Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
फ़रवरी 14, 2019
6 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
14 फरवरी 2019 6 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी कर
14 फरवरी 2019 6 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी कर
फ़रवरी 13, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया
13 फरवरी 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 31 जनवरी 2019 के आदेशों के अनुसार, निम्नानुसार चार बैकों पर निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान, धोखाधडियों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग और लेखों के पुनर्गठन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है: क्रम संख्या बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. बैंक ऑफ बडौदा 10 2. कॉरपोर
13 फरवरी 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 31 जनवरी 2019 के आदेशों के अनुसार, निम्नानुसार चार बैकों पर निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान, धोखाधडियों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग और लेखों के पुनर्गठन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है: क्रम संख्या बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. बैंक ऑफ बडौदा 10 2. कॉरपोर
फ़रवरी 13, 2019
चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश – दंडित
13 फरवरी 2019 चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश – दंडित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 की उप-धारा 4 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश पर उक्त बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 26 (ए) के तहत अदावा जमाराशियों को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं करने पर भारतीय रिज़र्व
13 फरवरी 2019 चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश – दंडित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 की उप-धारा 4 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश पर उक्त बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 26 (ए) के तहत अदावा जमाराशियों को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं करने पर भारतीय रिज़र्व
फ़रवरी 13, 2019
द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना पर अर्थ दंड लगाना
13 फरवरी 2019 द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना पर अर्थ दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (ए) एवं (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश / दिशानिदेश का उल्ल्घंन करने पर ₹ 50,000/- (
13 फरवरी 2019 द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना पर अर्थ दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (ए) एवं (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश / दिशानिदेश का उल्ल्घंन करने पर ₹ 50,000/- (
फ़रवरी 12, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया
12 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचना के विनिमय, धोखाधड़ियों का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग तथा खातों की पुनर्संरचना पर भारतीय रिज़र्व बैंक जारी विभिन्न निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर चार बैंकों पर नीचे दर्शाए अनुसार मौद्रिक दंड लगाया गया है: क्र.सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. इलाहाबाद बैंक 15 2. आंध्र बैंक 10 3. बैं
12 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचना के विनिमय, धोखाधड़ियों का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग तथा खातों की पुनर्संरचना पर भारतीय रिज़र्व बैंक जारी विभिन्न निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर चार बैंकों पर नीचे दर्शाए अनुसार मौद्रिक दंड लगाया गया है: क्र.सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. इलाहाबाद बैंक 15 2. आंध्र बैंक 10 3. बैं
फ़रवरी 12, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया
12 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर जारी विभिन्न निदेशों, विशेषकर 29 नवंबर 2004 और 22 मई 2008 के परिपत्रों में दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर तीन बैंकों पर नीचे इंगित किए अनुसार मौद्रिक दंड लगाया गया है: क्र. सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 02
12 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर जारी विभिन्न निदेशों, विशेषकर 29 नवंबर 2004 और 22 मई 2008 के परिपत्रों में दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर तीन बैंकों पर नीचे इंगित किए अनुसार मौद्रिक दंड लगाया गया है: क्र. सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 02
फ़रवरी 11, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
11 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. कोंकण कैपफ़िन लिमिटेड 419, हिन्
11 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. कोंकण कैपफ़िन लिमिटेड 419, हिन्
फ़रवरी 08, 2019
रिज़र्व बैंक ने वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली की निदेश अवधि को बढ़ाया
8 फरवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली की निदेश अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों को लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, निदेश देता है कि वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी तथा समय समय पर संशोधित निदेश जिसकी वैधता पिछली बार 08 फरवरी 2019 तक बढ़ाई गई थी, वह अब 09 फरवरी 2019 से 08 अग
8 फरवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली की निदेश अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों को लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, निदेश देता है कि वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी तथा समय समय पर संशोधित निदेश जिसकी वैधता पिछली बार 08 फरवरी 2019 तक बढ़ाई गई थी, वह अब 09 फरवरी 2019 से 08 अग
फ़रवरी 05, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘अकाउंट पेयी चेक का संग्रहण - तीसरे पक्ष के खाते में जमा करने की कार्यवाही पर रोक’ पर दिनांक 22 जनवरी 2014 के परिपत्र और ‘धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ पर दिनांक 1 जुलाई 2016 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश के अनुपालन में विफल होने के कारण ₹ 20
5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘अकाउंट पेयी चेक का संग्रहण - तीसरे पक्ष के खाते में जमा करने की कार्यवाही पर रोक’ पर दिनांक 22 जनवरी 2014 के परिपत्र और ‘धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ पर दिनांक 1 जुलाई 2016 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश के अनुपालन में विफल होने के कारण ₹ 20
फ़रवरी 05, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी 2014 को ‘खाता भुगतानकर्ता चेकों के संग्रह – थर्ड पार्टी खाते में लाभ क्रेडिट करने की पाबंदी’ पर जारी परिपत्र का अनुपालन नहीं करने और 1 जुलाई 2016 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग’ पर जारी मास्टर निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 2
05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी 2014 को ‘खाता भुगतानकर्ता चेकों के संग्रह – थर्ड पार्टी खाते में लाभ क्रेडिट करने की पाबंदी’ पर जारी परिपत्र का अनुपालन नहीं करने और 1 जुलाई 2016 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग’ पर जारी मास्टर निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 2
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