018

वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य

27 जुलाई 2018 वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य वर्ष 2018-19 के तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 30 जुलाई से 1 अगस्त 2018 तक आयोजित की जाएगी । एमपीसी के संकल्प को 1 अगस्त 2018 को अपराह्रन 2.30 बजे वेबसाइट पर डाला जाएगा। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/240