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सिटीज़न कार्नर - आरबीआई विनियम बैनर

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नवंबर 30, 2017

15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा

30 नवंबर 2017 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमा

नवंबर 29, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

29 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 30

नवंबर 29, 2017

विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं

29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही ह

नवंबर 24, 2017

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-X-निर्गम मूल्य

24 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-X-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले कार्य

नवंबर 23, 2017

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-VII-निर्गम मूल्य

03 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-VII-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले

नवंबर 22, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई

22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्‍यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह

नवंबर 17, 2017

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-IX-निर्गम मूल्य

17 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-IX-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले क

नवंबर 16, 2017

अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)

16 नवंबर 2017 अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्टूबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1351

नवंबर 16, 2017

सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)

16 नवंबर 2017 सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जुलाई 2017 - सितंबर 2017 माह की समाप्त तिमाही दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1353

नवंबर 15, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए

15 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्त होने से अगले छह महीनों के लिए निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों में जमाराशियां निकालने / स्वीकार करने पर

नवंबर 09, 2017

निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र

09 नवंबर 2017 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुबंई

नवंबर 09, 2017

सुनो आरबीआई क्या कहता हैः भारतीय रिज़र्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल

9 नवंबर 2017 सुनो आरबीआई क्या कहता हैः भारतीय रिज़र्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल भारतीय रिज़र्व बैंक - भारत का केंद्रीय बैंक - आम जनता को विभिन्न बैंकिंग विनियमों और उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जल्दी ही एसएमएस के माध्यम से एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करेगा। शुरू में, रिज़र्व बैंक संदेश भेजेगा जिसमें लोगों को ई-मेल/एसएमएस/फोन के माध्यम से प्राप्त अनचाहे और फर्जी प्रस्तावों का शिकार बनने के बारे में सावधान किया जाएगा। चेताव

नवंबर 08, 2017

रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया

08 नवंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50

नवंबर 06, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया

06 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 07 नवम्बर, 2017 से 06 मार्च 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07

नवंबर 03, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र

03 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिजर्व बैंक ने नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना सहकारी बैक लि., नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र को 08 सितम्बर 2015 के आदेश से लागू सर्व समावेशी निदेश को 02 नवम्बर 2017 से वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क

अक्‍तूबर 25, 2017

गवर्नर का व्यक्तव्य

25 अक्तूबर 2017 गवर्नर का व्यक्तव्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर गवर्नर का व्यक्तव्य संलग्न है। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1124

अक्‍तूबर 24, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को, ऋण और अग्रिम के संबंध में विनियामक प्रतिबंधों के उल्लंघन पर आईडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(आई) के साथ पठित खंड 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ल

अक्‍तूबर 24, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने और बैंक के एटीएम से जुड़े सूचना सुरक्षा घटना की देरी से रिपोर्टिंग के लिए यस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धा

अक्‍तूबर 24, 2017

15 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

24 अगस्‍त 2017 15 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र

अक्‍तूबर 21, 2017

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है

21 अक्टूबर 2017 आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है सूचना का अधिकार अधिनियम के जवाब के हवाले से मीडिया के कुछ हिस्सों में यह समाचार दिखाई दिया है कि आधार संख्या को बैंक खातों के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है। रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि, लागू मामलों में, 1 जून 2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित धन-शोधन निवारण रोकथाम (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार संख्या को बैंक खाते में लिंक करना अनिवार्य है। इन नियमों का

अक्‍तूबर 20, 2017

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-V-निर्गम मूल्य

20 अक्टूबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-V-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से 27 दिसंबर 2017 तक सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले कार

अक्‍तूबर 18, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ाया

18 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जनवरी 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग

अक्‍तूबर 17, 2017

उत्तर पूर्व लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया

17 अक्टूबर 2017 उत्तर पूर्व लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया उत्तर पूर्व लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 17 अक्टूबर 2017 से एक छोटे वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत भारत में छोटे वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए बैंक को लाइसेंस जारी किया है। आरजीवीएन (उत्तर पूर्व) माइक्रोफाइनांस लिमिटेड, गुवाहाटी दस आवेदकों में से एक था, जिसे 16 सितंबर 2015 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किए अनुसार एक

अक्‍तूबर 16, 2017

बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार

16 अक्टूबर 2017 बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार बैंकिंग हिंदी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर, आदि सहित) को आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए ₹ 1,25,000.00 (रुपए एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के ती

अक्‍तूबर 13, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को
जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई

13 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 16 अक्टूबर 2017 से 15 अप्रैल 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की कार्यस

अक्‍तूबर 12, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रेलीगेर फिन्‍वेस्‍ट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

12 अक्‍तूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रेलीगेर फिन्‍वेस्‍ट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रेलीगेर फिन्‍वेस्‍ट लिमिटेड (दी कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले विभिन्‍न निदेशों/आदेशों के उल्‍लंघन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1) की उप-धारा (बी) के अंतर्गत ₹ 20 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्‍ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45

अक्‍तूबर 12, 2017

17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा

12 अक्टूबर 2017 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्

अक्‍तूबर 12, 2017

दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया

12 अक्टूबर 2017 दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर ₹ 0.5

अक्‍तूबर 12, 2017

रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को
अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए

12 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय बाजार के साधनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां 10 नवंबर 2017 तक आम

अक्‍तूबर 11, 2017

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्‍तीय संस्‍थाओं के लिए द्विभाषी/हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता - (2016-17) के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करना

11 अक्टूबर 2017 सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्‍तीय संस्‍थाओं के लिए द्विभाषी/हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता - (2016-17) के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करना भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्‍तीय संस्‍थाओं में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष द्विभाषी/हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता आयोजित करता है। सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्‍तीय संस्‍थाओं को सूचित किया जाता है कि वे 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के दौरान द्विभाषी/हिंदी में प्रकाशि

अक्‍तूबर 10, 2017

रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया

10 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों, उनके रिश्‍तेदारों और संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने, अरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और बैंक द्वारा दिए गए दान के लिए मंजू

अक्‍तूबर 10, 2017

दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गया

10 अक्टूबर 2017 दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 ला

अक्‍तूबर 06, 2017

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 – श्रृंखला III

6 अक्तूबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 – श्रृंखला III भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्टूबर 2017 के परिपत्र आइडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह सोमवार से बुधवार तक 27 दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। दिए गए सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले कार्य दिवस पर निप

अक्‍तूबर 06, 2017

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18 – श्रृंखला-III

06 अक्टूबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2017-18 – श्रृंखला-III भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 - श्रृंखला III जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 9 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 28 जुलाई 2017 को जारी किए जाएंगे। प्रत्येक अभिदान अवधि के पश्चात उत्तरवर्ती सोमवार को बॉन्ड जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको, भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों त

अक्‍तूबर 04, 2017

चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्‍प भारतीय रिज़र्व बैंक

04 अक्टूबर 2017 चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्‍प भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्‍वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्‍थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहती

अक्‍तूबर 04, 2017

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य भारतीय रिजर्व बैंक

04 अक्टूबर 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य भारतीय रिजर्व बैंक यह वक्तव्य मौद्रिक संचरण में सुधार; बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करना; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाना; और भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाकर वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपाय तैयार करता है। I. मौद्रिक नीति संचरण में सुधार के लिए उपाय 2. जैसा कि 2 अगस्त 2017 की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य म

अक्‍तूबर 03, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र

3 अक्टूबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्‍यम से 2 अप्रैल, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 24 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 29 सितम्बर 2

सितंबर 29, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत
निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

29 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च, 2017 के निदेश के माध्‍यम से 30 मार्च, 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए

सितंबर 29, 2017

01 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर

29 सितंबर 2017 01 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.06 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज

सितंबर 26, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की
धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

26 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्‍यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और दिनांक 20 मार्च 2017 का पिछला निदेश 25 सितंबर 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जनता की ज

सितंबर 25, 2017

एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-18

25 सितंबर 2017 एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-18 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) कक्षा VI से XII तक के सभी स्कूलों के छात्रों को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनएफएलएटी 2017-18) में सहभागिता करने के लिए आमंत्रित करता है। एनसीएफई सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की वित्तीय शिक्षण की राष्ट्रीय कार्यनीति लागू करने की संयुक्त पहल है और इसे वर्तमान में एनआईएसएम मे

सितंबर 22, 2017

दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया

22 सितंबर 2017 दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर ₹ 5.00

सितंबर 22, 2017

जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया

22 सितंबर 2017 जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर, जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रु

सितंबर 22, 2017

रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया

22 सितंबर 2017 रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख

सितंबर 21, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र

21 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्‍यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 दिनांक 25 अगस्त 2016 के दिनांक 07 मार्च 2017 के संशोधित निदेशों द्वारा हर बा

सितंबर 18, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है

18 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 सितंबर 2017 के आदेश द्वारा लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 18 सितम्बर 2017 के कारोबार अवधि की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। निबंधक सहकारी समितियां (आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्‍त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्‍त करने हेतु अन

सितंबर 13, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र

13 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्‍यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 07 दिसंबर 2016 के निदेश तथा दिनांक 08 जून 2017 के निदेश से क्रमश छ: माह और तीन माह के लिए बढाई गयी थी। आम

सितंबर 13, 2017

श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित

सितंबर 13, 2017 श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित भारत सरकार ने श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड पर सुश्री अंजुली चिब दुग्‍गल के स्‍थान पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री राजीव कुमार का नामांकन 12 सितंबर, 2017 से और अगले आदेश तक प्रभावी है। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/727

सितंबर 12, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया

12 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत भेजे जानी वाली विवरणियों का प्रस्तुतीकरण न करने एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों की अनुपालन प्रस्तुत करने

सितंबर 10, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि करेंसी नोटों के प्रसंस्करण के लिए परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जा रहा है

10 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि करेंसी नोटों के प्रसंस्करण के लिए परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जा रहा है आरटीआई आवेदन के जवाब को उद्धृत करते हुए, प्रेस के एक वर्ग में रिपोर्ट किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की गिनती के लिए मशीनों का उपयोग नहीं कर रहा था। भारतीय रिज़र्व बैंक वास्तव में एसबीएन सहित करेंसी नोटों की अंकीय सटीकता और असलीपन की जांच करने के लिए परिष्कृत करेंसी सत्यापन और प्रसंस्करण (सीवीपीएस) मशीनों का उपयोग क