Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
दिसंबर 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक का शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण
22 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक का शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को सोशल मीडिया सहित मीडिया के कुछ खंडों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत रखने के मद्देनजर इनके बंद होने संबंधी परिचालित गलत-सूचना संप्रेषण का पता चला। इस संबंध में 5 जून 2017 को जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें निम्नानुसार बताया गया थाः “रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पीसीए
22 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक का शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को सोशल मीडिया सहित मीडिया के कुछ खंडों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत रखने के मद्देनजर इनके बंद होने संबंधी परिचालित गलत-सूचना संप्रेषण का पता चला। इस संबंध में 5 जून 2017 को जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें निम्नानुसार बताया गया थाः “रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पीसीए
दिसंबर 18, 2017
नंवबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
18 दिसंबर 2017 नंवबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नंवबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसादसहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1665
18 दिसंबर 2017 नंवबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नंवबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसादसहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1665
दिसंबर 14, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
14 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ म
14 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ म
दिसंबर 11, 2017
रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
11 दिसंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, ते
11 दिसंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, ते
दिसंबर 05, 2017
रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के जोखिम के संबंध में सावधान किया
5 दिसंबर 2017 रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के जोखिम के संबंध में सावधान किया 24 दिसंबर 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसी वर्चुअल करेंसी के लेनदेन से जुड़े संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालनात्मक, कानूनी, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा संबंधी जोखिम के बारे में सावधान किया गया था। 1 फरवरी 2017 को जारी प्रेस प्रकाश
5 दिसंबर 2017 रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के जोखिम के संबंध में सावधान किया 24 दिसंबर 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसी वर्चुअल करेंसी के लेनदेन से जुड़े संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालनात्मक, कानूनी, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा संबंधी जोखिम के बारे में सावधान किया गया था। 1 फरवरी 2017 को जारी प्रेस प्रकाश
नवंबर 30, 2017
15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
30 नवंबर 2017 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणप
30 नवंबर 2017 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणप
नवंबर 30, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
30 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स जी एफ एल फाइन
30 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स जी एफ एल फाइन
नवंबर 29, 2017
विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं
29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही हैं
29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही हैं
नवंबर 29, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
29 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 30
29 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 30
नवंबर 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह
22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह
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